काठमाडौँ, १० असोज । साङ्केतिक भाषाको विकास हुन नसक्दा सुनुवाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, रोजगारी, दोभाषे सेवा, राज्यको स्रोतसाधन तथा सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा समेत प्राथमिकतामा परेको नेपाली साङ्केतिक भाषा अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको स्थापना हुन नसक्दा पनि सुनुवाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति राज्यको सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष केसीले जानकारी दिए ।
बहिरा समुदाय साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट सञ्चार गर्ने भाषिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय हो । सञ्चारमा अवरोध उनीहरूको पहिलो सवाल हो । साङ्केतिक भाषा बहिरा व्यक्तिको सञ्चारको पहिलो भाषा हो ।
“बहिरा नागरिकको अधिकार प्रदान गर्ने सन्दर्भमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था र सामाजिक दृष्टिकोण अझै पनि विभेदपूर्ण रहेको छ, राज्यका नीतिनिर्माण तहमा बहिरा समुदायको प्रतिनिधित्व एवं राज्यले प्रदान गर्ने अधिकारमा बहिरा समुदायको पहुँच नाजुक रहेको छ”, अध्यक्ष केसीले भने ।
बहिराहरूको पहिलो भाषा नेपाली साङ्केतिक भाषामा हालसम्ममा झन्डै सात हजार सङ्केत विकास गरी शब्दकोश प्रकाशन तथा मोबाइल एप्लिकेसन विकास गरिएको छ । विगतमा एकपटक मात्रै साङ्केतिक भाषामा समाचार प्रसारण भए पनि महासङ्घको निरन्तर पहलमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनले दैनिक रुपमा नेपाली साङ्केतिक भाषामा समाचार प्रसारण आरम्भ गरेको छ । निजी क्षेत्रका टेलिभिजनले भने अहिलेसम्म साङ्केतिक भाषामा समाचार प्रसारण गरेका छैनन् ।
नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐनलगायत ऐनकानुनमा सुनिश्चित गरिएका बहिरा नागरिकको अधिकारमा बहिरा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न, नभएका कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न र बहिरा समुदायको मूल प्रवाहीकरण गर्न सहकार्यका लागि सरकारी, गैरसरकारी, सञ्चारजगत्, निजी क्षेत्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग महासङ्घले अनुरोध गर्दै आएको छ ।
बहिरा नागरिकको हकअधिकारका लागि २०३७ सालमा काठमाडौँ बहिरा सङ्घको गठन भई बहिरा समुदायको सङ्गठनात्मक अधिकारको यात्रा प्रारम्भ हुँदै संस्थागत विकास र आवश्यकताअनुसार २०५२ सालमा राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालको स्थापना भएको थियो ।
हाल यस महासङ्घमा ५४ जिल्लामा रहेका बहिरा सङ्घ आबद्ध रहेका छन् । साथै सात प्रदेश समितिसमेत क्रियाशील छन् । स्थापनाकालदेखि नै महासङ्घ विश्व बहिरा महासङ्घ र विश्व बहिरा महासङ्घ एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सचिवालयको सदस्य रहेको छ । रासस
