काठमाडौँ, १ असोज । संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले वर्तमान संविधानको अभ्यास करिब १० वर्ष भएकाले सम्पूर्ण कोणबाट अब पुनरवलोकन नितान्त आवश्यक रहेको बताएका छन् । संविधान दिवस–२०८१ का उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै उनीहरूले संविधान दीर्घजीवी तुल्याउन निश्चित अवधिमा समीक्षा र पुनरवलोकन गर्नै पर्नेमा जोड दिए ।
संविधानलाई समयसापेक्ष तुल्याउन अव्यावहारिक प्रावधान परिवर्तन गरिनुपर्ने औँल्याउँदै उनीहरूले जुन संविधान सजिलोसँग संशोधन गर्न सकिन्छ त्यो नै स्थायी हुन्छ भने । वर्तमान संविधानलाई संशोधनमार्फत नै परिपक्व बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै संविधानविद्हरूले संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरूले दिएका परामर्शलाई सरकारले ग्रहण गरी मूर्तरुप दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
गोपालकृष्ण घिमिरे, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएको नौ वर्ष भयो । संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले सोहीअनुरूप यो संशोधन र परिमार्जन हुनुपर्छ । सामाजिक अभियानकर्मीको साझा संस्था नेपाल बारले न्यायपालिकाको सन्दर्भ जोडेर राष्ट्रिय सम्मेलनबाट संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पारित गरिसकेको छ । त्यसमा न्यायालय र न्याय परिषद्को पुनःसंरचना, थप शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न उच्च अदालत, बेग्लै संवैधानिक इजलास तथा सर्वोच्च अदालतमा एउटै न्यायाधीश लामो समयसम्म रहने व्यवस्थाको अन्त्यलगायत आठ संशोधनको विषय उठाइएको छ ।
व्यवस्थापिकातर्फ पनि नियमित संसद् सञ्चालन र कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको अवस्था छ । संसद्को मुख्य जिम्मेवारी र कर्तव्य भनेकै संविधानअनुरूप समयमै कानुन निर्माण हो । एउटा अधिवेशनभित्र दर्जनौं कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा वर्ष दिनभित्र एउटा मात्र कानुन बनेको सुनिन्छ ।
अर्कातर्फ आर्थिक विकास र अन्य कुरालाई संविधानसँग जोडेर हेरिनु युक्तिसङ्गत हुँदैन । संविधान निर्माणपछि तत्तत् क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम भए भएनन्, हेरिनुपर्छ, मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । त्यसैले निश्चित अवधिपछि संविधानलाई जनताको आवश्यकतानुसार पुनरवलोकन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यसका लागि हामीले सरकार, संसद् र न्यायपालिकालाई सहयोग र सुझाव दिँदैआएका छौँ ।
जनमानसमा न्याय खर्चिलो भयो भन्ने पनि सुनिएको छ । अर्कातर्फ फैसला चित्त नबुझेमा माथिल्लामा पुनरावेदनका लागि बिगो र जरिवाना नतिरेसम्म जान नपाइने व्यवस्थाले नागरिकको पुनरावेदन अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकारमा प्रश्न उठेको छ । यसको बढी मारमा उद्योगी–व्यवसायी परेका छन् । राज्यले उनीहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ, निषेध होइन । देशलाई समृद्ध बनाउन उनीहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।
नेपाल बारले असहायका लागि बहस पैरवीको सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस पवित्र कार्यमा एक हजार तिन सय कानुन व्यवसायी समेटिएका छन् । अदालतका फैसला कार्यान्वयन पनि चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । कार्यापालिकाले फैसला कार्यान्वयनमा उचित समन्वय र सहयोग हुनुपर्छ । पीडितलाई न्याय पाएको अनुभूति हुनुपर्छ ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सबै आआफ्ना ठाउँमा उभिनुपर्छ । मुलुकमा रहेका तिन तहका सरकारबिचमा सहयोग र समन्वय हुनुपर्छ । एकै खालका कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । करका दरमा समेत स्थानीय तह र प्रदेशमा फरक परेको देखिन्छ, त्यसो भएमा जनतालाई ठुलो मर्का पर्छ ।
