जनकपुरधाम, २ असोज । सङ्घीय शासन व्यवस्था विश्वमा नै सर्वोत्कृष्ट तथा उत्तम शासन व्यवस्था रहकाले यसको कार्यान्वयन पक्षलाई दिगो तथा प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । शासन व्यवस्था जति उत्तम तथा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा कमी कमजोरी भएमा असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने २००७ देखि २०७२ सालसम्ममा विभिन्न शासन व्यवस्था लागू भए । संविधान पनि पटकपटक फेरिए तर जनअपेक्षा अनुकूल नभएकाले सविधान पनि टिकेन र शासन व्यवस्था पनि रहेन । यसको मुख्य कारण विश्वको राजनीतिक अवस्था, जनताको आकाङ्क्षा र देशको आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थिति हो । त्यसैले शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष जनअपेक्षाअनुसार गतिशील रहन आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा जनताको ठूलो त्याग र बलिदानी तथा सबैको सहमतिमा २०७२ असोज ३ गते नेपालमा सङ्घीय संरचना लागू गर्नेगरी संविधानसभाबाट नयाँ सविधान निमार्णको घोषणा गरियो । नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू भएको नौ वर्ष पुगिसकेको छ । वर्तमान सविधानका आधारमा सङ्घीय संरचनाअनुरुप नेपालमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको गठन तथा सञ्चालन भएको देखिन्छ ।
तीनवटै निकाय स्वायत, स्वशासन तथा विकेन्द्रित रहेका छन् । तर सङ्घीय सरचना लागू भएको नौ वर्षको अन्तरालमा यसको कुशल कार्यान्वयन नहुँदा विभिन्न टीकाटिप्पणी तथा आरोप र प्रत्यारोप हुने गरेको सुनिन्छ । यसको कारण सङ्घीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यावन्यनका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समन्वयको अभावलाई लिन सकिन्छ । त्यसका लागि अधिकारको बाँडफाँट, ऐन कानुनमा परिवर्तन, स्रोत साधन र सङ्घ सरकारको सोचमा परिवर्तन आवश्यक भएको छ ।
संविधान दिवसको सन्दर्भमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिहंको कुराकानीमा उनी सङ्घीय शासन व्यवस्था उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भएको बताउँछन् । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार दिएको खण्डमा सरल एवम् सहज वातावरणमा काम गर्न सकिने उनको तर्क रहेको छ ।
सङ्घीय सरकारले प्रदेशको अधिकारको विषयमा सहज रुपमा वातावरण बनाइदिए प्रदेश सरकार बलियो हुने उनी बताउँछन् । ‘तथापि अधिकारको अभावका बाबजुद हामी निराश नभई उपलब्ध अधिकारको सही सदुपयोग गरी प्रदेश सरकारलाई समृद्ध बनाउन लागिरहेका छौँ’, उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, “सङ्घीय सरकारले पक्कै छिटो प्रदेशको कानुनी जटिलतालाई सम्बोधन गर्नेमा हामी आशावादी रहेका छौँ ।” सविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार मात्र सङ्घले प्रदेशलाई प्रयोग तथा अभ्यास गर्न दिए सङ्घीयता योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्ने उनको तर्क रहेको छ ।
सङ्घीयतापछि प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्योग तथा पूर्वाधार निमार्णलगायतका क्षेत्रमा विकासले तीव्रता लिएको त्यसको परिणाम गाउँ–गाँउको मुहानै परिर्वतन भएको सिंहले भने । प्रदेश सरकारले जनताका लागि सबै क्षेत्रमा अत्यावश्यक संरचना तथा संयन्त्र निर्माण तथा तीनलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालमा ल्याएको भन्दै उनी अधिकारविहीन अवस्था र सीमित साधनस्रोतका बाबजुद प्रदेशले प्राप्त गरेका ती उपलब्धिलाई कम आङ्कलन गर्न नसकिने बताउँछन् ।
विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिडको समयमा प्रदेश र स्थानीय तहले निर्वाह गरेको सफल तथा प्रभावकारी भूमिकाको कारणले हजारौँ नागरिकको ज्यान जोगिएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “त्यो सङ्कटको बेलामा सङ्घीय सरकारमाथि निर्भर परेको भए परिस्थिति भयावह तथा दुर्भाग्यपूर्ण हुने अवस्था थियो । कोराना महामारीको समयमा नै सङ्घीयताको महत्व र सार्थकता सिद्ध भइसकेको छ ।”
उनले प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार प्राप्त नभए पनि अधिकार क्षेत्र नरहेको स्थानमा जनताका लागि चाहिने कामहरु गरेर प्रदेश सरकाले आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाएको दाबी रहेको छ । उनले आधारभूत शिक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको नभए पनि विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर गुणस्तरीय तथा सुविधाजनक पठनपाठनमा प्रदेश सरकारले योगदान पु¥याएको तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतिका लागि औषधि उपकरणको व्यवस्था गरिरहेको उदाहरणसमेत दिन्छन् । ६० प्रतिशत कर्मचारी सिहंदरबार वरपर नै रहेका छन् ।
सङ्घबाट प्रदेशमा कर्मचारी आउँदा सजाय नै दिइएको जस्तो विचार सिर्जना भएको औंल्याउँदै मुख्यमन्त्री सिंह भन्छन्, “प्रदेशमा काम गर्न तथा प्रदेशलाई स्थापित गर्न सङ्घीय सरकार पछि हटेकोजस्तो देखिन्छ । प्रदेश तहमा विभिन्न मन्त्रालय रहेका छन् ।
