काठमाडौं, ७ साउन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष सर्वसम्म्त रुपमा संविधान संशोधन गरेर चुच्चे नक्सामा समेटेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालको अधीनमा कहिले आउँछ ? भनेर प्रश्न सोधेका छन् ।
आज (सोमबार) प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री–सांसद प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद सिंहले नेपाली भूभाग नेपालको अधीनमा कहिले आउँछ र कसरी आउँछ ? भनि प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रश्न तेर्साएका हुन् । उनको प्रश्न यस्तो थियो ः
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं प्रधानमन्त्री भएको वेला कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर जो नेपालको चुच्ने नक्सा जारी गर्नुभएको थियो, विचार बेग्लै भए पनि हामीले सोचेका थियौँ बल्ल एउटा राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री यो देशले पाएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू, आज चौथोपटक तपाईं प्रधानमन्त्री भइराख्नुभएको छ। अहिलेसम्म ती भूभागहरू नक्सामा मात्रै सीमित भएको छ । नेपाली जनतालाई तपाईंको यो कार्यकालमा ती भूभागहरु नेपालको अधीनमा र स्वामित्वमा आएको तीन करोड नेपाली जनताहरुले हेर्न चाहेका छन् । ती भूभाग चाँडोभन्दा चाँडोभन्दा चाँडो नेपालको अधीनमा ल्याउन तपाईंको नीति–योजना कूटनीतिक कला के छ प्रधानमन्त्रीज्यू, तिथि, मिति र समय बताईदिनको लागि अनुरोध गर्दछु।’
उता, जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाको सम्बन्धमा संघीय संसद्, नेपाल सरकार र सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘सुगौली सन्धि १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत काली अर्थात महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणहरुको अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कुटनीतिक संयन्त्रहरुमार्फत समाधान गर्नेगरि अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ । गत २०८० साल पुष १९ मा सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारतको ७औं बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल र भारतको सिमाको बाँकी खण्डमा काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । नेपाल–भारत सिमा कार्य समूहबाट नेपाल भारत सिमानामा सिमा स्तम्भका निर्माण र पूनस्थापनाका साथै मर्मतका साथै दशगजा एवम क्रस होल्डिङको लगत तयार गर्नेजस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रुपमा हुँदै आएका छन् । द्धिपक्षीय अनुकुलतामा यसका बैठक सुचारु गर्ने पहल भैरहेको छ । सुगौली सन्धी, विभिन्न नक्शा तथा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणसमेतका आधारमा सिमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कुटनीतिक मार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको छ ।’
