काठमाडौँ, ३० कात्तिक । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिन विधायकी चरणलाई समय सीमाभित्र बाँध्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले विधायकी चरणलाई समयको सीमाभित्र नबाँधे विधेयकहरु समयमै निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने बताए ।
“विधि निर्माण अत्यन्त कमजोर भएको छ, धेरै सुस्त भएको छ । पाँच वर्षको प्रतिनिधिसभाको कार्याकालमा हामीले बनाउने सम्पूर्ण कानुनको हिसाब निकाल्दा सुखद तथ्याङ्क देखिनेवाला छैन”, गृहमन्त्री लेखकले भने, “विधेयक दर्ता भएपछि अनुमति माग्ने, सैद्धान्तिक छलफल गरी समितिमा पठाउने र समितिबाट प्रतिवेदनसहित आइसक्नुपर्ने चरणलाई समयबद्ध गरौँ । यदि तोकिएका दिनभित्र विधेयक नआएको खण्डमा मुलरुपमै अघि बढ्ने व्यवस्था गरौँ ।”
सरकारले आवश्यक विधेयक समयमै सदनमा पु¥याउन र सदनमा पुगेका विधेयक कानुनका रुपमा निष्कर्षमा पुग्न ढिला भएको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो । विसं २०७६ मा दर्ता भएको अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमाथि २०८१ सालमा छलफल गरिनु लज्जाजनक विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले यसबारेमा जनतालाई जवाफ दिन पर्छ कि पर्दैन् भनेर उनले प्रश्न गरे ।
विधायकी चरणलाई समयमा बाध्नका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधन गरेमात्रै पुग्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ यिो । “सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको निजामती सेवा विधेयक, भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक यसै समितिमा विचाराधीन छ”, उनले भने, “गृहमन्त्री भएपछि पछिल्लो चार महिनादेखि लगातार समितिको बैठकमा आइरहेको छु, तर महत्वपूर्ण विधेयक अझै अगाडि बढेका छैनन् ।” उनले विधायनको कामलाई समयसीमा भित्र नबाँधेसम्म विधेयक बन्ने कुरा अप्ठ्यारो रहेको बताए ।
प्रस्तुत विधेयकमा नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा प्रष्ट पार्न आवश्यक रहेको औँल्याउँदै गृहमन्त्री लेखकले विषयविज्ञसँग थप छलफल गर्न आग्रह गरे । “नीतिगत निर्णय धेरै लामो समयदेखि छलफल भइरहेको छ, नीतिगत निर्णय भनेको के हो ? यसका बारेमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छन् हेरौँ”, उनले भने, “नीतिगत निर्णयसम्बन्धी अध्ययन गरेका विज्ञसँग राय लिएर ठोस निष्कर्षमा पुगौँ ।”
‘अख्तियारका पदाधिकारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरौँ’
बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको संशोधनकर्ता सांसद हेमराज राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सहज ढङ्गबाट काम गर्न दिन कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र नियुक्ति गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताए । आयोगले वर्षभरीमा कुल उजुरीको ६० प्रतिशत ‘केस’ मात्रै मुस्किलले फछ्र्योट गर्ने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले योग्य कर्मचारीको अभावमा काम हुन नसकेको दाबी गरे।
सांसद सुमना श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारणका लागि अख्तियारको सबलीकरण अनिवार्य सर्त रहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निकायको निर्णयमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने निकायका रुपमा रहेको अख्तियारको बजेट बनाउने जिम्मा संसदलाई दिइनुपर्ने बताइन् । नीतिगत निर्णयका नाममा व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत निर्णयको परिभाषामा थप स्पष्टता आवश्यक छ भनिन् ।
सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नियुक्त गर्ने बारेमा वहस गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले भ्रष्टाचार निवारणका लागि आमनागरिकमा सचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै जनगुनासालाई सम्बोधन गर्न सरकार र आयोग गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । रासस
