काठमाडौं, २३ असोज । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार बनेको १०० सय दिन नपुग्दै सरकार ढाल्नेगरि तयारी थालिएको छ। सत्ता–सहयात्रामा रहेको दुई मुख्य दल कांग्रेस र एमालेबीच सरकार सञ्चालनको विषयमा एकरूपता कायम हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न छाडेका थिए । तर, सरकार सञ्चालनमा र सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरुमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको गुनासो आएपछि देउवाले अब सहकार्य लामो लैजान नसकिने भनेर आफूनिकट नेताहरुसँग ब्रिफ गरेका छन् । बाढी/पहिरोजस्ता विपत्तिको कारण सयौंको संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाएको र ठूलो भौतिक क्षति हुँदापनि सरकारको प्रभावकारिता राम्रो नदेखिएको र त्यसको आलोचनाको शिकार पार्टी बन्नुपरेको देउवाको गुनासो छ ।
उनले विपत्तिको समयमा प्रधानमन्त्री ओली विदेशमा रहेको र यता सरकारको नेतृत्व (कार्यवाहक प्रधानमन्त्री) को जिम्मेवारी पाएका प्रकाशमान सिंहलाई महत्वपूर्ण निर्णय लिन रोक लगाईएको चर्चा छ । यद्धपी सत्ता–सहयात्रामा रहेका दुवै दलका नेताहरुले अहिलेको सरकार अन्तिम अवसर भन्दै सरकार दायाँबायाँ नहुने र दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमति अक्षरंश कार्यान्वयन हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।
एमालेका नेतृत्व तहका नेताहरुले सरकारमा कुनै समस्या नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, कांग्रेसका सभापति देउवाकै खेमाका नेताहरुले भने सार्वजनिक रुपमै सरकारको आलोचना गरेका छन् । देउवाईतर समूहका नेताहरु त खुलेरै सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचनामा उत्रिएका छन् । शेखर कोइरालाले त विपत्तिकै बेलामा पनि सरकारले राम्रो छनक नदेखाएको भनेर आलोचना गरेका छन् । शंकर भण्डारी, चन्द्र भण्डारी र डा. नारायण खड्काले पनि सरकारको कार्यशैली चित्तबुझदो नभएको भनेर मिडियामार्फत आलोचना गरिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीपनि रक्षात्मक बनेका छन् । अहिले एमालेसँगको सहकार्य तत्काल तोडेर माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुसँग सहकार्य गर्न सभापति देउवामाथि सो दलका नेताहरुले दबाब बढाएको दाबी छ ।
देउवाले पनि अब एमालेसँगको सहकार्य लम्बियो भने आफूलाई र स्वयम पार्टीलाई पनि क्षति हुनेगरि निश्कर्ष निकालेको चर्चा छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा निर्धारित मितिमै १५औं महाधिवेशन गर्न दबाब बढेपछि देउवापनि अब एमालेसँगको सहकार्यअनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि पालो कुरेर बस्ने मुडमा छैनन् । उनी पार्टीको महाधिवेशनलाई मध्यनजर गरेर २०८२ अघि नै सरकारको नेतृत्वमा पुग्न आँतुर बनेका छन् ।
आफ्नै दलका नेता शेखर कोइरालाले पनि सरकारको विरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिने गरेको र त्यही सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि भेटवार्ता जारी राखेपछि देउवा एमालेसँगको सहकार्यमा पूनर्विचार गर्न बाध्य हुन लागेको देउवा पक्षधर नेताहरुकै दाबी छ । दसैंलगत्तै सरकार तलमाथि भए आश्चर्य मान्न नहुने कांग्रेसकै एक नेताको दाबी छ ।
