Logo

प्रशान्त क्षेत्रको सहायतालाई ‘थप पारदर्शी’ बनाउन चीनलाई अष्ट्रेलियाको आग्रह



सिड्नी, २३ साउन । अस्ट्रेलियाले बेइजिङ र पश्चिमा मुलुकबीच ‘स्थायी प्रतिस्पर्धाको अवस्था’ रहेको स्वीकार गर्दै चीनलाई प्रशान्त महासागरीय टापुमा ‘जबर्जस्ती’ नगर्न र बुधबार प्रदान गरिने सहायतामा थप पारदर्शी हुन आग्रह गरेको छ ।

अस्ट्रेलियाका प्रशान्त क्षेत्रमामिला मन्त्री प्याट कोनरोयले प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूका लागि जाने नयाँ आर्थिक अवसरहरू ‘जबर्जस्ती वा हस्तक्षेपकारी’ भूमिकामा प्रवाशित हुन नहुने बताएका छन् ।

“हामी यस्तो क्षेत्र हेर्न चाहन्छौं, जहाँ राज्यहरूले जबर्जस्तीबाट मुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्न सकून्,” उनले अस्ट्रेलियामा एक थिङ्क ट्याङ्क समूहद्वारा आयोजित सार्वजनिक नीति बिषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने ।

“हामी प्रशान्त क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण र स्थिरता चाहन्छौं,” यसै महिनाको अन्त्यमा टोङ्गामा हुने प्रशान्त टापू क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनअघि उनले भने ।

“चीनले दिइरहेको सहायता थप पारदर्शी हुनुपर्दछ र पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई प्रशान्त क्षेत्रका लागि स्थानीय रोजगारी, सीप र खरीद बढाउने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ ।”

सन् २०२२ मा सोलोमन टापुसँग बेइजिङले गोप्य सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा क्यानबेरा र वासिङ्टनले टापु राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन धक्का दिइरहेका छन् ।

बेइजिङले हालैका महिनाहरूमा सोलोमन टापुको बजेटमा दुई करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेलगायत प्रभाव–निर्माण प्रयासहरूको आफ्नै झुकाव सुरु गरेको छ ।

सोलोमन टापु र भानुआटु दुवै देशका नेताहरूले यसै महिनाको सुरुमा बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले गत वर्ष सोलोमन टापुमा लामो समयदेखि बन्द रहेको आफ्नो दूतावास पुनः खोलेको थियो र त्यसपछि टोङ्गामा दूतावास स्थापना गरेको थियो ।

विशाल तर कम जनसङ्ख्या भएको दक्षिण प्रशान्त क्षेत्र हुँदै धेरै महत्त्वपूर्ण सामुद्रिक मार्गहरू जान्छन् । यो ताइवान स्ट्रेट र दक्षिण चीन सागरमा जाने सम्भावित महत्त्वपूर्ण प्रवेशद्वार हो र यस क्षेत्रमा जबर्जस्ती लगानी हुँदा यसले भविष्यमा द्वन्द्वको सिर्जना गर्नसक्छ ।

फिलिपिन्सले दक्षिण चीन सागरमा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलियासँग दुई दिने संयुक्त समुद्री र हवाई अभ्यास सुरु गरेको छ । रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस्