काठमाडौँ, ३ असोज । जननिर्मित संविधानको आज दशौँ दिवस हो । २०७२ मा आजकै दिन संविधान जारी भएको थियो । यससँगै दुई दशकदेखिको विषम कालखण्डको पटाक्षेप भएको विश्वास गरिएको थियो र आफैँले संविधान लेख्ने जनताको सात दशकदेखिको सपना साकार भएको थियो ।
आज देशभर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी संविधान दिवस र राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ । आजका दिनमा आम नेपालीले तीन महान व्यक्तित्वलाई स्मरण गर्नु जरुरी छ । पहिलो, प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादव, जसबाट संविधान जारी भएको थियो । दोस्रो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, जसले संविधान जारी हुँदा सरकारको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले संविधान जारी गर्न सहजीकरण गरेको थियो र तेस्रो, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ ।
संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा उनको समन्वयकारी भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ, यी तीनैजना नेतृत्वकर्ता बीचको सहकार्य र समन्वय । आज कोइराला र नेम्वाङ हामीबीच छैनन् । तर उनीहरुले देश र जनताका पक्षमा निर्वाह गरेको कालजयी भूमिका हाम्रासामु उपलब्धिस्वरुप उपस्थित छ । आजका दिनमा उहाँहरुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्नु उचित हुन्छ ।
त्यसबखत संविधान जारी प्रक्रियामा मधेस र थरुहट केन्द्रित दल र नेताको सहभागिता जुट्न नसक्दा संविधानले समग्र सहमतिको दस्तावेज बन्ने गौरव केही हदसम्म गुमाएको अनुभव गरिएको थियो । कालान्तरमा यस मनोभावमा क्रमशः परिवर्तन आए पनि केही वर्ग र समुदायमा एक प्रकारको तुष कायमै रहेको स्वीकार गर्नु अनुचित हुने छैन ।
एउटा कुरा भने निश्चित हो, त्यस्तो तुसको आकार र दायरा निरन्तर सङ्कुचित हुँदैछ । जे होस् पछिल्ला दिनमा संविधान कार्यान्वयनका दिशमा देखिएका जटिलता क्रमशः सम्बोधन भइरहेका छन् । तर संविधानको कार्यान्वयनमा अझै धेरै मिहिनेत गर्न बाँकी छ । यस मार्गमा अनेक चुनौती छन् । संविधान कार्यान्वयनका दिशामा थुप्रै प्रयास भएका छन्, भइरहेका छन्, तर पर्याप्त छैनन् ।
संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र विगतमा असन्तुष्ट रहेकाहरुको मनोभावलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा संविधानको संशोधन एक महत्वपूर्ण उपाय हुन सक्छ । नेपालका राजनीतिक दल र दवाव समूहहरुले यो यथार्थ स्वीकार गरेका पनि छन् ।
संविधानमै प्रत्येक १० वर्षमा मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्न सकिने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि संशोधनका दिशामा अपेक्षित प्रक्रिया अघि बढन सकेको थिएन । विगतमा संविधान जारी हुँदाका प्रारम्भकै दिनमा दुईवटा संशोधन त भएका हुन् तर त्यसपछिका दिनमा आवश्यकता बोध गरिँदागरिँदै पनि दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा संशोधनको प्रक्रियाले मूर्त रुप लिन सकेको थिएन ।
यस पटक भने संविधान संशोधनकै मूल अभिप्राय राखेर संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को गठबन्धनमा सरकार निर्माण भएको छ । यस गठबन्धनमा संविधानको संशोधनका पक्षधर केही साना दल पनि समावेश पनि छन् ।
संविधान जारी भएको १० वर्षमा संविधान कार्यान्वयन र कार्यान्वयन भएका प्रावधानको प्रभावका सम्बन्धमा मिहीन ढङ्गले विश्लेषण गर्दा निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेशका अधिकारलगायतका केही विषयमा संविधानमा नयाँ ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध सबैतिरबाट भएको हो । आशा गरौँ यो सरकारले यिनै भावनाका आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
नेपालका सन्दर्भमा कतिपय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विद्वानको मत छ, नेपालको राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया अझै पूरा भइसकेको छैन र यो प्रक्रिया अझै जारी नै छ । राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भ उठ्दा विद्वान पौल जेम्सको भनाइसँग सहमति जनाउन सकिन्छ । पौलले राष्ट्र निर्माणलाई राष्ट्रको संरचना वा गठन भनेको छ । उनका अनुसार बृहत् प्रक्रियाहरुका माध्यमबाट राष्ट्र बन्छ ।
राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य जनताको एकीकरण हो यसबाट अगाडिका दिनमा राज्यले राजनीतिक रुपमा स्थायित्व र सक्षमता प्राप्त गर्दछ । राष्ट्र निर्माणको सम्बन्ध त्यहाँको भूगोलहरुमा रहेको विविध राष्ट्रियताहरुलाई समाहित गरी सिङ्गो राष्ट्रियता निर्माण गर्नुसँग पनि छ भनियो भने अतिशयोक्ति हुँदैन । निष्कर्षमा भन्ने प्रयास गर्ने हो भने राष्ट्र निर्माणका लागि जनताको एकीकरण, विविध विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त र आदर्शहरुको स्वीकारोक्ति र समावेशीकरण, छरिएर रहेका समाजलाई समेटी एकीकृत समाज निर्माण र क्रियाशील राज्य संयन्त्रको उपस्थिति आवश्यक हुन आउँछ ।
