काठमाडौं, २१ मंसिर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले अहिलेको सरकार बीआरआई कार्यान्वयनप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । उनले बीआरआई फ्रेमवर्कबारे चीन भ्रमणमा भएको सहमतिलाई लिएर ऋण हुँदै होईन भनेर अपव्याख्या गरिएको टिप्पणी गरे । आज (शुक्रबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण कति सफल भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा नेता गुरुङले भने–‘अहिले उहाँको भ्रमणको सबै विवरण नआईसकेको हुनाले र खासगरी गरेका सहमतिका दस्तावेजहरु पढ्ने अवसर नपाईसकेको अवस्था भएको हुनाले पार्टीले आधिकारिक रुपमा बैठक बसेर समिक्षा गरेको त छैन् । व्यक्तिगत रुपबाट भन्दाखेरि र बाहिर मिडियामा आएको कुराहरुको आधारमा मात्रै हेर्दाखेरि उहाँको भ्रमण उपलब्धिमूलक होस भन्ने अपेक्षा हो, हामी विपक्षी हुँदाहुँदै विदेश सम्बन्धको मामिला भएको हुनाले सबैले यो भ्रमण सफल होस भन्ने आशा र अपेक्षा राखिएको थियो । यसमा बीआरआईको बृहत्त कार्यान्वयनसम्बन्धी परियोजना अथवा कार्यान्वयनबारे सहमति होस भन्ने अपेक्षा गरिएको हो । त्यो सहमति गरिएको छ भनेर आएको छ । निश्चयपनि त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि सकारात्मक पनि देखिन्छ । तर, त्यो समग्र पक्षलाई हेर्दा अन्यौलपूर्ण पनि देखिन्छ ।’
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ समकक्षीसँगको भेटवार्तालगत्तै भएको ९ बुँदे सहमति विगतकालदेखि नै भएको सहमति र परियोजना भएको चर्चा गरे । उनले दुई देशले भ्रमणको बारेमा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यको १२ बुँदेमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौं भनिएको सुनाए । संयुक्त वक्तव्य आएपछि भ्रमणको सारसंक्षिप्त आईसकेको उल्लेख गर्दै गुरुङले भने–बीआरआई सम्झौता भएन भन्ने देखिन्छ । संयुक्त वक्तव्य जारी भैसकेपछि परराष्ट्र सचिवस्तरमा चाहीँ बीआरआईसम्बन्धी जो सहमति भएको छ भनेर आएको छ, त्यसअन्तर्गत १० परियोजना भनिएको छ । अगाडि ९ वटा परियोजना भनिएको छ । यता फर्कनेबेलामा जुन १० बुँदे सहमति भएको भनिएको छ, त्यो डकुमेन्ट हामीले हेर्न पाएका छैनौं । सबै पक्ष स्पष्ट भैसकेको छैन् । सरकारको यो रवैया हेर्दाखेरि गम्भीरतासाथ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जान्छ जस्तो लाग्दैन् ।’
बीआरआई फ्रेमवर्कमा भएको सहमतिले ऋण र अनुदान दुवै हुनसक्ने उनको भनाई छ । तर, यो अनुदान वा ऋण भन्ने कुरा ठोस ठोस परियोजना हेरेर हुनसक्ने उनले टिप्पणी गरे । सहमतिमा राखिएको एड फाईनान्सिङ शब्दले अनुदान र ऋण दुवै समेट्ने उनको भनाई छ ।
उनले भने,‘फाईनान्सिङ एड भनेको नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता भनेर त्यो शीर्षकअन्तर्गत अनुदानको क्याटागोरी पनि राखेको छ । ऋणको क्याटोगरी पनि राखेको छ । यो इन्टरनेश्नल प्राक्टिस नै हो । त्यसकारण यो ऋण हुँदै होईन भनेर जुन ढंगले अपव्याख्या गरेको छ, यो पनि यो सम्झौताको अपव्याख्या हो भन्ने लाग्छ ।’ उनले वर्तमान सरकार बीआरआई कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।
