काठमाडौँ, २ असोज (रासस) । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले तीन तहको संरचना कायम गरेको छ । एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट नेपाली जनताका अपेक्षा पूरा भएनन् भन्ने निष्कर्षका आधारमा सङ्घीय संरचना अवलम्बन गरिएको कुरामा विवाद छैन ।
सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका संरचनाका विचमा संविधानले नै अधिकारको बाँडफाँट गरेको अवस्था छ । तीनै तहका बीचमा समन्वय र अन्तरसम्बन्धका बारेमा पनि संविधान र कानुनी बन्दोवस्त गरिएको छ । यतिका बन्दोवस्तका बाबजुद पनि पर्याप्त समन्वय र अन्तरसम्बन्धका बारेमा प्रश्नहरु उठेका छन् ।
ती प्रश्नहरुलाई विद्यामान संरचना र तिनको कृयाशीलताले समाधान गर्न सम्भव छ भन्ने सकारात्मक सोचका साथ यो छलफलपत्र तयार गरिएको छ । यस पत्रमा संवैधानिक व्यवस्था, संविधानका आधारमा वनेका कानुनी व्यवस्था र तिनले सिर्जना गरेका विभिन्न संयन्त्रहरु र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका वारेमा चर्चा गरिएको छ ।
संविधानको भाग ५ को व्यवस्था
तीन तहको अन्तरसम्बन्धका बारेमा संवैधानिक व्यस्थाको जानकारीका लागि संविधानको भाग ५ र भाग २० सम्बन्धित छन् । संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको स्रोतका बारेमा स्पष्ट गरिएको छ । संविधानको धारा ५६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुनेछ ।
तीनै तहले राज्य शक्तिको प्रयोग यो संविधान र कानुन वमोजिम गर्नेछन् भन्दै राज्य शक्ति भन्नाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी अधिकार सम्झनुपर्छ । यो शब्दले अवशिष्ट अधिकार समेतलाई जनाउनेछ भन्ने संविधानको धारा ३०६ ले स्पष्ट गरेको छ ।
संविधानको धारा ५७ मा राज्य शक्तिको वाडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ । यस अनुसार अनुसूची ५ सङ्घ, छ प्रदेशको एकल अधिकारको व्यवस्था छ भने अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था छ भने अनुसूची ९ मा तिनै तहको साझा अधिकार भनी बाँडफाँट गरिएको छ । एकल र साझा अधिकारको सूचीको विस्तृतीकरण मन्त्रिपरिषदले गरेर अझै स्पष्ट पार्ने कोशिस समेत गरेको छ । विगत वर्षका अनुभवका आधारमा यसलाई अझ प्रष्ट गर्न कार्य विस्तृतीकरणको पुनरावलोकन समेत गरेको अवस्था छ ।
संविधानको भाग २० को व्यवस्था
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धका वारेमा संविधानको भाग २० ले सुस्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस भागअन्तर्गत धारा २३१ देखि २३७ सम्म विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएको छ । यसमध्ये धारा २३१ व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्धका वारेमा व्यवस्था गर्दै प्रदेशहरुले एकै प्रकृतिका विषयमा कानुन निर्माण गर्नपर्दा नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने धारा २३२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएको छ ।
यसैगरी सङ्घीय सरकारले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधिनताका विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र सो निर्देशन पालना गर्न पर्ने व्यवस्थाका अतिरिक्त यिनै आधारमा प्रदेश सरकारलाई सचेत गराउने, निलम्बन गर्ने वा विघटन गर्ने समेतको अधिकारका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहलाई पनि निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा २३३ मा प्रदेश प्रदेशका बीचको सम्बन्धको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी, न्यायिक वा प्रशासनिक निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग र समन्वय, परामर्श र सूचना आदानप्रदानका बारेमा उल्लेख छ । यसका साथै सबैलाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलव्ध गराउनपर्ने कुरा पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा २३४ अन्तर प्रदेश परिषद्का बारेमा व्यवस्था छ । राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सङ्घका गृह र अर्थमन्त्रीका साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेको संरचनाको परिकल्पना गरिएको छ । धारा २३५ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउनेछ भन्ने व्यवस्था वमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्वन्ध तथा समन्वय) ऐन २०७७ पारित भै कार्यान्वयनमा छ । यसैगरी २३४(२) मा प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वय र राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी भने प्रदेशसभालाई नै सुम्पिएको छ ।
