काठमाडौं, ३१ भदौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले सत्तारुढ दलका नेता एवं सांसद योगेश भट्टराईले १० वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनको अवमुल्यान गर्नेगरी अभियव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । आज (सोमबार) प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा उनले बिस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानले सशस्त्र संघर्षको रुपमा परिभाषित गरेको विषयलाई अवमूल्यान गरेको विषयमा माओवादीको असहमति, आपत्ति र विरोध रहेको उनले बताए ।
‘माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको १० वर्षे जनयुद्ध, जसलाई बिस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानले सशस्त्र संघर्षको रुपमा परिभाषित गरेको छ । तिनै आन्दोलनको परिणाम आज हामी यो संसदमा उपस्थित छौं । तिनै आन्दोलनहरुको योगदानलाई अवमुल्यान गर्नेगरी, अपमानित गर्नेगरी बहस हुनु निकै दुःखद् छ । सत्तारुढ दलका माननियज्यूबाट व्यक्त भएका विचारहरु १० वर्षको माओवादीको जनयुद्धलाई अपमानित गर्ने ढंगले व्यक्त विचारप्रति हाम्रो दलको तर्फबाट असहमति, आपत्ति र विरोध रहेको कुरा म दर्ज गर्न चाहन्छु,’– उनले भने ।
साथै, उनले इतिहासलाई आरोपित नगरेर सिक्ने कोशिस गर्नसमेत आग्रह गरे । नेपालको इतिहासमा नेपालको एकीकरणपछिको प्रभावकारी आन्दोलन माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलन रहेको उनले दाबी गरे । सहरका प्रभुत्व वर्ग र गाउँघरका किसान, श्रमिकहरु यो आन्दोलनमा सहभागी भएको उनको दाबी छ ।
बिस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनालाई लान्छित र अपमानित गर्नेगरी १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध, सशस्त्र संघर्षलाई हिंसाको रुपमा चित्रण गर्ने कोशिस भएको उनले बताए । उक्त कुरा राजनीतिक मूल्य, नैतिकता र संवैधानिक निष्ठाको दृष्टिले अनुपयुक्त रहेको उनले बताए ।
संसद्मा एमाले नेता भट्टराईले प्रयोग गरेको हिंसा शब्द बिस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र अन्तरवस्तु, संविधानको स्पिरिटको विपरीत रहेको उनले बताए । सांसद योगेशको अभिव्यक्ति संविधान सभा नियमावलीको नियम २१ को प्रतिकूलसमेत रहेको उनले बताए । क्रान्तिलाई हिंसाको रुपमा व्याख्या गर्ने हो भने झापा विद्रोह र २००७ सालको क्रान्तिलाई के भन्ने ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
‘क्रान्तिलाई हिंसाको रुपमा ब्याख्या गर्ने हो भने झापा आन्दोलनलाई उग्र वामपन्थी भड्कावमात्रै भन्ने कि हिंसात्मक गतिविधि ? २००७ साललाई के भन्ने ? यतातर्फ फर्किने कि नफर्किने ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, शान्ति प्रक्रियाको भावना र जनयुद्धको भूमिकालाई अवमूल्यान र अपमानित गर्नेगरी यहाँ सत्तारुढ दलका माननियज्यूले व्यक्त गर्नुभएका विचारप्रति हाम्रो दलको सहमति, आपत्ति र विरोध कायम रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रको नेतृत्व गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको बैठकमा जान लागेको अवस्था, कतिपय महत्वपूर्ण विधेयकहरु टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने स्थिति, जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक्तालाई ध्यानमा राखी संसद्लाई सुचारु गर्न सहयोग गर्ने उनले बताए । Photo By: MUkunda Kalikote/Reporters Nepal
