काठमाडौं, २५ पुष । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमालेसँगको सत्ता–सहकार्य टुटाउनेगरि अघि बढेका छन् । देउवाबाट धोका पाउने निश्चित् भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनबारे बोलि फेरेका छन् ।
उनले अहिलेको संसद्को अवधिभित्रै संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । त्यतिमात्रै होईन, उनले एकतर्फी रुपमा संविधान संशोधनको लागि नयाँ तिथि (२०८७ को माघ) तोकिदिएका छन् । ओलीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर कांग्रेसभित्र तरंग पैदा भएको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त हिजोमात्रै ओलीकै गृहजिल्लाबाट तिव्र असन्तुष्टि राखेका छन् ।
कांग्रेस–एमाले सहकार्यको मुख्य उद्देश्य नै संविधान संशोधन भनिएको थियो । जुन विषय प्रधानमन्त्री ओली र कांंग्रेस सभापति देउवाबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा पनि उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्न लागिसक्दापनि संविधान संशोधनसम्बन्धी कुनै गृहकार्य नहुनु र प्रधानमन्त्री स्वयमबाट संविधान संशोधन संसद्को यो कार्यकालमा नहुने भनेर संशोधनको लागि नयाँ तिथि तोकिनुले शंका उब्जाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन ०८४ को निर्वाचन भएको तीन वर्ष व्यतित भएपछिमात्रै हुने भनेर नयाँ मिति तोकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ०८७ को माघमा मात्रै संविधान संशोधन गरिने भनेर नयाँ मिति तोक्नुलाई एमाले पँक्तिले अहिले बहुमत नहुने भएपछि त्यसो भनिएको भनेर बचाउ गरेको छ । तर, कांग्रेसमा भने ओलीको उक्त अभिव्यक्तिले खैलाबैला ल्याएको छ ।
संसद्को यो कार्यकालमा दुई तिहाई बहुमत छैन भन्ने कुरा कांग्रेस र एमाले दुवै दलका नेतृत्व पँक्तिलाई थाहा हुँदाहुँदै किन संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरियो भनेर प्रश्न उठेको छ । यसरी दुवै दलको तर्फबाट संविधान संशोधनको कुरा उठाउने नेताहरु दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमति गर्दा जानकार दिएनन् । यो विशुद्ध देउवा र ओलीबीच भएको सहमति थियो । जहाँ देउवा पत्नी डा. आरजु राणा र एमाले महासचिव शंकर पोखरेल साक्षी थिए ।
सिंगो कांग्रेस पँक्ति एमालेसँग आकस्मिक सत्ता–सहकार्य होला भन्ने कुरामा विश्वस्त थिएनन् । उनीहरु प्रचण्डले विश्वासको मत लिने बेलासम्मपनि एमालेको हातमा सत्ताको नेतृत्व नजाने बताउँदै थिए । तर, देउवाको राजनीतिक इतिहासमा सहमतिबाट ब्याक भएको अर्को इतिहास छैन् । उनी बोलेको कुरा पुर्याउने नेताको अग्रपँक्तिमा छन् ।
ओलीको सरकार सञ्चालनबाट एकदमै सन्तुष्ट देउवा एकाएक किन सहकार्य तोड्ने मुडमा पुगे त ? ओली क्याविनेटमा परराष्ट्र मन्त्रालय हाँकिरहेकी आरजु यही गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा छिन् । तर, उनी भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि भने स्थिति अलिक फरक भएको चर्चा चलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण, भ्रमणको औपचारिक कार्यक्रम सकिएपछि भएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता, परराष्ट्रमन्त्री राणाको भारत भ्रमणपछि देउवा एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने मुडमा पुगेको बताईन्छ । यद्धपी देउवाले आफूनिकट नेताहरुसँग आफूबाट ओलीलाई कुनै धोका नुहने भन्दै ०८४ सम्म नै एमालेसँगको सहकार्य जाने कुराको पूर्ण विश्वास दिलाएका छन् ।
एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म आईपुग्दा देउवाले एमालेसँगको सहकार्य तोड्नेगरि छलफल थालेको चर्चा छ । यही बीचमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि देउवासँग बुढानिलकण्ठमा भेटवार्ता गरेका छन् । राजेन्द्र यही पुष २७ गते मनाउने पृथ्वी जयन्तीको निम्तो दिन देउवा निवास पुगेको बताईन्छ ।
तर, दुई नेताबीच राजनीतिक विषयमा पनि लामो सम्वाद भएको विश्वस्त स्रोतको दाबी छ । उता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कांग्रेसप्रति लिएको नरम लाईनले पनि सहकार्यको सम्भावना कायमै राखेको छ । प्रचण्ड पछिल्लो समय एमाले र यसको नेतृत्व ओलीसँग अलिक बढि नै आक्रामक छन् ।
