काठमाडौं, २० कार्तिक । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले चिनियाँ परियोजना बीआरआईको डिपिआर नै तयार नभएकोले अहिले ऋणमा लिने वा अनुदानमा भन्ने स्टेज नै नआएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘पहिला त यो कार्यान्वयन अनि यसको योजना कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरामा नै सहमति भएको छैन् । त्यसपछि डिपिआर गरेपछि कति लागत लाग्छ ? ३ अर्ब डलर, २ अर्ब डलर कति आउँछ ? त्यसमा नेपालले कति शेयर गर्ने अनि उनीहरुले कति हाल्ने ? त्यो स्टेजमा हो । अहिले नै तिमीहरुले लिँदैनौं भन्ने हो भने तिमीहरुले लिँदैनौं भनेजस्तो हामीले बुझ्छौं भन्ने नै चाईनिजहरुको भनाई हो ।’
आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा पनि यो बीआरआईबारे कुटनीतिक हिसाबले अघि बढाएपनि ऋणको रुपमा नलिने विश्वास दिलाए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणको क्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लोनबाट अनुदानमा परिणत गराउन सके भ्रमणको उपलब्धि हुने पनि खड्काको भनाई छ ।
चीनसँग झण्डै एक खर्बको व्यापार घाटा रहेको सुनाउँदै त्यो कम गर्ने र नेपालमा चीनको सहयोगमा निर्माण भैरहेका परियोजनापनि चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गराउनको लागि आफ्नो भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको भूराजनीतिक मेसेजबारे प्रकाश पार्दै डा. खड्काले भने–‘जुन हाम्रो परम्परा गरेर त्यसपछि चीन जाने, भारतले बोलाउँदै नबोलाएकोमा तपाईंले बोलाएको भन्ने कुरा भएन । तर, यो एउटा अलिकति गाँठोवाला भूराजनीतिक कुटनीति होला ।’ पत्रकार धमलाले उसो भए अहिले नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित छ त ? भनेर राखेको जिज्ञासामा पूर्वमन्त्री खड्काले यो कुरा प्रधानमन्त्री ओली र आफ्नै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुझ्ने कुरा भएको टिप्पणी गरे ।
उनले अघि भने,‘हाम्रो परराष्ट्र नीति सन्तुलित छ कि छैन भन्ने कुरा ओलीजी र देउवाजीले बुझ्ने कुरा हो, उहाँहरुले बनाएको परराष्ट्रमन्त्रीले राम्रै गर्नुभएको भन्ने उहाँहरुलाई लागेको होला । त्यसकारण यो समग्रमा हेर्नुपर्छ । अब सन्तुलित त हामीले गर्नेपर्छ । अहिलेको परराष्ट्रमन्त्रीले कोशिस गरिराख्नुभएको होला । सन्तुलित गर्ने नै उहाँको प्रयास हुन्छ । तर, ओलीजीले आफूले बुझ्नुपर्छ । कहाँबाट के के सन्देश आईरहेका छन् र कसरी गैराखेको छ भन्ने कुरा । परराष्ट्रमन्त्रीले मात्रै चाहेर हुँदैन, प्रधानमन्त्री हो यसमा मुख्य निर्णायक । परराष्ट्रमन्त्रीले कहिलेकाहीँ राम्रो बुझ्दापनि प्रधानमन्त्री नबुझिदिने हुन्छ । परराष्ट्रमन्त्रीको त्यतिको प्रयास हुँदा प्रधानमन्त्रीले पनि सकारात्मक रुपमा बुझिदिनुपर्यो । परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले पनि आफ्नो लिमिटेशन बुझ्नुपर्छ । धेरै महत्वकांक्षा राखेर हुँदैन् ।’
