काठमाडौं, १५ कार्तिक । उर्जामन्त्री दीपक खड्काले विद्युत बक्यौताको २०७२ सालदेखि थाती रहेको समस्या समाधानतर्फ अघि डोर्याएका छन् । उद्योगपति र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ आमनेसामने भैरहेको बेलामा मन्त्री खड्काले मध्यमार्गी बाटो अपनाएका छन् ।
हिजो बोर्डको बैठक राखेर मन्त्री खड्काले उद्योगपतिहरुलाई बक्यौताको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी राखेर पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था गरेका हुन् । यसअघि जम्मा २८ किस्तामा बक्यौता तिर्नुपर्ने भनिएको थियो । त्यसलाई पनि दोब्बर बनाएर ५६ किस्तामा तिर्ने सुविधा प्रदान गरिएको छ ।
रिपोर्टर्स नेपाल डटकमसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा मन्त्री खड्काले भने,‘२०७२ सालदेखि विवाद रहेको विषयमा हामीले हिजो मध्यमार्गी बाटो अपनाएका छौं । यो भनेको सर्प पनि मर्ने र लौरो पनि नभाँचिनेजस्तो हो । यसअघि बक्यौताको २५ प्रतिशत रकम धरौटीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी ५ प्रतिशतमा पनि झारिएको छ । पहिले २५ प्रतिशत धरौटी नगदमै राख्नुपर्दथ्यो । अहिले बैंकिङ ग्यारेन्टी चेक दिएपनि हुन्छ । यस्तो हुँदा अब उद्योगपतिहरुलाई न्यायको लागि अदालत जान सजिलो हुनेछ ।’ बक्यौताको विवादमा अदालतको फैसला नै अन्तिम हुने मन्त्री खड्काको भनाई छ।
