काठमाडौँ, ३० साउन । सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वका लागि उदाहरणीय रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा उनीहरूले मौलिकतामा आधारित रहेर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्ष पुग्ने क्रममा रहेको बताए ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुङ्ग्याउन दलहरूबीच अभूतपूर्व एकता भएको उल्लेख गर्दै नेताहरूले मुलुक र जनताका लागि राजनीतिक दल एकताबद्ध हुन सक्छन् भनेर पुष्टि भएको टिप्पणी गरे । उनीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रन्जुकुमारी झाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक (टिआरसी) सदनबाट पारित भएपछि विश्वसामु नेपालको प्रतिष्ठा उँचो हुने बताइन् । विधेयकले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रियाको यात्रा अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिन् ।
“सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुङ्ग्याउन हामीले उदाहारणीय नमूना प्रस्तुत गरेका छाँै, सबै राजनीतिक दल र सांसद बधाईका पात्र हौँ”, उनले भनिन्, “टिआरसीले दलहरूलाई पुनःएकताबद्ध बनाएको छ, राष्ट्रिय सहमतिको संस्कार सुदृढ गर्ने अवसर दिएको छ ।”
मौलिकतामा आधारित रहेर नेपालका राजनीतिक दलले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन विधेयक कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाउन आवश्यक रहेको बताइन् । “द्वन्द्वकाल समाप्त भएको दुई दशक पुग्न लागि सक्यो, पीडितलाई सबैले भावनात्मक रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ”, उनले भनिन् ।
जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले प्रस्तुत विधेयक प्रमुख तीन दलको मात्र नभएर सिङ्गो संसद्को स्वामित्वमा पुगेको बताए । उनले पीडितलाई न्याय दिन राजनीतिक शक्ति एकमत हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया उदाहरणीय बन्न सफल भएको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगै सरोकारवाला सबै पक्षले शान्ति प्रक्रियालाई चासोका साथ हेरिरहेको उल्लेख गर्दै सांसद खानले पीडितका समस्या समाधानमा सबै राजनीतिक दल केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यतालाई ख्याल गरी पीडितको सहमतिमा न्याय निरुपण, परिपूरण तथा पीडितलाई न्याय प्राप्तिका लागि पुनःउजुरी गर्न पाउने अधिकारलाई विधेयकमा राखिनु सराहनीय रहेको उल्लेख गरे ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गङ्गाराम चौधरी डगौराले प्रस्तुत विधेयक स्वागतयोग्य र सराहनीय भएको बताए । उनले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप गरेर मात्रै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने बताए । चौधरीले टीकापुर घटना, थारुहट, मधेस र दलित आन्दोलनमा जनताले दिएका बलिदान र योगदानको पनि सरकारले कदर गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकबाट पीडकले दण्ड सजाय तथा पीडितले क्षतिपूर्ति, परिपूरण र भरणपोषणसहित सुविधा पाउने विश्वास व्यक्त गरे । “यसले विश्व समुदायमा विशेष सन्देश दिँदैछ, यो खुसीको क्षण हो”, उनले भनिन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शान्ति प्रक्रिया जस्तो गम्भीर विषयलाई संसद्मा पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै टुङ्गोमा पु¥याउन सुझाव दिए । राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका नेता चित्रबहादुर केसीले प्रस्तुत विधेयकले द्वन्द्वकालका दोषीलाई बचाउन केन्द्रित रहेको बताए । “विधेयकमा मुद्दा चलाउने या नचलाउने अधिकार महान्याधिवक्तालाई दिइएको छ । जुन गलत छ”, उनले भने, “विधेयकमा पीडितले न्याय नपाए अदालत जान पाउने भनिएको छ । यो निकै हास्यास्पद छ ।”
आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले विधेयकको स्वागत गर्दै इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयनका लागि शुभेच्छा प्रकट गरे । उनले शान्ति प्रक्रियाको मुल सार जनताको मुद्धा र समग्र राजनीतिक मुद्धाप्रति राजनीतिक दल नै इमान्दार हुन नसकेको गुनासो गरे । सांसद साहले भने, “हामी यदि आफूलाई शान्तिका पक्षधर ठान्छौँ भने समाजको विभेदहरू हटाउन इमान्दार हुनुपर्छ । समानता र न्यायसम्बन्धी जनताका मुद्धामा हामी कति इमान्दारितासहित अघि बढ्यौँ ?”
स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले शान्ति सम्झौतापछिका १८ वर्षको अवधिमा आएको विधेयकलाई स्वागत गर्दै विधेयक निर्माणका लागि योगदान पु¥याउने सबै राजनीतिक नेतृत्वप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक नेतृत्व र जनताबीचको दूरी र असन्तुष्टि बढ्दै गएको सांसद सिंहको भनाइ छ ।
अर्का स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले ढिलै भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्बाट पारित हुनु खुसीको विषय भएको उल्लेख गर्दै जनताका मुद्दामा पनि गम्भीर भएर काम गर्न आह्वान गरे । रासस
