काठमाडौँ, २४ मङ्सिर । महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकारवालाहरूले तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित रहेर महिला हिंसाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र र जातीय समूहमा हिंसा न्यूनीकरणका कार्यक्रम लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
दलित महिला सङ्घ (फेडो) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘जातीय तथा लैङ्गिक आधारमा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमका वक्ताहरूले अनुमानको भरमा नभए तथ्यमा आधारित भएर पहलकदमी लिनुपर्ने बताए । “हिंसाका घटनाबारे सोलोडोलमा भन्ने गरिएको छ । अब महिला र बालिका हिंसामा परे भनेर मात्रै हुँदैन, कुन समुदाय र क्षेत्रका महिला बढी हिंसामा पर्ने गरेका छन् भनेर तथ्यका आधारमा हिंसा न्यूनीकरणका पहल गर्नुपर्छ”, वक्ताहरूको साझा मत थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले अझै पनि हिंसाका धेरै घटनाका पीडित न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेकाले यसका लागि सरकार र अरू सबै निकायले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताइन् । उनले हिंसा शक्ति, सामथ्र्य र संरचनागत व्यवस्था पितृसत्तात्मक सोचको उपज भएकाले हरेक व्यक्ति यसका विरुद्ध जागरुक हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
“हिंसा संरचनात्मक सांस्कृतिक विभेदसँग जोडिएको छ । यसबाट कुनै समुदाय र क्षेत्रका महिला तथा बालिका अलग छैनन् । अभिलेखमा आउने, उजुरी गर्ने भनेको त कुनै पनि हिसाबले घटना दबाउन नसकेपछि मात्रै हो । अहिले पनि कर्णालीलगायत दूरदराज, मधेश र ग्रामीण क्षेत्रका घटना अभिलेखमै आउँदैनन्”, अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, “महिलाले हिंसाको प्रतिकार गर्नु भनेको घर छोड्नु हो, घर छोडेपछि कहाँ जाने ? भन्ने प्रश्न पनि छ । यसमा राज्य र हामी सबै सरोकारवाला निकायले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसअघि हरेक व्यक्तिलाई सचेत बनाउन आवश्यक छ ।”
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा आमनागरिकको सुरक्षाको प्रमुख दायित्व भएको सरकार र सरकारी निकायकाले यसमा सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । तीन तहका सरकार, संवैधानिक, कानुनी र हिंसा न्यूनीकरणका लागि थुप्रै संरचनात्मक व्यवस्था र थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले काम गरिरहे पनि जातीय र लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसा नघट्नु गम्भीर समीक्षाको विषय भएको उनको भनाइ थियो ।
“तीन तहका सरकार, ऐन, कानुन बनेका छन्, तिनको कार्यान्वयन भइरहेको छ । तर पनि हिंसा भइरहेकै छ । अझै स्वस्फूर्त रूपमा उजुरी आउने अवस्था बनिसकेको पनि छैन । त्यसैले सरकारले मुख्य नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै यसमा प्रभावकारी कदम चाल्नु अपरिहार्य छ”, अध्यक्ष विश्वकर्माले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले हरेक निकायले गर्ने अध्ययनले देखाएका हिंसासम्बन्धी तथ्य र निष्कर्षअनुसार सबै निकायले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले पछिल्लो समय वैवाहिक बलात्कार, बालिकामाथि बलात्कार र कार्यस्थलमा हुने हिंसाका सम्बन्धमा पनि आवश्यक अध्ययन गरी सोअनुसार क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न आग्रह गरिन् ।
फेडोका संस्थापक दुर्गा शोवले नेपालमा सबैभन्दा बढी कुन समुदाय र क्षेत्रका महिला हिंसामा पर्छन् भनेर अहिले पनि व्यवस्थित अध्ययन हुन नसकेकाले हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न नसकिएको बताइन् । तथ्य एकातिर र समस्या सम्बोधनका लागि हुने क्रियाकलाप अर्कैतिर केन्द्रित हुँदा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो । शोवले सरोकारवाला निकायलाई सोलोडोलोमा नभई खण्डीकृत तथ्याङ्क आग्रह गर्दै सोहीअनुसार समस्या सम्बोधनको पहलका लागि ध्यानाकर्षण गराइन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव मीना पौडेलले आफ्नो मन्त्रालयले अध्ययनका निष्कर्षलाई आफ्ना दस्तावेजमा समावेश गरी सम्बोधनका लागि आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
कार्यक्रममा फेडोका अध्यक्ष कला स्वर्णकार, महासचिव रेणु सिजापतिलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए । अध्ययनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र चालु आर्थिक वर्षका पछिल्ला तीन महिनामा देशभर भएका महिला तथा बालिकामाथिका हिंसाका अभिलेखको विश्लेषण गरिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग गरी तीनवटा संवैधानिक निकाय, नेपाल प्रहरी र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील छवटा सङ्घसंस्थाका अभिलेख (दस्तावेज समीक्षा) को विश्लेषण गरिएको छ ।
यसैगरी, काठमाडौँसहित सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गोरखापत्र दैनिक, कान्तिपुर दैनिक र अनलाइनखबर डटकमसहित १० वटा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित चार सय ५९ विषयवस्तुको विश्लेषण गरिएको थियो । ‘जातीय तथा लैङ्गिक आधारमा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसासम्बन्धी अध्ययन’ पत्रकार टिकाराम सुनारले गरेका हुन् । रासस
