काठमाडौं, असोज १६ । केही दिन अघिको भारी बर्षाका कारण बाढीले ११०० मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादनमा अवरोध उत्पन्न भएको छ। जलविद्युत् आयोजनाका प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीमा जटिलता पैदा भएको छ।
उत्पादन रोकिएका आयोजनाको क्षमता छ सय ५० मेगावाट बराबर छ। आपतकालीन अवस्थामा अधिकांश विद्युत् गृह बन्द हुन जाँदा प्राधिकरणलाई माग धान्नसमेत कठिनाई भएको छ। बाढी र अविरल वर्षाका कारण एक हजार एक सय मेगावाट बराबरका ३६ आयोजनामा क्षति भएको ऊर्जामन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।
बाढीका कारण पूर्वी नेपालको माग धान्ने काबेली करिडोरका आयोजनामा क्षति पुगेको छ। सो प्रसारण लाइनको तीन वटा टावरमा क्षति पुग्दा झण्डै दुई सय मेगावाट बराबरको बिजुली प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको छ।
यस्तै, तामाकोशी करिडोरको बिजुली काठमाडौँ ल्याउने खिम्ती लामोसाँघु प्रसारण लाइनको एउटा टावर तामाकोशी नदीले बगाएको छ। सो प्रसारण लाइनमा समस्या आउँदा दुई सय मेगावाट बराबरको बिजुली प्रणालीभन्दा बाहिर छ।
खिम्ती ढल्केबर २२० केभी क्षमताको एउटा टावरमा समस्या भएको छ। यस्तै, अविरल वर्षाका कारण सडक भासिएपछि बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको टावर ढलेको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम)को बर्दघाट नगरपालिका–५ दाउन्नेस्थित खुर्सानीखोलामा सडक भासिएपछि त्यस भन्दामाथि डाँडामा रहेको प्रसारणलाइनको टावर ढलेको प्राधिकरणले जनाएको छ। टावर ढलेपछि चिनियाँ र नेपाली लगानीकर्ताको साझेदारीमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकास्थित सर्दीमा सञ्चालित होङ्शी शिवम् सिमेन्टको विद्युत् आपूर्ति सोमबार साँझदेखि बन्द भएको छ।
एउटा आयोजना बन्द हुँदा त्यसको असर अन्यत्र पर्दैन, तर एउटा टावरमा समस्या आउँदा ठूलो प्रभाव पर्न जान्छ। धेरै जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली प्रवाह हुन नसक्दा माग व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। गत वर्ष र यसपटकको बाढीको प्रकृति फरक भए पनि जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ। पुनःनिर्माण र मर्मत गर्ने उपकरणको आयात र भन्सार शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका विषयमा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीच मतैक्य हुन सकेको छैन।
खासगरी पहुँचमार्गमा पुगेको क्षतिका कारण निर्माण सामग्री लैजान समस्या पर्ने भएको छ। सडक र पुलमा यस वर्षको बाढीको क्षति बढी छ। त्यसबाट पनि आयोजनाको मर्मत सम्भार र निर्माणमा रहेका आयोजनाको समय लम्बिन जान्छ। त्यसबाट प्राधिकरणसँग भएको सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा बिजुली उपलब्ध हुन सक्दैन। ऊर्जामन्त्री खड्का पुनःनिर्माण, पहुँचमार्ग निर्माण र बीमालगायतका विषयमा अर्थमन्त्रालयसग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गरिने बताए।
मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले बाढीपहिरो र वर्षाका कारण पछिल्ला केही वर्षदेखि क्षति भाग्नु परेको छ। विसं २०७४ साउनमा आएको अविरल वर्षाले प्राधिकरणको एक दर्जनभन्दा बढी सवस्टेशन तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो। यस्तै, २०७८ सालको असारमा आएको बाढी तथा पहिरोले डेढ दर्जन आयोजनामा क्षति पुगेको थियो। कास्कीमा निर्माणका क्रममा रहेको ४४ मेगावाट क्षमताको सुपर मादीमा झण्डै रु एक अर्ब बराबरको नोक्सानी भएको थियो।
मोदी नदीको बाढीका कारण बाँधस्थल, विद्युत्गृह, कामदार आवास गृह, लोडर एक्साभेटर, पेनस्टक पाइप, ककर्सर प्लान्टलगायतका उपकरण बगाएको थियो। त्यस वर्षको बाढीले सुपर दोर्दी, दोर्दी–१ मा समस्या पारेको थियो। रसुवागढीको टेलरेसबाट बाढी पसेको थियो। सोही बर्ष नै मेलम्चीमा आएको बाढीले तवाह नै मच्चाएको थियो।
बीमा कम्पनीले जलविद्युत् आयोजनाको बीमा गरेको भएपनि भुक्तानी पाउन समस्या पर्दै आएको छ। गत वर्षको मात्रै दाबी भुक्तानी रु सात अर्ब बराबर छ। यस वर्षको समेत दायित्व थप भएको छ। भुक्तानी नहुँदा मर्मत सामग्री र उपकरण ल्याउन समस्या पर्दै आएको छ। आयोजना प्रवर्द्धकले हरेक वर्ष कूल लागतको दुई प्रतिशत रकम प्रिमियम वापत तिर्दै आएको आएको भएपनि दाबी भुक्तानीका लागि बीमा कम्पनीले अटेर गर्दै आएको गुनासो गर्दै आएका छन्। रासस
