Logo

क्रान्तिपछिका विरोधहरूले बङ्गलादेशको पोशाक उद्योगलाई ४० करोड डलर घाटा



ढाका, ४ कात्तिक । उद्योग नेताहरूले आइतबार भने कि मुलुकको निरङ्कुश प्रधानमन्त्रीलाई हटाएको विद्यार्थी नेतृत्वको क्रान्तिपछिको अशान्तिका कारण बङ्गलादेशको महत्त्वपूर्ण पोशाक उद्योगले ४४० करोड डलर गुमाएको उद्योग नेताहरूले आइतबार बताएका छन् । उनीहरूले अहिले स्थिति ‘स्थिर’ भएकोमा जोड दिए ।

मुलुकका तीन हजार पाँच सय पोशाक कारखानाले वार्षिक ५५ अरब डलर निर्यातको लगभग ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् तर अशान्तिले यस मुख्य उद्योगमा उल्लेखनीय अवरोध पु¥यायो ।

महिनौँको घातक विरोधपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना अगस्ट ५ मा हेलिकोप्टरबाट छिमेकी भारततर्फ भागिन् ।

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा एक अन्तरिम सरकारले पदभार सम्हाले पनि कामदारहरूले रोजगारी र राम्रो तलबको माग गर्दै पोशाक कारखानाहरूमा विरोध जारी राखे ।

यस्ता प्रदर्शनहरू कहिलेकाहीँ हिंसामा परिणत हुन्थे । सेप्टेम्बर ३० मा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडपमा एक पोशाक कामदारको मृत्यु भयो र २० जना घाइते भए ।

बङ्गलादेश गार्मेन्ट्स एन्ड इन्डस्ट्रियल वर्कर्स फेडेरेशनकी अध्यक्ष कल्पना अख्तरले आइतबार कारखाना मालिकहरू र सरकारको ‘दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन’ हुनुपर्ने बताए ।

“कामदारहरू सडकमा उत्रिँदा मात्र तलब वृद्धिको बारेमा छलफल हुन्छ”, अख्तरले भने, “यस क्षेत्रमा स्थिरता सुनिश्चित गर्न परिवर्तनहरू आवश्यक छन्, अन्यथा, शान्त स्थिति धेरै समय नरहन सक्छ ।”

बङ्गलादेश मूल्यका आधारमा चीनपछि विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो कपडा निर्यातकर्ता मुलुक हो र यस मुलुकले लिभाइस, जारा र एच एण्ड एम जस्ता विश्वका धेरै शीर्ष ब्रान्डहरूलाई आपूर्ति गर्छ ।

बङ्गलादेश गार्मेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स एन्ड एक्सपोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष खन्दकर रफिकुल इस्लामले भने, “एउटा चुनौतीपूर्ण अवधिबाट गुज्रिएपछि उद्योग हाल स्थिर छ ।”

शनिबार पत्रकारहरूसँग उनले अगस्टदेखिको कूल घाटा करिब ४० करोड डलर रहेको अनुमान गर्दै सुरक्षा बलहरूले उद्योगको संरक्षण जारी राख्नु आवश्यक रहेको बताए ।

“सेनाले कारखानाहरूको सुरक्षाका लागि कार्यदल गठन गरेको छ र उनीहरूले पोशाक केन्द्रहरूमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नियमित गस्ती गरिरहेका छन्”, उनले भने, “खरीदकर्ताहरूले बङ्गलादेशी पोशाकमा आफ्नो विश्वास पुनः प्राप्त गरेका छन्, तर स्थिरता कायम राख्न निरन्तर कानून र व्यवस्था आवश्यक छ ।” रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस्