पाटन (ललितपुर), २ असोज । सभामुख देवराज घिमिरेले संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकार भएका सबैले एकापसमा सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेसनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले सङ्घीयताका आधारमा संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले तीनै तहका कतिपय कानुन बनाउने काम बाँकी रहेको अवस्थामा वस्तुगत आधारमा स्थानीय र प्रदेशले गरिरहेका काम र प्रयत्नका परिणामका बारेमा सोच्दै संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन सबैले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।
“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा भएका सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरू के हुन् भनेर हामीले हेर्नुपर्छ, प्रभावकारी ढङ्गले बाँकी रहेका कानुन बनाउन र बनेका कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउन सबैले ध्यान दिनुपर्छ, संविधान संशोधनमा गर्दा वस्तुगत र यथार्थमा आधारित भएर गरिनुपर्छ”, सभामुख घिमिरेले भने । उनले संविधानको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि संविधान अनुसार बनेका कानुन कार्यान्वयनमा भएका समस्याको पनि समीक्षा हुनु आवश्यक रहेको बताए ।
“कानुन निर्माण र कार्यान्वयन महत्वपूर्ण विषय हो । परिवर्तित समयमा छोटो समयमा कतिपय कानुनहरु हामीले बनायौँ, तिनीहरुको कार्यान्वयनमा समस्या देखापरेको छ, तिनको समीक्षा गर्नुपर्छ र छलफल गरी अघि बढ्नुपर्छ”, सभामुख घिमिरेले भने, “कानुन बनाउने क्रममा जनताको सहभागिता, बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पूर्वविद्यायकी र विधायकी परीक्षण गर्ने, कानुन बनिसकेपछि उत्तर विधायकी परीक्षणमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा विषयमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।”
उनले जनताको चाहनाअनुरुप संविधान बनाउनेमा समयसापेक्ष समीक्षा गर्नुपर्छ भन्दै कतिपय कानुनमा सङ्गति नमिलेका कुरालाई मिलाउनु आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जनचाहनाको दस्तावेजका रुपमा रहेको अहिलेको संविधानको मूल मर्मलाई सबै मिले सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । “यो संविधान आफैँमा पूर्ण छैन, कतिपय नमिलेका कुरालाई मिलाएर लैजान सरोकार भएकाबीच छलफल आवश्यक छ । एकात्मक र केन्द्रीय राज्यसंरचनालाई सङ्घात्मक बनाउने कार्य बिना कुनै अवरोधका साथ सम्पन्न भएको छ”, उनले भने।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालले संविधानप्रतिको अपनत्व र स्वामित्व कायम गर्नु हामी सबैको दायित्व भएको उल्लेख गरे । “ऐतिहासिक महत्वका राजनीतिक, सामाजिक उपलब्धि हासिल गर्दागर्दै पनि जनताको अपेक्षा अझै पूरा भएका छैनन्, सङ्घीयता कारण प्राप्त गर्ने अपेक्षित सेवा प्रवाह हुन बाँकी छन्, संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी छन्”, उनले भने ।
बन्नुपर्ने कानुन समयमा बन्न नसक्दा सृजना हुने व्यवधानहरुले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा चुनौती थपिएकाले जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह हुन नसकेको अध्यक्ष दाहालले धारणा राखे । उनले तीन तहको सङ्घीयता नेपाली जनताको चाहना हो भन्ने विषय संविधानसभाबाट पारित संविधान आफैँमा साक्षी रहेको बताउँदै समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै हामी अघि बढिरहेका उल्लेख गरे ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान निर्माण भएपछि मुलुकले गति प्राप्त गरेको धारणा राखे । “हामीले असल संविधान बनाएका छौँ, केही कमीकमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने हो । नेपालको लामो संवैधानिक अनुभव र यात्राको जगमा वर्तमान संविधान प्राप्त गरेका छौँ, राजनीतिक उतारचढाव र परिवर्तनका राम्रा र नराम्रा अनुभवबाट हामी यो अवस्थामा आइपुगेका हौँ”, उनले भने।
गृहमन्त्री लेखकले संविधान निर्माणले राजनीतिक व्यवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थापन लागू गर्दै समावेशी चरित्रको राजनीतिक व्यवस्था लागू गर्न सहयोग गरेको उल्लेख गरे । “यो संविधानमा कमीकमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ यो संविधान ठीक छैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्नुहुँदैन । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, संविधानले मुलुकको बृहत्तर हितका निमित्त सबल र दुर्लभ पक्षको मूल्याङ्कन गरेर संशोधन गर्न भनेको छ”, उनले भने ।
