काठमाडौं, ९ मंसिर । नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले काठमाडौं महानगरले आफ्नो पार्टीलाई एक लाख जरिवाना गराएको विषयलाई ‘एमालेको क्रेज समाप्त पार्ने षड्यन्त्र’ को संज्ञा दिए । मेयर बालेन शाहबारे रिजालले भने,‘हत्तेरिका, त्यस्तो हावादारी, पूर्वाग्रही, त्यस्तो बच्काना र अरुबाट परिचालित मान्छेको के कुरा गर्नुहुन्छ ? हामी कार्यक्रमस्थलमै थियौं । म स्वयम त्यहीँ कार्यक्रमस्थलमा थिएँ । हाम्रो स्वयमसेवकहरुले त्यहाँ भएका फोहोर, प्लेकार्ड आदि इत्यादी संकलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो । शुक्रबार त्यो कार्यालय साढे २ बजे बन्द हुन्छ । अनि कार्यक्रम चल्दाचल्दै पत्र लेखेर नौटंकी गरेको र कुप्रचार गरेको, यो चाहीँ एमालेको क्रेजलाई निस्तेज गर्ने षड्यन्त्रमात्रै हो । यो अत्यन्तै आपत्तिजनक, यो अत्यन्तै बच्कनापन हो । यसको जति शब्दले पनि भत्र्सना गर्दापनि कमी हुन्छ ।’’
रिजालले वैदेशिक लगानीको लागि नेपालले ऋण र अनुदान दुवै ढोका खुला राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने,‘हामीले फलानोबाट ऋण लिन्छौं, अनि फलानोबाट ऋण लिँदैनौं भन्ने खालको शर्तहरु राख्नुहुँदैन् । खाली ऋणका शर्तहरु कस्तो हुन्छन् ? ब्याजदर कति हुन्छन् ? त्यो विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।कसैको रकम पवित्र हुने अनि कसैको अपवित्र हुने भन्ने हुन्नँ ।’ आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले अहिले सरकारमा सहकार्य गरेका कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआईबारे पनि सहमति हुने दाबी गरे ।
उनले भने,‘हाम्रो पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमतिको लागि छलफल भैरहेको छ । अनौपचारिक ढंगले केही साथीहरुलाई जिम्मा दिएर यसमा गृहकार्यपनि भैरहेको छ । मलाई लाग्छ हामी प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणभन्दा अगाडि यसमा एउटा निश्कर्षमा पुग्छौं । साझा दृष्टिकोणका साथ हामी चीनसँग कुराकानी गर्छौं ।’
उनले बीआरआई अनुदानमा भएमात्रै लिनसकिने तर ऋणमा नलिने कांग्रेसको अडानप्रति असहमति जनाए । उनले भने,‘मेरो एउटा प्रश्न छ–सन् २०१७ को मे मा प्रकाशशरण महतले त्यो सम्झौतामा किन हस्ताक्षर गर्नुभएको हो त ? त्यो २०१३ मा सि जिनपिङ सत्तामा आएपछि बीआरआई अगाडि सारिएको लगानी परियोजना थियो । अनुदान परियोजना होईन । त्यसले कनेक्टिभिटीको कुरालाई अगाडि सारेर, पहिला चाहीँ वान बेल्ट वान रोड भन्थे, त्यसलाई संशोधन गरेर बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ भन्नुभयो । त्यसमा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गर्दा एमाले सरकारमा थिएन । कांग्रेस सरकारमा थियो । स्वयम जो पात्रले बीआरआईलाई नेपाल भित्र्यायो, त्यहीँ मच्चि मच्चि बोलेको देख्दा मात्रै मलाई आश्चर्य लागेको छ ।’
