कोलम्बो, ११ असोज । मुलुकको सर्वोच्च अदालतले भिसा प्रशोधन विदेशी कन्सोर्टियमलाई आउटसोर्स गर्ने विवादास्पद करोडौँ डलरको सम्झौतालाई निलम्बन गरेपछि श्रीलङ्काले पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न अनलाइन भिसा आवेदन प्लेटफर्म पुनःस्थापना गरेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र सन् २०२२ को वित्तीय सङ्कटबाट विस्तारै बाहिर निस्कँदै गर्दा यो कदम मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न लक्षित रहेको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेको सरकारले बिहीबार राति बताएको थियो ।
पर्यटकहरूले अब भारतस्थित भिएफएस ग्लोबलले लिने २५ डलर शुल्क नतिरी अनलाइन भिसाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । भिएफएस ग्लोबलले अप्रिलमा अघिल्लो सरकारबाट आउटसोर्सिङ सम्झौता जितेको थियो ।
अधिकारकर्मीहरूले अदालतमा सम्झौता पारदर्शी तरिकाले प्रदान नगरिएको आरोप लगाउँदै कन्सोर्टियमले १६ वर्षको अवधिमा दुई अर्ब ७५ करोड डलरसम्म कमाउन सक्ने बताए ।
अगस्टमा श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले अध्यागमन अधिकारीहरूलाई भिएफएसलाई प्रदान गर्नुअघि प्रयोग गरिएको उक्त अनलाइन प्लेटफर्ममा फर्कन आदेश दिएको थियो ।
राष्ट्रपति दिसानायकेको कार्यालयले बिहीबार वक्तव्यमा भनेको छ, “भिएफएस ग्लोबलले प्रदान गरेको भिसा सुविधाले धेरै मानिसलाई उल्लेखनीय कठिनाइ निम्त्याएको छ ।” साथै विदेशीहरूले भिसा प्राप्त गर्न चुनौतीको सामना गर्नुपरेको पनि कार्यालयले बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको निर्णय पालना नगरेको आरोपमा बुधबार अध्यागमन प्रमुख हर्ष इलुकपिटियालाई पक्राउ गरिएको थियो ।
इलुकपिटिकियाले अप्रिलदेखि भिसा आवेदन प्रशोधन गर्न भारतको जिबिएस टेक्नोलोजी सर्भिस र आइभिएस ग्लोबल एफजेडसिओका साथै भिएफएस ग्लोबललाई साझेदारका रूपमा करोडौँ डलरको सम्झौता गरेको थियो ।
“हामीले भिएफएस ग्लोबसलसँग सम्बन्धित अनियमतिताहरूको अनुसन्धान गर्न तत्काल फरेन्सिक लेखापरीक्षण सुरु गरेका छौँ”, राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार भनेको छ, “कुनै पनि विसङ्गति फेला परे कानूनी कारवाही गरिनेछ ।”
आउटसोर्सिङ सम्झौताअन्तर्गत श्रीलङ्कामा प्रवेश गर्ने कुनै पनि विदेशीले २५ डलर भिसा प्रशोधन शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो । यहाँसम्म कि श्रीलङ्काका साथै भिसा–मुक्त भ्रमणको व्यवस्था भएका मुलुकका नागरिकले पनि त्यति शुल्क तिर्नुपर्थ्यो ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्षको पहिलो सात महिनामा करिब ११ लाख ९० हजार पर्यटक श्रीलङ्का आएका छन् । यो सन् २०२३ को सोही अवधिको तुलनामा ५६ प्रतिशतले बढी हो । रासस