राष्ट्र निर्माणलाई सूक्ष्मरुपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने यसलाई दुईवटा सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, समग्रमा राष्ट्र निर्माण (बन्ने) हुने कुरा र दोस्रो, निर्माण भइसकेको राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने कुरा । तर उपयुक्त दुवैमा एउटा कुराको समानताको अपेक्षा गरिन्छ । त्यो के भने त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताको इच्छा—आकाङ्क्षा, समाज, धर्म—संस्कृति, भाषा—साहित्य, मूल्य—मान्यता, विश्वास आदिको समान स्वीकृति र प्रस्फुटनको अवस्था निर्माण हुनु अपेक्षित हुन्छ ।
यी विषयहरु खास भूगोलमा बसोबास गर्ने जनताले निर्माण गर्न चाहेको तिनका राष्ट्रिय पहिचानसँग पनि सम्बन्धित छन् र यसको निर्माणका लागि राज्यको शक्ति प्रयोग हुने वा गर्ने सोच निहित हुन्छ । यसका लागि राज्य सञ्चालनमा सहभागिता अपेक्षित हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्र निर्माणको सम्बन्ध आर्थिक र भौतिक विकास तथा त्यस्ता विकासमा सबैको सहभागिता एवं प्रतिफलको उचित र समान सदुपयोगसँग पनि छ । त्यस्तै मानवअधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षणसँग पनि राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भ जोडिएको हुन्छ । यसरी हेर्ने हो भने हामीकहाँ माथि उल्लेख गरिएजस्तै राष्ट्रनिर्माणको दुवै सन्दर्भको उपस्थिति रहेको पाउन सकिन्छ ।
राष्ट्र निर्माणको सम्बन्ध समग्र राष्ट्रियता प्रवद्र्धनसँग छ । पछिल्लो कालखण्डमा देशभरि व्याप्त असन्तुष्टि (जसले आन्दोलनसमेतको रुप लिएको छ) लाई राष्ट्र निर्माणकै सन्दर्भमा विश्लेषण गरिनु जरुरी छ । वास्तवमा राष्ट्र निर्माण एक प्रक्रिया हो जो कुनै न कुनैरुपमा सधैँ नै निरन्तर जारी रहन्छ ।
यसै आधारमा कतिपयले नेपाल अझै राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामै रहेको भन्ने गरेका छन् । यस विश्लेषणलाई स्वीकार गर्ने हो भने संविधानमा संशोधनमार्फत राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न सकिने तर्क राखिनु असङ्गत नठहर्ला । संविधान जारी हुँदा ताकाका राष्ट्रनायकहरु डा यादव, कोइराला र नेम्वाङको संयुक्त भूमिकाको मूल्याङ्कन प्रयत्नले पनि राष्ट्रनिर्माणमा संयुक्त प्रयास र पहल आवश्यक छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।
निश्चय पनि नेपाल र नेपालीका लागि आजको दिन निकै महत्वपूर्ण छ । आम नेपालीको वर्षौंदेखिको लोकतन्त्र र सङ्घीयताको चाहना संस्थागत भएको दिनका रुपमा यस दिनलाई हेरिनु अनुचित हुँदैन । माथि पनि चर्चा गरियो, यो संविधानमार्फत नेपाली जनताको सात दशकदेखिको सपना सामार भएको मान्न सकिन्छ ।
आम नेपाली जनताको सङ्घर्ष र त्यागको परिणाम हो यो संविधान । निश्चय पनि नेपाल र नेपालीका लागि लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, अधिकार, पहिचान आदिका सन्दर्भमा विगतमा सञ्चालित अनेकौँ क्रान्ति र आन्दोलनको स्मरण गर्नु उचित हुन्छ । संविधानअनुसार लोकतन्त्र र सङ्घीयता संस्थागतको प्रयास भएको छ ।
यस संविधानको धेरै कोणबाट थुप्रै आलोचना गर्न सकिए पनि यसका थुप्रै विशेषता पनि छन् । यो संविधानले सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ, जो सर्वाधिक ठूलो उपलब्धि हो । यो यस्तो उपलब्धि हो, जसले विगतको आन्दोलनलाई श्वर प्रदान गरेको छ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनको मागको उत्कर्षको प्राप्ति गणतन्त्र थियो भने २०६३/६४ को मधेस आन्दोलनको उपलब्धि सङ्घीयता थियो । यो संविधानले विगतको उक्त दुवै आन्दोलनको मर्मलाई स्वीकारेर जनअभिव्यक्तिलाई सङ्घीय गणतन्त्रका रुपमा अनुवाद गरेको छ । यो महत्वपूर्ण छ । यो यस्तो पक्ष हो जसका आधारमा संविधानको समर्थन र स्वागत गरिनुपथ्र्याे र गरियो पनि ।
संविधानको विश्लेषण गर्ने हो भने केही कमजोरी छन् । यी कमजोरीका बारेमा समय छँदै आवाज नउठेको होइन । संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै गुन्जिन थालेका असहमतिलाई भावी दिनमा संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिनु उचित हुन्छ र यसबाट राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया पनि क्रमशः परिपक्व हँुदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
(लेखक राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा हुन्)
