काठमाडौं, कार्तिक २३ । सरकारले १३ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भएअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको कान्छाराम कन्सट्रक्सनसहित १७ कम्पनी रहेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कान्छारामसहित चार कम्पनीलाई साढे दुई वर्ष कालोसूचीमा राखेको छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ती निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भएअनुसार कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरूले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङ नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत हुन् ।
