काठमाडौं, १२ असोज । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अहिले देखिएको राजनीतिक अस्थिरतादेखि यावत समस्याको समाधानको लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको आवश्यकत्ता औंल्याएका छन् । एमालेसँगको सहकार्यलाई उनले अन्तिम अवसरको रुपमा पनि व्याख्या गरे । तर, सहमति पालनामा भने ढिलासुस्ती भएकोमा कोइरालाको कठोर आलोचना छ ।
आज (शनिबार) नेपाली कांग्रेस लमजुङ–काठमाडौँ सम्पर्क समितिको कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका लागि एमालेसँग मिलेको भए पनि सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए।
उनले भने, ‘अहिले कांग्रेस र एमालेको सरकार छ। हामीहरूले सरकारमा पनि छौँ प्रतिस्पर्धी पनि हौँ। कति अप्ठ्यारो होला तपाईँहरूले बुझ्नुस्। आज सहकार्यमा छौँ भोलि प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु छ। के कुरामा सहकार्य गर्ने के कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्ने यो महत्त्वपूर्ण कुरा भएको छ। सरकारको सय दिन नपुगी धेरै टीकाटिप्पणी गर्न मिल्दैन होला सायद ।’
उनले थपे, ‘मैले अलिअलि बोल्न थालेको छु। हामीहरु सरकारको पार्ट भएपनि सरकारको वाचडगको रुपमा हामीहरु संसदमा छौं । तर, हामी वाचडगको रुपमा हामी बाहिर बसेर सरकारले गरेका कामको समिक्षा पनि हामीले गरिरहेका छौं । कहीँ कतै कमजोरी भइरहेको लागेकाले भनिरहेका छौँ पनि। यसलाई कांग्रेसका साथीहरुले खासगरी मन्त्रीहरुले अन्यथा लिइदिनुभएन। किनभने हामी एउटै पार्टीका हौँ। नेपाली कांग्रेस राम्रो होस । संगठित हिसाबले अघि बढोस । सरकार पनि राम्ररी अगाडि बढोस् भन्ने पक्षमा छौँ। यो सरकार कति अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गएको छ भने राजनीतिक स्थायित्वको लागि हामीहरुले एमालेसँग हात मिलायौँ। राजनीतिक स्थायित्व छैन भनिकन मिलाएका हो नि त । एक वर्षमा भनौं न सुरुमा एमालेसँग सरकार बन्यो माओवादीको, त्यसपछि कांग्रेससित बन्यो अनि फेरि एमालेसित बन्यो । सरकारका प्रशासकहरु हरेक महिना परिवर्तन हुन थाले । यसले देशलाई ठीक ठाउँमा लगेको देखिँदैन् । सुशासन दिन सक्दैन् । राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति हामी दुई ठूला दल एक ठाउँमा उभियौं । दुई दल एक ठाउँमा उभिँदा निरंकुशताको डर हुन्छ । त्यो नआओस भनेर सदन र सडकबाट कुरा राख्नुपर्छ । सरकार ठीक ठाउँमा आओस भनेका छौं ।’
राजनीतिक स्थायित्वको लागि आफूहरुले संविधानमा सुधार खोजेको पनि उनले सुनाए । समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई अक्षुण राखेर अघि बढ्न चाहेको उनको स्पष्टोक्ति थियो । समावेशी तथा समानुपातिकलाई अक्षुण राख्ने हिसाबले जानसक्नुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याए । उनले न्यायपालिका र बारको बीचमा लडाईं चलेकोलाई समस्याको रुपमा इंगित गरे । उनले बार र न्यायपालिकाबीचको लडाईंपनि संविधान सशोधनमार्फत हल गरिनुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