गृहमन्त्री लेखकले संसद्मा १७ वटा विधेयक अल्झिएर रहेका जानकारी गराए । “सरकारले पनि पर्याप्त कानुन दिन सकेको छैन, आगामी हिउँदे अधिवेशनमा धेरै कानुन बनाउनेमा संसद्ले पनि ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भने ।
नेपालका सुरक्षा निकायलाई ऐन बनाएर स्थिरता र निश्चितता प्रदान गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले यसका लागि सबै राजनीति दलहरुबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति ठाकुर गैरेले नेपाललाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने लक्ष्य संविधानले लिएको भन्दै शासकका कार्यशैलीमा सुधार गरेर जनतामा विश्वास र आशा जगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेश तहमा सातवटा मन्त्रालय राख्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने काम गरेर जनतामा आशा जगाउनुपर्ने धारणा राखे ।
“सङ्घले आवश्यक ऐन बनाएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनी संयन्त्र बनाउन र कानुन निर्माण गर्न सक्छन् । स्थानीय तहले बनाएको कानुन सम्परीक्षण नहुँदा समस्या भएको छ, राजनीति दलहरुको लोकतान्त्रिककरण र प्रणाली रुपान्तरणका लागि संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ, वित्तीय सङ्घीयताको पक्षमा काम गर्नु जरुरी छ”, सभापति गैरेले भने । उनले प्राप्त उपलब्धिहरुलाई जनताको तहमा सकारात्मक ढङ्गले लिएर जानुपर्ने आवश्यकता औँलयाउँदै कमजोर हुँदै गएको देशभक्तिको भावनालाई बदल्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले संविधानले दिएको अधिकार प्राथमिकताका आधार भएको बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने संवैधानिक इजलासको अवधारणा रहेको उल्लेख गरे । “संवैधानिक इजलासले मुद्दा फैसलाको सङ्ख्याभन्दा पनि नजिर स्थापित गर्नेमा उत्कृष्टता हासिल गरेको छ । स्थानीय तहले बिस्तारै कानुन बनाउँदै छन् । संवैधानिक इजलासको भूमिका संविधान कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक छ”, उनले भने ।
नेपाल न्यायिकभन्दा पनि संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देश हो भँखै राज्यका शासकले शक्ति प्रयोग गर्दा परेका हरेक मुद्दामा अदालतले संविधानको संरक्षण गरेर व्याख्या गरेको न्यायाधीश फुँयालले जानकारी दिए । उनले सरकारी वकिललाई निजामती सेवाभन्दा पनि न्यायसेवामा व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । “संविधान कार्यान्वयनमा हामी गम्भीर छौँ, तीन तहबीच समन्वय हुन सकेको छैन, सुधार गर्ने हदसम्म त्यो पनि आवश्यक छ”, उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हामीले राजनीति नेताका कमजोरीलाई कसैले संरक्षण गर्न नहुने भन्दै यसलाई संविधानले पनि स्पष्ट व्याख्या गरेको बताए । उनले संविधान कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँदै शासनसत्तामा आफू हुन्जेल राम्रो र नहुने बित्तिकै नकारात्मक हुने भाष्य निर्माण गर्न नहुने धारणा राखे ।
“समाजका अगुवाहरुले निर्माण गर्ने भाष्य सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनुपर्छ, विगत १५ वर्षमा हामीले राम्रो गरेका छौँ । सङ्घीयतामा भएका हाम्रा कमजोरीहरु खोजौँ, हामी समावेशितामा गएका छौँ । सबै मिलेर सकारात्मक पहल गर्दै जनता केन्द्रित काम गरौँ”, पुनले भने । उनले राज्यका हरेक क्षेत्रमा अब प्रतिनिधित्वभन्दा क्षमता, दक्षता र गुणस्तर हेर्नुपर्छ भन्नुहुँदै सबै तहमा प्रतिनिधित्व सबै पक्षको भएको धारणा राखे ।
नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापक तेजमान श्रेष्ठले न्यायसम्बन्धी हकमा नेपालको संविधानले तीन तहको अदालत हुन्छ भनेर न्याख्या गरेको बताउँदै स्थानीय न्यायिक अदालतलाई पहुँचमा पु¥याउन नसकिएको धारणा राखे । उनले संविधानले सबै वर्गलाई समावेश गरेको बताए।
नेसनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीका सदस्य एवं संविधानसभा कृष्णप्रसाद सापकोटाले कार्यक्रमको सङ्क्षिप्त अवधारणा प्रस्तुत गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसकेको बताए ।
संसद् सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले संविधान निर्माणमा संसद् सचिवालयले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै लेजिस्लेटिभ एकेडेमीले संविधानका विषयमा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम गरिरहेको अवस्थामा संसद् सचिवालयको सहकार्यमा यो अन्तर संवाद आयोजना गरिएको बताए। उनले अन्तर संवादमा संविधानको विषयमा सार्थक बहस हुने विश्वास व्यक्त गरे । रासस