धारा २३६ मा अन्तर प्रदेश व्यापारको व्यवस्था गर्दै अन्तर प्रदेश व्यापारमा कुनै बाधा अवरोध गर्न कर वा दस्तुर लगाउन वा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २३७ मा धारा १३७ वमोजिम गठित संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा कुनै असर नपर्ने गरी स्पष्ट गर्ने समेत काम गरिएको छ ।
सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह–अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय) ऐन २०७७
सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह–अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय) ऐन २०७७ ले विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ । ऐनको परिच्छेद २ मा अन्तरसम्बन्धका आधार, परिच्छेद ३ मा कानुन तथा नीति बनाउँदा विचार गर्न पर्ने कुरा, परिच्छेद ५ मा एकल अधिकार र परिच्छेद ६ मा साझा अधिकारको कार्यान्वयनका बारेमा उल्लेख गर्दै सङ्घ तथा प्रदेश र स्थानीय तहवाट कार्यान्वयन हुने विषयका बारेमा समेत व्यवस्था गरिएको छ । समन्वय र परामर्श गर्न पर्ने आयोजना कार्यान्वयनका वारेमा आवश्यक पर्ने कुराहरु लगायतका सहयोग र समन्वय गर्न पर्ने बारेमा व्यवस्था गरिएको छ ।
समन्वयका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रका रुपमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि समेत रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ भने सो परिषद मातहत विशेष समिति र विषयगत समितिहरुको समेत व्यवस्था गरी विषयगत रुपमा समेत समन्वय गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले स्थायी प्रकृतिका संयन्त्रको समेत व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश स्तरमा समन्वय गर्न प्रेदश समन्वय परिषद समेतको व्यवस्था तिनको काम कर्तव्य र अधिकारसहित ऐनले गरेको छ । परिच्छेद ५ मा विवाद समाधानका वारेमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४
यसरी संविधानको भाग ५, भाग २० र समन्वयसम्बन्धी कानुन समेतका व्यवस्थाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बारेमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नका लागि आवश्यक विषयहरु, संयन्त्रहरु र समन्वय कायम गर्ने तरिका र माध्यमका बारेमा समेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
यसका अतिरिक्त आर्थिक मामलामा समन्वय गर्नका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३३ मा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशका अर्थमन्त्री र स्थानीय तहका समेत प्रतिनिधि रहने गरी अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । सो परिषदको बैठक प्रत्यक वर्षको चैत्र महिनामा कम्तिमा एकपटक र अरु बेला संयोजकले तोकेको स्थान र मितिमा हुने गरी आर्थिक मामलाको समन्वयको वन्दोवस्त गरेको छ ।
समन्वय र अन्तर सम्वन्धका वारेका संयन्त्रहरु
समन्वय र अन्तर सम्बन्धका बारेमा संविधान र कानुनहरुमा आवश्यक संयन्त्रहरु विभिन्न प्रकारका रहेका छन् । अन्तर प्रदेश परिषद (राजनैतिक विवाद समाधान गर्न), संवैधानिक इजलास (कानुनी र संवैधानिक विवाद समाधान गर्न), प्रदेश सभा ( स्थानीय तह, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वय तथा राजनैतिक विवाद समाधान गर्न), राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा अन्तरसम्वन्ध तथा समन्वय कायम गर्न), अन्तर सरकारी वित्त परिषद् (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा आर्थिक समन्वय कायम राख्न), विषयगत समिति तथा विशेष समितिहरु (समन्वय र अन्तरसम्वन्ध कायम राख्न आवश्यक पर्ने विषय र विशेष कामका लागि गठित तथा गठन हुने समितिहरु) गठन हुने व्यवस्था छ ।
सो व्यवस्था वमोजिम प्रायः सबै समितिहरु अस्तित्वमा छन् तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन त कता हो कता बैठकसम्म बस्न नसकेको नबसेको वा नबसाएको अवस्था छ ।
निष्कर्ष र सुझाव
उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी बन्दोवस्त र सो वमोजिम गठित संयन्त्रहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । भैरहेका बन्दोवस्तलाई प्रभावकारी बनाउने र गठित संयन्त्रहरुलाई कृयाशील बनाउँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा अन्तरसम्बन्ध र समन्वयलाई कामयावी बनाउन संविधान कानुन वमोजिम गठित निकाय र तिनका पदाधिकारीहरुमा इमानका साथ काम गर्ने परम्पराको थालनी गर्नसके संविधान कार्यान्वयनमा फडको मार्न सकिन्छ ।
(लेखक संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)