तर, देउवा र कांग्रेसप्रति भने उनी अस्वभाविक नरम सुनिँदै आएका छन् । रवि लामिछानेको थुनछेक बहस सकिएर आजै फैसला आउने भनिएको छ । अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने वा थुनामै राख्नेछ । रवि धरौटीमा रिहा भए उनले पनि सरकार ढाल्ने विषयमा सहायक भूमिका खेल्ने बुझिएको छ ।
लामिछाने अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीप्रति निकै रुष्ट बनेका छन् । बरु, उनले कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनाउनको लागि सहयोग गर्ने भनेर हिरासतबाटै सन्देश पठाएको चर्चा छ । रविविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा मुद्दा दायर भएको कारण उनी कास्कीबाट धरौटीमा रिहा भएपनि अन्य जिल्लामा चलेको मुद्दाको कारण तत्काल रिहा हुने सम्भावना कम छ ।
ओलीसँग देउवाको चार गम्भीर असहमति
देउवाले सरकार सञ्चालनमा ओलीलाई छाडा हुन दिएका छैनन् । उनले ओलीको हातखुट्टा बाँधेर राखेको चर्चा अहिलेपनि सेलाएको छैन् । यसैपनि कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरुले यो सरकारको नेतृत्वमा ओली भएपनि सरकार कांग्रेसको इशाराबिना चल्न नसक्ने भनेर दिनदिनै फलाकिरहेका छन् । कृष्ण सिटौलाको त सधैंको भाषण–यो सरकार कांग्रेसले चलाएको भन्ने ।
देउवाले ओलीसँग राखेको गम्भीर विमतिको पहिलो विषय हो–राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश । प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अध्यादेश ल्याउन चाहेको निकै लामो समय भयो । तर, देउवा बाधक बनेका छन् । देउवाले संसद् छलेर अध्यादेशको बाटोबाट मुलुक अघि बढ्दैन भन्ने अडान राखेका छन् । त्यसमा पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा गलत सन्देश जाने र त्यसको अपजसको भारी कांग्रेस र स्वयम आफूले पनि बोक्नुपर्ने उनको भनाई छ । उसैपनि ओलीपछि अबको १७ महिनामा आँफैले सरकारको नेतृत्व गर्ने कुराले देउवा अध्यादेश ल्याउन नहुने पक्षमा उभिएका छन् । माधव नेपालको दल नै विभाजन गर्नेगरि अध्यादेश ल्याउन नदिने पक्षमा देउवा छन् । माधव नेपालले आफूलाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि खेलेको भूमिकालाई लिएर देउवा त्यो हदसम्म नजाने पक्षमा छन् ।
दोस्रो-कुलमान घिसिङलाई हटाउने विषयमा पनि देउवाले असहमति जनाएका छन् । उनले कुलमानलाई हटाउने बाटोमा जाँदा जनतामा चरम आक्रोश पैदा हुने कुरा ओलीलाई सम्झाएका छन् । पछिल्लो समय उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसबाट दीपक खड्काले सम्हालेका छन् । तर, मन्त्री खड्का र कुलमानबीच ठूलो टसल देखिएको छ । मन्त्री खड्का जसरीपनि कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने बाटोमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमान हटाउने विषयमा देउवाको साथ खोजेका छन् । तर, देउवा अहिलेसम्म तयार नभएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग देउवाको तेस्रो असहमतिको विषय हो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गिजोल्न नहुने हो । उनले प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिँदा सन्तुलित खालको दिनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । एउटा छिमेकीलाई चिढ्याउने र अर्कोलाई खुशी पार्ने कुटनीति अपनाउन नहुने देउवाको मत छ । सरकार बनेको ६ महिना व्यतित हुन लाग्दासमेत अर्थतन्त्रमा देखिनेगरि सुधारको संकेत नदेखेको भन्दै देउवाले असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् ।
कांग्रेसकै अर्थविद्हरुले समेत सार्वजनिक रुपमै अर्थतन्त्र लयमा फर्किन नसकेको र दिनदिनै अवस्था खराब बनेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । कांग्रेसभित्र संसद्को हिउँदे अधिवेशन तत्कालै बोलाउनुपर्ने माग बढेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्यांकन गरिरहेका देउवाले माघको पहिलो साता एमालेसँगको सहकार्य जारी राख्ने वा तोड्ने भन्ने विषयमा बोल्ड निर्णय लिने उच्च स्रोतको दाबी छ । file photo
