काठमाडौं, भदौ २८ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि निर्धारण गरेका वार्षिक क्रियाकलाप र माइलस्टोनहरुको कार्यप्रगति कमजोर देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नीति तथा प्रमुख कार्यहरुको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८०/८१’ अनुसार गत आवका लागि निर्धारण गरिएकामध्ये करिब ४२ प्रतिशत क्रियाकलाप र ४८ दशमलव पाँच प्रतिशत माइलस्टोन मात्रै सम्पन्न भएको देखिएको हो।
‘आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि विभिन्न २७ निकायहरुको कार्ययोजनामा समावेश भएका कूल एक हजार छ सय क्रियाकलापमध्ये ४१ दशमलव सात प्रतिशत सम्पन्न भएका छन्। त्यस्तै, कूल तीन हजार चार सय २१ माइलस्टोनमध्ये ४८ दशमलव पाँच प्रतिशत सम्पन्न भएका, ४० दशमलव पाँच प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेका र ११ प्रतिशत सुरु हुन सकेका छैनन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सरकारले गतवर्षका लागि आर्थिक क्षेत्रमा कूल चार सय १४ क्रियाकलाप निर्धारण भएकामा एक सय ६७ सम्पन्न भएका, दुई सय २९ चालु अवस्थामा रहेका र १९ सुरु नै नभएका उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा कूल पाँच सय क्रियाकलाप रहेकामा एक सय नौ सम्पन्न भएका, तीन सय ७४ चालु अवस्थामा रहेका र १७ वटाको काम सुरु भएको छैन। शासकीय सुधारतर्फ तीन सय ९२ क्रियाकलाप निर्धारण भएकामा दुई सय ११ सम्पन्न भएका, एक सय ५४ चालु अवस्थामा रहेका र २७ वटा सुरु हुन नसकेका देखिएको छ।
त्यस्तै, सामाजिक क्षेत्रतर्फ कूल दुई सय ९३ क्रियाकलाप निर्धारण भएकामा एक सय ८१ सम्पन्न, एक सय पाँच आंशिक सम्पन्न र सातवटा सुरु हुन सकेका छैनन्। यसरी वार्षिक रुपमा तय भएका एक हजार छ सय क्रियाकलापमध्ये सम्पन्न भएका छ सय ६८ अर्थात् ४१ दशमलव चार प्रतिशत, चालु अवस्थामा रहेका छ सय ६२ अर्थात् ५३ दशमलव नौ प्रतिशत र काम सुरु नभएका ७० अर्थात् चार दशमलव चार प्रतिशत रहेका छन्।
त्यस्तै, सरकारले वार्षिक रुपमा निर्धारण गरेका कूल तीन हजार चार सय ४१ माइलस्टोनमध्ये एक हजार छ सय ५९ अर्थात् ४८ दशमलव पाँच प्रतिशत सम्पन्न भएका, एक हजार तीन सय ८५ अर्थात् ४० दशमलव पाँच प्रतिशत आंशिक प्रगति हासिल भएका र तीन सय ७७ अर्थात् ११ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन नसकेका देखिएको छ।
माइलस्टोनको प्रगति विवरणका आधारमा विश्लेषण गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी ८७ प्रतिशत र सहरी विकास मन्त्रालयबाट सबैभन्दा कम नौ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रगति प्रतिवेदनअनुसार ६० प्रतिशतभन्दा बढी माइलस्टोन सम्पन्न गर्ने मन्त्रालय तथा निकाय १६, ४० देखि ६० प्रतिशत सम्पन्न गर्ने आठ र ४० प्रतिशतभन्दा कम सम्पन्न गर्ने मन्त्रालय तथा निकाय तीनवटा रहेका छन्।
वार्षिक रुपमा निर्धारित नौ प्रतिशत माइलस्टोन मात्र सम्पन्न गरेको सहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर देखिँदा २१ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयको कार्यप्रगति पनि कमजोर देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गत आवमा २९ प्रतिशत माइलस्टोन मात्रै सम्पन्न गरेको छ। गत आवमा सम्पन्न माइलस्टोनको मन्त्रालयगत स्थिति हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ४३, रक्षा मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालय समान ४६, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ४९, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समान ५४ प्रतिशत हासिल गरेको देखिन्छ। प्रतिवेदनअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समान ६० प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेका छन्।
खानेपानी मन्त्रालयले ६२, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६५, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ६७ प्रतिशत माइलस्टोनमा सतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेका छन्। गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समान ६८ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६९, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७३, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ७५, परराष्ट्र मन्त्रालयले ८१ र सङ्घीय मामिला मन्त्रालय ८७ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेका छन्।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ८५, राष्ट्रिय योजना आयोगले ८३, लगानी बोर्डको कार्यालयले ७७ र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ७६ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरुले निर्धारण गरेका माइलस्टोन सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणमा सबैभन्दा धेरै सात सय ४७ माइलस्टोन कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त पूर्व तयारी नभएकाले सम्पन्न हुन नसकेको देखिएको छ। त्यस्तै, तीन सय सात बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले सम्पन्न हुन नसकेको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एक सय ३६ माइलस्टोन अन्तरतह, अन्तर निकाय र अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा सम्पन्न भएनन् भने एक सय ३० अन्य निकायको सहमति प्राप्त नभएकाले वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुन सकेन। एक सय तीन माइलस्टोन सम्पन्न हुन नसक्नुमा जनशक्ति अभाव र आयोजना प्रमुख तथा नेतृत्व परिवर्तन हुनुलाई कारण देखाइएको छ।
कानुन, कार्यविधि तथा प्रक्रियागत आधार तयार नभएका ८२ वटा माइलस्टोन अपूरा रहे भने जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखिएका ६५ माइलस्टोनमा लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेन। विवाद तथा कानुनी जटिलताका कारण ४८, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको ढिलाइका कारण ४४, योजना तथा कार्यक्रमको पुनैसंरचना हुँदा २६, विपद् तथा प्रतिकुल मौसमका कारण १४, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समस्या हुँदा पाँच र अन्य कारणले २० वटा माइलस्टोन सम्पन्न हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। रासस
