Logo

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस नेताहरुबीच छलफल



काठमाडौं, साउन २१ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुबिच नेपालमा निरन्तर भइरहेका हवाइ दुर्घटनाका विषयमा छलफल भएको छ । कांग्रेस सांसद उदयसमशेर राणाका अनुसार आज विहान भएको भेटवार्तामा नागरिक उड्यन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनु पर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

उनले भने। “नागरिक उड्यन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनु पर्ने विषयमा छलफल भएको छ । आइकाओ र इयूको सुझाव कार्यान्वयनका विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले यसको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको हामीलाई जानकारी दिनुभयो ।”

साथै हवाई दुर्घटनापछि छानबिन समिती बन्ने तर सरकारले यसको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए। उड्डयन सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, पराराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणा लगायतका कांग्रेस नेता बालुवाटर पुगेका हुन् ।

यूरोपियन युनियन (ईयु) ले हवाई सुरक्षा उड्डयन क्षेत्रको नियमनकारी र सेवाप्रदान संस्था एउटै हुदाँ स्वार्थ बाझिएर सुरक्षामा असर पुगेको जनाउँदै नेपाली वायुयानलाई ११ वर्षदेखि कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । हवाई सेवाको सुरक्षाका लागि प्राधिकरणको जिम्मेवारीलाई नै दुई भागमा विभाजन गर्ने गरी सेवा सञ्चालन र नियमनको छुट्टाछुट्टै कार्यक्षेत्र तोकिनुपर्ने ईयूको दबाब छ ।

तर, प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तीन वर्षअघि नै अघि बढाएको ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६’ र ‘हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६’ भने प्रतिनिधि सभामा अलपत्र परेको छ ।

सन् २०१३ देखि ईयूले नेपाललाई निरन्तर कालो सूचीमा राखिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) र ईयूले एकैसाथ नेपाललाई कालो सूचीमा राखे पनि आईकाओले सन् २०१७ मा नेपाललाई कालो सूचीबाट हटाएको थियो । ईयूले भने आजको दिनसम्म पनि हटाएको छैन ।

पछिल्लो पटक २०७९ माघ १ गते पोखरामा भएको यती एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना, त्यसयता भएका तीन वटा हेलिकोप्टर दुर्घटना र यही साउन ९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनापछि नेपाली हवाई आकाश कालोसूचीबाट हट्ने अन्यौलता थप जटिल बनेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्