काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन खारेज भएको छ। दुई डीआईजीसहित १२ जना अधिकारीले दिएको रिट बिहीबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो।
सशस्त्रको ३० वर्षे सेवा हद हटाउन माग गर्दै अवकाशनजिक रहेका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित चारजनाले गत भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बिहीबार रिट खारेज गरिदिएको हो ।
नेपाल प्रहरीका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा अवकाशको पत्र पाएका २१ प्रहरी अधिकृतले नेपाल प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा हद कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएकाे थियाे । त्यसपछि सशस्त्रबाट पनि डीआईजी खत्रीसहितको रिट जारी भएको थियो । त्यसमा न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
डीआईजी खत्रीसहितका तर्फबाट वारेस अनिता अधिकारीले दायर गरेको रिट बिहीबार खारेज भएको छ ।रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानालाई विपक्षी बनाइएको थियो।
