काठमाडौं, २६ भदौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रभावशाली नेता तथा सांसद राजन दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्याउनको लागि उपसभामुखलाई हटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘कमरेड केपी ओलीलाई स्वेच्छाचारी निर्णयहरु गर्नको लागि संवैधानिक परिषद्मा बहुमत चाहिएको छ । त्यही भएर उहाँरुले यो उपसभामुखको मुद्दा उठाउनुभयो । यो मुद्दा त डेढ वर्ष अगाडिको हो । एमाले सरकारमा छँदापनि उठेन, कांग्रेस सरकारमा छँदापनि उठेन । उहाँले उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउनको लागि यो प्रस्ताव ल्याएपछि मैले विरोध गरेको हुँ ।’
आज (बुधबार) विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आँफै गिरिबन्धु टि–स्टेट प्रकरणमा आँफै आरोपित व्यक्ति रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने,‘प्रधानमन्त्री ओली आँफै आरोपित व्यक्ति हो, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टि–स्टेट प्रकरणमा नीतिगत निर्णयकर्तालाई पनि कारबाही र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्ने फैसला छ । जहाँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा नै उहाँको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३४७ विघा जमिन खरिद बिक्रीको अधिकार जो ऐन नै बनाएर दिएको थियो , त्यो ऐन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । त्यो खारेज मात्रै गरिदिएको छैन् । त्यो नीतिगत निर्णयकर्तालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनेको छ, अदालतको यस्तो फैसला छ, त्यसकारण उहाँ आरोपित होईन ? उहाँलाई नैतिकता लागु हुँदैन् ।’
उपसभामुखले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भनेर कांग्रेस र एमालेले भनेपछि अब प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘परराष्ट्रमन्त्रीले पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ, उहाँको प्रश्न नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएको छ ।
