काठमाडौँ, २० असोज । यही असोज ११ र १२ गते अविरल वर्षापछिको बाढी र पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भयो । विपद्का कारण नागरिकको दैनिक जीवन लथालिङ्ग हुनपुगेको छ ।
विपद्को चुनौतीलाई सामना गर्ने सवालमा साझा मत निर्माण गर्ने र सुरक्षित जीवनका लागि के–कस्ता उपायको खोजी गर्ने भन्नेबारेमा शनिबार नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘नेपालमा विपद्ः चुनौती र सम्बोधन’ विषयक संवाद शृङ्खलामा सहभागीले विपद्बाट जोगिन वस्तुनिष्ठ रूपमा पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न सङ्कट र विपद् न्यूनीकरणमा राज्य तथा समुदायको सक्रिय भूमिका, वित्तीय स्रोतहरूको उपलब्धता र स्थानीय ज्ञानको उपयोगलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनले पूर्वतयारीमा सार्वजनिक लगानी, समन्यायिक भूउपयोग योजना पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
यसैगरी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले पूर्वतयारीका लागि यथेष्ट बजेट र साधनस्रोतको प्रबन्ध गर्नु पहिलो शर्त भएको बताए । राष्ट्रियस्तरको पूर्वतयारीका लागि पनि कम्तीमा २० अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले निश्चित सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्दा कठिनाइ हुने गरेको बताए ।
उनले प्राधिकरणलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाउने होभने बढ्दो विपद्बाट नागरिकलाई जोगाउन सकिने धारणा राखे । कतिपय विषयलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा कार्यजिम्मेवारी पनि सोहीअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले मुख्य विषय भनेको साधन र स्रोत नै भएको दोहोर्याए ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक जगदीश कर्माचार्यले विभागले पूर्वसूचना प्रणालीलाई क्रमशः व्यवस्थित बनाउँदै लगेको जानकारी दिए । उनले मौसम पूर्वानुमानको कामलाई वैज्ञानिक बनाउँदै पूर्वसूचना प्रणालीका रूपमा मास एमएमएस पठाइएको र आगामी दिनमा त्यसलाई वडा तहसम्म विस्तार गर्न विभाग लागिपरेको उल्लेख गरे ।
जलवायु सङ्कटका र विपद्का कारण देशको ग्रामीण अर्थतन्त्र, कृषि उत्पादन र मानिसको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको भन्दै कार्यक्रममा सहभागीले त्यसको सामना गर्न राज्य तथा समुदायको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेकामा जोड दिएको थिए ।
समानता, न्याय र स्थानीय तहको सशक्तीकरण, समुदायलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने, नाफा केन्द्रित प्राकृतिक स्रोत दोहन रोक्न स्रोतहरूको समान पहुँच र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न समाजवादी दृष्टिकोणका साथ काम गर्नुपर्नेमा आयोजक संस्थाबाट प्रस्तुत अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । रासस
