काठमाडौं, भदौ २७ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानुन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक’ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल भई उक्त समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकबाट पारित भएको हो।
नेपालमा हाल सञ्चालित सरकारी, निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको भन्दा फरक प्रकृतिको स्वामित्व रहनेगरी सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था’लाई कानुनी आधार प्रदान गर्न ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०८१’ ल्याइएको हो।
दुई सरकारी सञ्चारमाध्यम नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर पुनःसंरचनासहित स्थापना हुने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था कस्तो हुन्छ ? र यसको कार्य सम्पादन कसरी हुन्छ ? भन्ने सवाल संसद्मा पनि उठेका थिए। यस्तो संस्थाको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन, आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालगायत विषयमा बढी चासो देखिएको छ।
संस्था सञ्चालनका लागि सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक परिषद् र सरकारबाट नियुक्त कार्यसमिति अध्यक्ष रहने संस्थाको सम्पादकीय स्वतन्त्रता कायम रहनेमा संसद्मा सांसदहरुले प्रश्न उठाउनुभएको थियो। यस्तो व्यवस्थापकीय प्रबन्धले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था विद्यमान सरकारी सञ्चार संस्थाहरुभन्दा फरक हुनसक्नेमा सांसदहरुले आशंका व्यक्त गरेका थिए। संस्थालाई संसद् मातहत राख्नसके सरकारको प्रतिच्छायाबाट मुक्त हुने र जनजीविकाका विषय समेट्न सक्ने धारणा पनि सांसदहरुबाट आएको थियो।
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिमा राखिएको सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणाअनुसार सरकारले विधेयक तयार पारेको र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष एवम् जनताप्रति उत्तरदायी सञ्चारमाध्यमका रुपमा यो संस्था सञ्चालन गरिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको दाबी थियो।
विधेयकले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई एक अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रुपमा परिभाषित गरेको छ। यस्तो संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक परिषद् रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। उक्त परिषद्मा अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिवका सचिव सदस्यका रुपमा रहनेछन्।
त्यस्तै, विभिन्न पेसाकर्मी र समाजसेवीमध्येबाट प्रत्येक प्रदेश सरकारबाट एक÷एक जनाका दरले मनोनीत सात जना सदस्य रहनेछन्। पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, पिछडिएको क्षेत्र, पर्यटन, शिक्षालगायत क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नेगरी मन्त्रालयबाट मनोनीत कम्तिमा दुई महिलासहित सात जना पनि उक्त परिषद्मा रहनेछन्। त्यस्तै, जिल्ला समन्वय महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घको प्रतिनिधिसमेत परिषद्मा अटाउने व्यवस्था राखिएको छ।
स्रोता तथा दर्शक समूहका कम्तीमा एक महिलासहित मन्त्रालयबाट मनोनीत तीन जना, चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष, नेपाल विज्ञापन सङ्घको अध्यक्ष, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयको पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेका कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना सदस्य रहनेछन्। कार्यकारी समिति अध्यक्ष परिषद्को सदस्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यकारी समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने, संस्थाको अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागु गर्ने, वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमअनुसार भएको कामको समीक्षा गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिबारे सरकारलाई सुझाव दिनेलगायत विषय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र राखिएका छन्।
त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा एक कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरी नियुक्त गरेको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष रहनेछन्। त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत र मन्त्रालयले मनोनीत गरेको कम्तीमा एक महिलासहित तीनजना सदस्य रहने विधेयकमा उल्लेख छ। कार्यकारी समितिको अध्यक्ष सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यकारी समितिको सचिव भई काम गर्नेछ। अध्यक्षको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ।
विधेयकमा कार्यकारी समितिको अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता तोकिएको छ। अध्यक्षको हकमा कम्तीमा स्नातकतह उत्तीर्ण गरी पत्रकारिता, मानविकी, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा प्रसारणसम्बन्धी इञ्जिनियरिङ क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, सदस्यको हकमा कम्तीमा स्नातकतह उत्तीर्ण गरी टेलिभिजन, रेडियो वा प्रसारण प्रविधिको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्ति हुनुपर्नेछ। अध्यक्ष र सदस्यका लागि तोकिएको योग्यतामा नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र आमसञ्चार संस्थाको पदाधिकारी, सञ्चालक वा सम्पादक नरहेको हुनुपर्नेछ।