त्यसले सबै कार्य गरिरहेकाले सिहंदरबारमा २५ मन्त्रालय रहनु असान्दर्भिक भएको भन्दै सङ्घले पाँचदेखि सात मन्त्रालय राखेर काम गर्न सक्दछ । सङ्घीय मन्त्रालयहरुअन्तर्गतका अधिकांश विभागहरुको काम छैन । ती निकायहरुबाट हुने काम प्रदेशले गरिरहकै छ ।”
मुख्यमन्त्री सिंह काम गर्दै जाँदा देखिने गलत अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने तथा कमी कमजोरीलाई सच्च्याउँदै अघि बढनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । अधिकारको कुरा गर्दा सङ्घीयताको भविष्यमाथि प्रहार हुने काम भएमा प्रदेश सरकार चुप लागेर बस्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनी सङ्घीयता विरुद्धको चलखेल भएमा सबै राजनीतिक दल र जनतालाई एकढिक्का भएर लाग्न आग्रह गर्छन् ।
सङ्घीयता महङ्गो भयो भन्ने कतिपय व्यक्तिको धारणामा टिप्पणी गर्दै मुख्यमन्त्री सिंह भन्छन्, “यसको कुनै वैज्ञानिक आधार पुष्टि छैन । जनताको अधिकार सिहंदरबारबाट नभई गाउँबाट प्राप्त हुनुलाई आर्थिक पक्षसँज खाँजेर हेर्नुहुन्न । विश्वमा युक्रेन तथा रुसको युद्ध तथा कोरोना महामारीका समयदेखि विश्वमा आर्थिक सङ्कट छाएकाले सङ्घीयतालाई जोडेर मुलुकमा आर्थिक सङ्कट परेको भन्न मिल्दैन । सङ्घीयता विरोधीहरुले प्रदेशका बारेमा आर्थिक अभावले सङ्घीयता चल्न नसक्ने झुटो प्रचार गरिरहकाले त्यसबाट आतिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
सङ्घीय निजामतीसम्बन्धी ऐन नआएकाले पनि प्रदेश निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या रहेको उनी बताउँछन् । अहिले प्रदेश सरकारका पाँचवटा मन्त्रालयमा सचिव छैन र निमित्तको भरमा काम भइरहेको छ ।
हामीले सुरुदेखि प्रदेशको मातहतमा शान्तिसुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, प्रदेश सचिवको नियुक्ति, सरुवा, वढुवा तथा परिचालन गर्न माग गरिरहेका छौँ तर सुनवाइ भएको छैन । प्रदेश सरकारको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट दिनका लागि आनाकानी गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारबाट भएका कामहरु
मधेस प्रदेश सरकार गठनको सात वर्षमा मधेस प्रदेशमा लोक सेवा आयोगको स्थापना, पाठयक्रम निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, कर्मचारी नियुक्ति, सुशासन कायम गर्न जनलोकपाल आयोगको स्थापना, मधेस प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको स्थापना, दुग्ध विकास बोर्ड गठन, युवा परिषद् गठन्, मधेस स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना, चलचित्र विकास बोर्ड गठन, मिडिया काउन्सिलको स्थापना, आमसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना, पर्यटन बोर्ड, पर्यटन कार्यालय स्थापना भएका छन् ।
यस्तै मधेस कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना, मधेस विश्वविद्यालय स्थापना, मधेस प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् गठन र प्रदेशसभा सचिवालय स्थापना भएका छन् । जिल्लाहरुमा भूसंरक्षण कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सडक तथा सरकारी भवनको निर्माण र अस्पताल भवन निर्माणमा उपकरण सहयोगलगायतका विभिन्न कार्य भएको उनले जानकारी दिए । मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि अन्य मन्त्रालयको भवनलगायत अन्य संरचनाको निर्माणका लागि जग्गाको खोजीसमेत भइहेको छ ।
दैनिक क्रियाकलापअन्तर्गत मुख्यमन्त्री सिंहमन्त्रीद्वारा प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय, कार्यालय तथा अस्पतालहरुको आकस्मिक स्थलगत छड्के, पर्यटकीय स्थलहरुको निरीक्षण, कृषि क्षेत्रको अनुगमन तथा जनसाधारणहरुसँग भेटघाट तथा गुनासो सुनवाइलगायतका कार्यहरु भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सुशासन कायम गर्न सञ्चारमैत्री रहेको तथा त्यहाँबाट भए÷गरेका कार्यहरुलाई प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा करिब ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले धेरै कानुन निर्माण गरिसकेको मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ छ । उहाँका अनुसार मधेस प्रदेशसभा सचिवालयबाट हालसम्म प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधाहरुसम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५् प्रादेशिक सडक ऐन २०७६, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७७, प्रदेश सञ्चारसम्बन्धी ऐन २०७७, प्रादेशिक विद्युत् ऐन २०७७, प्रदेश संस्था दर्ता ऐन २०७९ तथा प्रदेश खोप ऐन २०७९ लगायतका ५५ वटा ऐन पारित भइसकेको छ ।
अन्य ऐन निर्माणको तयारीमा रहेको बताइएको छ । सङ्घीयताले देशमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री सिंह प्रदेशका विकास देशको विकास हो भन्ने सङ्घीयतामा विविधताभित्रको एकता रहेको देख्नुहुन्छ । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहयोग र विश्वासको वातावरण बन्न जरुरी रहेको उनको तर्क रहेको छ ।
(प्रस्तुत विचार संविधान दिवस २०८१ का अवसरमा मुख्यमन्त्री सिंहसँग उनको कार्यकक्षमा रासस मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सुरेश झाले गरेको कुराकानीम आधारित छ)
