काठमाडौं, १३ मंसिर । विदेश मामिलाका जानकार तथा पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले चीनले बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी ल्याएको अवधारणापत्रअनुसार नेपालले सम्झौता गरे नेपाल चीनको सुरक्षा घेराभित्र पर्नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । उनले चीनले पठाएको उक्त डकुमेन्टको आधारमा नेपालले कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने कारण आफूले नदेखेको र यदि नेपाल सरकारले सम्झौता गर्यो भने नेपाल भोलिका दिनमा निकै ठूलो अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्ने निश्चित् रहेको टिप्पणी गरे ।
आज (बिहीबार) विहान नेपाली रेडियो नेटकर्वबाट प्रसारण भएको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा कर्णले बीआरआईलाई पनि अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीजस्तै भएको दाबी गरे ।
उनले भने,‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमण सफल हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले नै मैले कसरी भन्ने ? प्रधानमन्त्रीज्यू चीन पुगेर, आज परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा चीन जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो समकक्षीसँग कस्तो कुरा हुन्छ ?, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यू त्यहाँ पुगेपछि कसरी वार्ता हुन्छ र त्यो वार्तामा के के एग्रिमेन्ट हुन्छ ? त्यसमा भर पर्छ । जहाँसम्म अहिले छलफल भैरहेको या चीनले नेपाललाई दिईरहेको इम्प्लिमेन्टेशन प्लान हो, त्यसमा छलफल गरेर नेपालले केही प्राप्त गर्लाजस्तो लाग्दैन् । उल्टै नेपालले गुमाउनुपर्ने धेरै कुराहरु छ । त्यो जुन डकुमेन्ट हो, त्यो १० पेजको डकुमेन्ट छ, त्यो डकुमेन्टले नेपाल एउटा ठूलो रणनीतिक, जसरी अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी छ, त्यसैगरि बीआरआईपनि त्यस्तै स्ट्राटेजी हो । त्यसले (चीनले) नेपाललाई पठाएको जुन डकुमेन्ट हो, त्यो डकुमेन्टको आधारमा यदि हामीले त्यही डकुमेन्टलाई स्विकार गरेर गयौं भने नेपाल भनेको एउटा चीनको सुरक्षा अवधारणाअन्तर्गत पर्न जान्छ । त्यसैले त्यो डकुमेन्टको आधारमा नेपालले कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने मैले देख्दिनँ । यदि सम्झौता गरियो भने साह«ै अप्ठ्यारो स्थितिमा परिन्छ ।’
कसरी नेपाल चीनको सुरक्षा अवधारणाभित्र पर्छ भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा पूर्वराजदूत कर्णले भने–‘अहिले यो डकुमेन्ट पढेकाहरुले जहाँसम्म मसँग कुरा गरेकाहरुले हिजो हामीले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौं । त्यो कार्यक्रममा डा. प्रकाशशरण महत र प्रदीप ज्ञवाली हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरु दुवै जना परराष्ट्रमन्त्री भैसकेको व्यक्तित्व हो । पूर्व परराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले भन्नुभएअनुसार त त्यो डकुमेन्टमा हामीले सही गर्यौं भने कमसेकम हामीले चीनको ८ देखि ९ वटासम्म उसको ग्लोबल फोरमको मेम्बर बन्छौं । चीनले ल्याएको विश्वमा अर्को विश्व व्यवस्थाको नेतृत् वगर्न खोजिरहेको छ, त्योभित्रको ग्लोवल सेक्युरिटी ईनिसिएटिभको सदस्य हुन जान्छौं । जसरी हामीले आईपिएसको सदस्य हुँदैनौं भन्यौ, जिएसआई कसरी हुन्छौं ? यो कुरालाई नेपालको सरकारले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ । नेपालले अर्को डकुमेन्ट बनाएको भन्ने सुनेको छु । अहिले प्राप्त भएको १० पेजको डकुमेन्टको बारेमा पढेकाहरुबाट सुन्दा र मैले हेर्दापनि यसलाई नेपालले स्विकार गर्दा भोलिका दिनमा कमसेकम १५ वटा अरु सन्धि तथा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा नेपाल पूरै चीनको सुरक्षा घेराभित्र पर्नजान्छ ।’
बाँकी भिडिओमा
