म्याग्दी, ११ असोज । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मा रहेको बेंसीगाउँदेखि नारच्याङ झरना पुग्न करिब एक किलोमिटर उकालो पैदलयात्रा गर्नुपर्छ । गण्डकी प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बिनियोजन गरेको बजेटबाट पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय म्याग्दीको सहयोगमा नारच्याङवेशीदेखि झरनातर्फ जाने एक सय ५० मिटर पदमार्ग निर्माण भएको थियो ।
पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा बजेट बिनियोजन नभएकाले पदमार्ग निर्माणको काम अधुरो बनेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश फगामीले बताए । “ दश लाख बजेट विनियोजन भएका आधारमा दुई वर्षअघि डेढ सय मिटर मात्र पदमार्ग बनाएका थियौ”, उनले भने ,“थप सात सय ५० मिटर पदमार्ग बनाउनुपर्ने छ । लगातार दुई वर्ष बजेट विनियोजन नभएकाले सुरु भएको योजना अलपत्र परेको छ ।”
नारच्याङ झरना जोड्ने पदमार्ग बजेटले निरन्तरता नपाएर अधुरो भएका म्याग्दीका पदमार्ग निर्माण सम्बन्धी योजनाको एउटा उदाहरण मात्र हो । गण्डकी प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले शुरु गरेका म्याग्दीका अधिकांश योजना योजना बजेट अभावमा अधुरा बनेका हुन् ।
उद्योग तथा पर्यटन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख पोषनाथ शर्माका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शुरु भएका १८ वटा पदमार्ग सम्बन्धी योजना मध्य चार वटा मात्र सम्पन्न भएका थिए । “गत वर्ष शुरु भएको कालीबराह पदमार्ग बाहेकका योजनाले यो वर्ष निरन्तरता पाएका छैनन,” उनले भने, “गन्तब्यसम्म पुग्ने गरि एकै वर्ष बजेट नआउने र अर्को वर्ष निरन्तरता नपाउँदा अधुरो भएको हो ।”
जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापाले योजना छनौट र बजेट बिनियोजन गर्ने क्रममा भएको त्रुटीका कारण पदमार्गका योजना अधुरा भएका बनाए । स्थानीय तह, जनप्रतिनिधी, सम्बद्ध कार्यालय र सरोकारवालाहरुले योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर सिफारिस गर्ने पद्दतिको विकास नगर्दा आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचको भरमा योजनामा बजेट बिनियोजन हुने समस्या देखिएको बताए ।
अधुरा योजनाबाट नागरिकले लाभ लिन नसक्ने भएकाले निर्माणाधीन कामका लागि बजेटको निरन्तरता आवश्यक पर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । प्रशस्त पर्यटकीय स्थल भएपनि गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा म्याग्दीमा कम बजेट बिनियोजन भएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शाक्यले बताए ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकीका अन्य जिल्लामा दुई करोड ८० लाख देखि पाँच करोडसम्मका पर्यटन पूर्वाधार सम्बन्धी योजनाका लागि बजेट बिनियोजन गरेपनि म्याग्दीमा १० वटा योजनाका लागि एक करोड २० लाख मात्र आएको उनले गुनासो गरे ।
म्याग्दीमा प्रदेश सरकारले पर्यटन सम्बन्धी योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आठ वटा योजनालाई २० लाख, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१ योजनालाई एक करोड ९२ लाख, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८ योजनालाई एक करोड ५६ लाख बनियोजन गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य बिमला गौचनले योजना माग, प्राथमिकीकरण र बजेट बिनियोजन गर्ने पद्दतीमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताहरुले सम्बद्ध कार्यालय र जनप्रतिनिधीहरुसँग समन्वय गरेर योजना माग गरेमा पदमार्ग निर्माण सम्बन्धी योजनामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । रासस/file photo