प्रचण्डले पनि वर्तमान सरकार लामो नजाने दाबी गरेका छन् । यद्धपी उनले आफू सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा नलागेको स्पष्ट पारेका छन् । तर, एमाले र कांग्रेसको सहकार्य नै अप्राकृतिक भएकोले वर्तमान सरकार आँफै ढल्ने प्रचण्डको दाबी छ । यो बीचमा उनले एमालेसँग दूरी बढाउँदै लगेका छन् । तर, कांग्रेससँग भने उनले सहकार्यको अझै सम्भावना देखेर नरम व्यवहार देखाएका छन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग सहकार्य गर्न सकिनेमा उनी ढुक्क छन् ।
यो बीचमा माधव नेपालको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) विभाजन गर्नको लागि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने हल्ला छ । तर, कांग्रेस सभापति देउवाले ओलीलाई अहिले यस्तो खेलमा नलाग्न सुझाव दिएका छन् । देउवा र ओलीबीच सम्बन्धमा दरार माधव नेपालको दल विभाजनको विषयले पनि हुनसक्ने आँकलन छ । देउवा कुनैपनि हालतमा माधवको दल विभाजन गर्न नहुने पक्षमा छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली अब धेरै दिन पर्खने पक्षमा छैनन् ।
उनी दसैंअघि नै सो दल विभाजनको लागि आँतुर थिए । दसैंअघि त्यो काम फत्ते गर्न नसकेपनि अब दसैंलगत्तै गर्नेगरि तयारी थालिएको भनेर माधव नेपालका दलमा रहेका नेताहरुले नै सार्वजनिक रुपमै दाबी गरेका छन् । माधवले पनि दलभित्र गम्भीर संकट उत्पन्न हुन लागेको भनेर दौडधूप बढाएका छन् ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा दसैंलगत्तै केही फेरबदल हुने पूर्वअनुमान सुरु भएका छन् । एमालेलाई बाहिर राखेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितको सरकार बन्नपनि सक्ने चर्चा सुरु भएको छ । सरकारमाथि संकट गहिरिएको कुरा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउने तयारीबाट सरकार एकाएक ब्याक हुनुले पनि पुष्टि गर्छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले नै लामिछानेलाई पक्राउ गर्न हतार गर्न नहुने मत बनाएका छन् । प्रचण्डले त सार्वजनिक रुपमै छानबिन समितिले पनि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा दोषी प्रमाणित नगरेको दाबी गरेका छन् । आज (बुधबार) आयोजित सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा पनि उनले यही कुरा दोहोर्याए ।
दाहालले लामिछानेलाई पक्राउ नगर्न भनेर कास्की जिल्ला अदालतले भनेको कुरा आफूले सुनेको पनि साझा गरे । सबै घट्नाक्रम हेर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा दुई साताभित्रै केही फेरबदल देखिनसकिने आधार देखिएको छ ।
कतिपयले त अहिलेको कांग्रेस र एमालेको सहकार्य कार्तिक नट्कने भनेर दाबी गर्न थालेका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको भुटान भ्रमण र त्यहाँ उनलाई दिईएको सम्मानले पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ । भुटानबाट फर्किएका पूर्वराजा शाहले स्वदेशमै हर्षका साथ रहने नेपाली जनताको आकाङ्क्षा पुरा नहुँदा आफ्नो बेचैनी बढेको भनेका छन् ।
दसैंको शुभकामना सन्देशमा शाहको राजनीति लुकेको छ । पूर्वराजा शाहको भुटान भ्रमणलाई लिएर कतिपयले भू–राजनीति चलखेल बढेको पनि भनेका छन् । कतिपयले त पूर्वराजा शाहको भुटान भ्रमण र उनले त्यहाँ पाएको सम्मानमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पनि भूमिका रहेको भनेर चर्चा गरेका छन् ।
आजमात्रै प्रचण्डले पनि शाहको भुटान भ्रमण राजनीतिक संकटको अभिव्यक्ति भएको भनेर गम्भीर टिप्पणी गरेका छन् । यद्धपी सो क्रममा उनले त्यो संकट कहाँ पुगेर फरकाष्ट हुन्छ भनेर आफूले अहिले नै भन्न नसक्ने सुनाए । file photo
