काठमाडौँ, ३१ भदौ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन पेस भएको छ ।
समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गरेको हो । मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका सम्बन्धमा कानुन विपरीत बचतकर्ताहरुको बचत रकम दुरुपयोगबारे संसदीय छानबिन समितिको माग भएबमोजिम गत जेठ १५ गते सात सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो ।
प्रतिवेदन पेस गर्दै समितिका सभापति थापाले सहकारी संस्थामा रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा अध्ययन र छानबिन गरी तथ्यका आधारमा प्रतिवेदन पेस गरिएको बताए । उनका अनुसार समितिले गत जेठ २३ गते पहिलो बैठकबसी कार्यप्रारम्भ गरेको थियो । प्राप्त कार्यादेशमा केन्द्रित रही यस अवधिमा ६६ वटा बैठक सम्पन्न गरेको थियो । समितिले छानबिनका क्रममा सोधपुछ, छलफल र अनुसन्धान गरी तथ्यका आधारमा सत्य खोज्ने प्रयास गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
सभापति थापाले मुलुकमा सहरकारी समस्या बिकराल बनिरहँदा समस्याको पहिचान र समाधन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवालासँग सोधपुछ र छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिए । समितिले सोधपुछ र छानबिनका लागि जिबी राईसहित २९ जनालाई समितिमा ल्याउन आग्रह गरिएकोमा केही व्यक्ति मात्रै समितिमा आएको उनले उल्लेख गरे ।
समितिले विभिन्न क्षेत्रका चार सय ५१ जनासँग जानकारी, छलफल र सुझाव लिएको थियो । समिति विभिन्न १४ वटा बैठकमा गोरखा मिडिया नेटवर्कसहित संस्थाको आरोपित ४७ जना सञ्चालकसँग बयान लिएको थियो । समितिले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी सहकारी अवधारणा र यसको संकटबारे पनि छलफल गरेको जनाइएको छ ।
सभापति थापाले सहकारी संस्थाको नियमन सम्बन्धित १४ विषयमा सुझाव दिएको र गोरखा मिडियाका सम्बन्धमा आठवटा सुझाव प्रस्तुत गरेको बताए ।
उनले भने, “सहकारी क्षेत्र धरापमा छ, तर सम्भावना पनि धेरै छ । छरिएको पुँजी एकीकृत गरेर जीवन रुपान्तरणका लागि सहकारीलाई सुधारमार्फत पुनरुत्थान र जगेर्ना गर्न सामुहिक प्रयत्न जरुरी छ ।”
सभापति थापाले सहकारीका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको सहकारी क्षेत्रले नक्कलीको बिगबिगी बेहोरिरहेको, बिबाह नक्कली, बैठक र साधरणसभा नक्कली बनाएर, खाता, लेखापरीक्षण र कार्यप्रणाली गलत भन्दै कानुन र इमानविपरीतका गतिविधि अन्त्य गरी सुधारका लागि लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले समितिको आज अन्तिम बैठकले प्रतिवेदन पारित गरी संसदमा पेस गरिएको जानकारी दिए । तथ्य प्रमाणको आधारमा १८ परिच्छेदमा प्रतिवेदन तयार पारिएको र प्रतिवेदनले औल्याएको विषय कार्यान्वयन गर्न पनि समितिका सभापति थापाले आग्रह गरे । उनले सरकार, संसद, मन्त्रीलगायत सबै सराकोरवालाको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे ।
प्रतिवेदनमार्फत सहकारी क्षेत्रमा अविश्वासको कालो बादल मडारिरहेको अवस्थामा साझा समस्यालाई एक ठाउँमा उभिएर समाधान खोज्न प्रयास गरिएको उनले उल्लेख गरे।
बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सभामा प्रस्तुत सहकारी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ नेपाल सरकारलाई पठाउन संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७९र८०’ प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका छन्।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले चालु अधिवेशनमा विभिन्न मन्त्रालयबाट उत्तर प्राप्त भएका सबै मौखिक प्रश्न र उत्तरहरु टेबुल गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावली बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नोत्तर टेबुल गरिएको हो ।
त्यस्तै, सांसद सिता मिजारले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ पेस गरेकी थिइन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाए । रासस