स्थानीय तहमा पालिका उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने संयन्त्र छ । पालिकामा हुने सामान्य झैझगडा र ससाना विवादको मेलमिलाप त्यहीँ हुन्छ, माथि जानु नपर्ने अवस्था छ । न्यायिक निरुपणमा राजनीतिक रङ वा गन्ध देखिएमा न्याय प्रभावित हुने र मर्ने सम्भावना रहन्छ । सामान्य विवाद मिलाउनेबाहेक फैसला गर्नुपर्ने भएमा न्याय अधिकारीबाटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यसमा सबै स्पष्ट र सचेत हुनुपर्छ ।
सात प्रदेशसहित मुलुकका १८ उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतका रूपमा विकास गर्नुपर्छ र केही मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतमा रहिआएको मुद्दाको चाप घटाउन यसले सहयोग पु¥याउँछ । सर्वोच्च अदालतप्रति सम्मान बढाउने कार्यमा जोडबल हुनुपर्छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा १० वर्ष अवधि कटेका मुद्दा छैनन् । सक्षम जनशक्ति तयार गरी कार्यान्वयन तहलाई प्रभावकारी तुल्याउन सकिएमा परिणाम राम्रो निकाल्न सकिन्छ ।
अदालतमा गोलाप्रथाद्वारा मुद्दा हेर्ने परिपाटी विकास भएको छ । यसले न्यायालयप्रति उठेका टीकाटिप्पणी अन्त्य गरेको छ । न्यायाधीशको प्रत्येक वर्ष सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरिने चलन पनि अघि बढाइनुपर्छ । संवैधानिक अदालतमा प्रधानन्यायाधीश रहनुहुन्न भन्ने नेपाल बारको भनाइ छ । न्याय परिषद्को भूमिका र न्यायाधीश नियुक्तिलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।
निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरी संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मितव्ययी बनाउन जनस्तरबाट उठेका प्रश्न संविधान सशोधनका बेला ख्याल गरिनुपर्छ । विधायक कानुन निर्माण र संशोधनसँग जोडिएको पद हो । उसको मुख्य जिम्मेवारी संसद्लाई निरन्तर चलाउनु हो ।
लक्ष्मणलाल कर्ण, पूर्वमन्त्री एवं संविधानविद्
जुन बेला संविधान निर्माण भइरहेको थियो, त्यस बेला सरकार छिटो फेरबदल हुने क्रम चलिरहेको थियो । पाँचबर्से कार्यकालमा सरकार पूरा चल्नुहुन्न भन्नेमा दलहरूबिच एक किसिमको सहमति बन्यो । जो सरकारमा जान्छ, पूरा अवधि चलाओस्, अवरोध नहोस् भन्ने मनसायका साथ कम्तीमा दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरियो । तथापि दलहरू त्यो भावनानुरूप चल्न सकेनन् ।
मुलुकमा हाल सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अभ्यासमा छ । यस व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भङ्ग गर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने अधिकार भए पनि राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान सकियोस् भन्ने ध्येयले दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
वर्तमान संविधानमा धेरै मौलिक अधिकार कल्पना गरिएको छ । यति अधिकारसहित मौलिक हकको व्यवस्था विश्वका संविधानमा कमै पाइन्छ । मजदुरलाई हड्ताल गर्न पाउनेसम्मका अधिकारको व्यवस्था संविधानमै दिइएको छ । देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भनी समानुपातिक –समावेशिताको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति राज्यका सबै तह र तप्कामा हुने व्यवस्था छ । अहिले तिन तहमै महिलाको प्रशस्त उपस्थिति छ ।
विश्वका विकसित मुलुकमा पनि अहिलेसम्म यस्तो पाइँदैन । उनीहरू यस्तो प्रावधान पु¥याउने कोसिसमा छन् । संविधानमा यस्ता व्यवस्था समावेश गरिए पनि केही कमजोरी भने हुन गयो । जनान्दोलनका बलमा स्थापित अन्तरिम सरकारले ल्याएको संविधानले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेको आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित र मुसलमानको विशेष अधिकार समावेश हुन सकेन । देश सङ्घीयतामा गयो तर प्रदेशको अधिकार खुम्चाइयो ।
