काठमाडौं, ९ भदौ । मित्रराष्ट्र चीनको ऋण सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यतिवेला मरणासन्न अवस्थामा छ । ठूलो ऋणमा निर्माण गरिएको विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसक्दा देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट निम्तिने खतरा बढेको छ ।
नेपालकै पर्यटकीय नगरी भनेर चिनिएको र अपार सम्भावना बोकेको पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा हचुवाको भरमा निर्णय गरिएको र नेपाललाई चीनको ऋणको चंगुलमा पारिएको भन्दै अहिले देशभक्त नागरिकको तर्फबाट आवाज उठ्न थालिसकेको छ ।
सुरुमा बीआरआईअन्तर्गत भनेर खुलेर नबोलेको चीन पछि विमानस्थल उद्घाटनको बेलामा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले उक्त परियोजना बीआरआईअन्तर्गत नै रहेको ऋणमा बनेको भनेर बोलेपछि नेपाली राजनीति तरंगित बनेको थियो । चिनियाँ पक्षसँग उक्त ऋणलाई अनुदानमा बदल्नको लागि यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहल गरेको र चिनियाँ पक्षबाट सकारात्मक जवाफ आएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
तर, अहिले कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको बलियो सरकार रहेको बेलामा चिनियाँ पक्षसँग कुरा गरेर ऋण परियोजनालाई अनुदानमा बदल्नुपर्नेगरि दुवै दलभित्र पनि आवाज उठ्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पनि यो विषयमा कुरा उठेको छ । खासगरी पोखार र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ऋणको ठाउँमा अनुदान बनाउन सकियो भनेमात्रै पूर्ण रुपमा सञ्चालन आउने बताईएको छ । अन्यथा यी दुवै विमानस्थलको कारण नेपालले श्रीलंकाले व्यहोरेको हालत व्यहानुपर्ने हुनसक्ने टिप्पणी सुरु भैसकेको छ ।
केही पहिले पोखरा विमानस्थलको सन्दर्भमा ऋणको सन्दर्भमा २५ प्रतिशत अनुदानमा बदल्नेबारे छलफल चलेको थियो । विमानस्थलको तामझामसाथ उद्घाटन गरेको वर्षौ बितिसक्दापनि अझैसम्म नियमित उडान भर्ने वातावरण बन्न नसक्नु दुःखद् हो । यो परियोजनामा ऋणलाई अनुदानमा बदल्नको लागि चिनियाँ पक्ष उदार भन्दा अनुदार देखिँदै आएको छ ।
नेपालजस्तो पूरानो मित्रराष्ट्रको लागि चीनले सकारात्मक सोचेको हो भने ऋणलाई अनुदानमा बदल्नको लागि किन ढिलाई गरेको भन्दै कतिपयले असल छिमेकको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । २२ अर्ब रुपैयाँ चिनियाँ ऋणमा बनेको विमानस्थलले ब्याज तिर्न पनि नसक्ने अवस्था छ ।
अहिले सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् । उनी चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने नेताको रुपमा परिचित छन् । कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणा देउवा परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा छिन् । यतिवेला बलियो सरकार भएकोले तत्काल चिनियाँ पक्षसँग कुरा गरेर पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्नको लागि सरकारमाथि दबाब परेको छ ।
