काठमाडौं, ११ माघ । खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत भएको खानेपानी तथा सरसफाई नियमावली, २०८१ को बारेमा प्रकाश पारेका छन् ।
आज (शुक्रबार) मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीयको क्षेत्राधिकार जिम्मेवारी र दायित्वबारे प्रष्ट पारेका छन् ।
यो नियमावालीको कारण अब आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क तथा महसूल लिएमा अनुमतिपत्र खारेज हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
