काठमाडौं, १ असोज । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले जनतामाथि जबरजस्ती दमन र हत्या गरी जारी गरिएको भएकोले अहिलेको संविधानले मधेशी, आदिवासी, दलित, शिल्पी, महिला, खस, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक समूदायका साथै उत्पीडित जात, जाति एवम् समूदायले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । यादवले संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको आवश्यकत्ता औंल्याएका छन् । संविधानको पूनर्लेखनको लागि दबाब दिनको लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिने यादवले घोषणा गरेका छन् ।
उनले फेशबुकमार्फत लेखेका छन्–
जनआन्दोलन, जनयुद्ध, ऐतिहासिक मधेश जनबिद्रोह लगायतका आन्दोलनहरुको बेलामा सरकारसँग भएका सम्झौताहरु, अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानहरु, पहिलो संविधान सभामा सर्वसम्मत भईसकेका बिषयहरु तथा जनताको अभिमतलाई समेतलाई अनादर , उपेक्षा गर्दै संविधान सभामा समेत छलफल नै नगराई जबर्जस्ती सरकारले जनतामाथि दमन र हत्या गरी जारी गरिएको विभेदकारी, अधुरो, अपुरो एवम् त्रुटीपूर्ण संविधानले मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलितरशिल्पी, महिला, खस, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक समुदायहरुका साथै उत्पीडित जातरजाति एवम् समुदायहरुले उठाउँदै आएका राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई सम्वोधन गर्न सकेको छैन ।
संविधानमा संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक समावेशिकरण लगायतका प्रावधानहरु पनि अधुरो र अपूर्ण हुनुका साथै संविधानमा बिभेदकारी प्रावधानहरु राखिएको हुँदा सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवसमा भाग नलिने, बिरोध गर्ने र संविधानमा रहेका बिभेदकारी एवम् त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु परिवर्तनका लागि उक्त दिन अर्थात असोज ३ गते बिभिन्न प्रकारका कार्यक्रम आयोजना गरी संविधान शंसोधनद्वारा यसलाई सच्याउनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गरिनु पर्दछ ।
संविधान सच्याउन यसको संशोधन , परिमार्जन र पुनर्लेखन गरी संघीय संरचना, शासकीय स्वरूप , निर्वाचन प्रणाली , जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व , राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता , न्यायपलिकाको संरचनागत परिवर्तन लगायतका परिवर्तनहरु गरी संविधान सबै समुदायका मानिसहरुले स्वामित्व लिन सक्ने हुनुपर्छ ।