कार्यकारी समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको वार्षिक नीति, योजना कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्नेछ। त्यस्तै, संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन परिषद्मा पेस गर्ने, संस्थाको आचारसंहिता, मापदण्ड तथा निर्देशिका जारी गर्ने, समग्र व्यवस्थापनको रेखदेख, सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य गर्नेलगायत काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन्।
दुई संस्था गाभिएर बन्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आफ्नो छुट्टै कोष रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। उक्त कोषमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा विदेशी सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त रकम र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने व्यवस्था राखिएको छ। विदेशी सरकार वा विदेशी सङ्घसंस्थाबाट रकम प्राप्त गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति भने लिनुपर्नेछ।
विधेयकमा स्रोत तथा दर्शक समूह गठन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत राखिएको छ। ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रसारण गरेको कार्यक्रम तथा समाचारको सम्बन्धमा आवश्यक राय, सल्लाह, सुझाव लिनका लागि श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्न सकिनेछ’, विधेयकमा भनिएको छ। यस्तो समूहका कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना परिषद्मा रहनेछन्।
त्यस्तै, प्रसारण फ्रिक्वेन्सीको पहिलो प्राथमिकतामा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई राखिनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ। सरकारले यस्तो संस्थालाई उपलब्ध गराउने प्रसारण फ्रिक्वेन्सीमा कुनै शुल्क लाग्ने छैन।
यो विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐनका रुपमा लागु भएपछि ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा स्वीकृत दरबन्दीलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गरी दरबन्दी पुनःसंरचना गरिनेछ। ऐन कार्यान्वयनमा जाँदाको बखत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी मिल्दो दरबन्दीअनुसार पद, तह र श्रेणीमा समायोजन हुनेछन्। करारमा नियुक्त वा सम्झौता भई कार्यरत कर्मचारीको हकमा संस्थाको आवश्यकताअनुसार मात्र व्यवस्थापन गरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
संस्थाका लागि सिर्जना गरिएको दरबन्दी बमोजिम मिल्दो पद, तह र श्रेणीमा समायोजन हुन नसकेका कर्मचारीलाई निजको बाँकी अवधि गणना गरी अवकाश दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा सुविधा खाईपाई आएको सेवा सुविधाभन्दा कम हुने छैन भने नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको अहिलेको सम्पत्ति तथा दायित्व संस्थाको नाममा सर्नेछ।
विधेयकको प्रस्तावनामा संविधानद्वारा पदत्त नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्न, तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ सूचना, समाचार, शिक्षा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरी राष्ट्रिय एकता एवं राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न तथा समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालनका लागि यो कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका कार्य पनि विधेयकमा राखिएका छन्। यस्तो संस्थाले सार्वजनिक सरोकार र नागरिकका आवस्यकताअनुसारको विषयमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्नेछ। नागरिकको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि मुलुकका सबै भूभागमा प्रसारण सेवाको पहुँच पु¥याउन संस्थाले काम गर्नेछ। सूचना सम्प्रेषणद्वारा राष्ट्रभाषा, लोपोन्मुख मातृभाषा, कला संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण तथा प्रवरद्धनका लागि यो संस्थाले भूमिका खेल्नेछ।
जनस्वास्थ्य, जनहित, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद् र अन्य आपतकालीन अवस्थासम्बन्धी सूचना तथा पूर्व जानकारी प्रवाह गरी जनचेतना जगाउने काम सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले गर्नेछ।
सचेतना र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने, ज्ञान विज्ञान र प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने, कृषि पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतजस्ता विषयमा खोजमूलक तथ्य प्रचारमा ल्याई रोजगारमूलक कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्दै नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई सबल बनाउन सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम प्रसारण गर्ने संस्थाका रुपमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई विकास गर्न खोजेको विधेयकको व्यवस्थाबाट प्रष्ट हुन्छ। रासस