संविधानले कल्पना गरेअनुरूप अधिकार बाँडफाँट भएन, केन्द्रमै राखियो । संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप निजामती र प्रहरी कानुन छिटो बनाएर त्यससम्बन्धमा प्रदेशलाई जिम्मा दिन अलमल गरियो । त्यसमा अहिले पनि बराबर विवाद चलिरहेको छ । जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरूलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिन भर्खर नयाँ व्यवस्था भएको छ । यसले केही हदसम्म समस्या समाधान भए पनि विवाहित विदेशी महिलासँग जोडिएको विषय बाँकी नै छ ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाइसकेपछि दीर्घजीवी तुल्याउन निश्चित अवधिपछि पुनरवलोकन गरिनुपर्छ । समयानुसार संविधानका अव्यावहारिक प्रावधान परिवर्तन गरिनुपर्छ । मुलुकमा एकै किसिमको अवस्था सधैँ रहन्न । जुन संविधान सजिलोसँग संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यो मात्रै स्थायी हुन्छ । भारतीय र अमेरिकी संविधान हेरियो भने प्रशस्त संशोधन भएको छ । यसअघिका हाम्रा संविधान संसारकै सर्वोत्कृष्ट भनिए पनि संशोधन नगरिएकाले टिक्न सकेन र अन्त्य भयो ।
वर्तमान संविधानलाई संशोधनमार्फत परिपक्व बनाउनुपर्छ । हालको सरकार त्यही पृष्ठभूमिमा बनेको छ । संसद्मा उपस्थित सङ्ख्याका आधारमा पनि संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई सहज छ । हुन त संशोधनमा सबैको स्वामित्व चाहिन्छ नै, तापनि दुईतिहाइ बहुमत नजिक रहेकाले वर्तमान सरकारले गर्न सक्छ । केही दिनअघि संविधान संशोधनका विषयमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले छलफल सुरुआत गरेको छ, संशोधन समिति पनि बनाएको छ ।
तर कुन के विषय, कुन तरिकाबाट र कसरी भन्नेबारे बाहिर आएको छैन । अब छलफल गरिँदै जानुपर्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले संशोधनको कुरा उठाएर अग्रसरता देखाएपछि अन्य पार्टीले स्वीकार्नु राम्रो पक्ष हो । सरकारले यसलाई ग्रहण गर्दै मूर्त रूप दिनुपर्छ । नौ वर्षका अभ्यासमा देखिएका अव्यावहारिक पक्षलाई हटाउनुपर्छ ।
यसबीचमा सरकार परिवर्तनका मुद्दा लिएर राजनीतिक दलहरू धेरै पटक न्यायालय धाउन पुगे । त्यहाँबाट जेजस्तो निर्णय आयो, त्यसलाई मानेर अघि बढिरहेको अवस्था छ । न्यायालयको आदेशपछि उठेका विषयमा अब सुधार गरिनुपर्छ । मुलुका विभिन्न वर्ग र समुदायको भावना र माग सम्बोधन गर्न पनि संविधान सुधारको खाँचो छ ।
अर्कातर्फ संविधानमा रहेका केही नमिल्दा र अप्ठेरा कुरा हटाउन सुधार गरेर जानुपर्छ । सम्पूर्ण कोणबाट हेर्दा वर्तमान संविधानको अभ्यास करिब १० वर्ष भयो । अब पुनरवलोकन नितान्त आवश्यक छ । सरकारले महसुस गरी व्यावहारिक रूप दिनुपर्छ । लोसपाले अहिले कहाँ संशोधन आवश्यक छ भनी मत बनाइसकेको छैन ।
पार्टीले मेरा संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । तथापि नागरिकताका बाँकी थोरै विषयको समाधान र प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न गराउने तथा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने विषय साझा हुनसक्छ । सङ्घमा जस्तै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा सङ्ख्या किटानी गर्ने र सानो बनाउनेतर्फ पनि अब विचार गरिनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा लागेको मुद्दाको चाङलाई ख्याल गरी त्यहाँ न्यायाधीशको सङ्ख्या बढाउने, संवैधानिक मुद्दा नियमित हेर्ने बेग्लै इजलास राख्ने र उच्च अदालतलाई थप अधिकार उपलब्ध गराउनेमा पनि अब ख्याल गरिनुपर्छ । रासस
