काठमाडौं, १७ असोज । भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन अब पशुपति विकास कोषले नै गर्ने भएको छ । उक्त धर्मशाला यसअघि मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्दै खाएको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएको थियो । उक्त सम्झौता खारेजी सदर भएसँगै आज (आइतबार) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री बद्री पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले धर्मशालाको व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको हो ।
कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो ।
काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं.८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कित्ता नं.८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको ९ रोपनी ९ आना जग्गा मारवाडी सेवा समितिले कौडीको भाउमा सस्तो मूल्यमा लिजमा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
वर्षको ५१ हजार तिरेर व्यापारिक लाभका लागि भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशाला प्रयोग भएको थियो ।
सम्झौतापत्रमा के थियो ?
श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता–पत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।
तर मारवाडी सेवा समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दुध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दुध बेच्ने गरेको छ । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्म लिएर भाडामा लगाएको छ ।
सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिव भगवान् अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता हुँदा कोषका सदस्य सचिव वसन्त चौधरी थिए । स्वार्थ बाँझिने गरी सम्झौता गराएका चौधरीले आफूनिकट मारवाडी सेवा समितिलाई भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति कौडीको भाउमै सुम्पिएका थिए ।
सम्झौता अनुसार समितिले अहिले पनि वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाउँदै आएको छ । ‘सहयोग’ शीर्षकमा उक्त रकम बुझाउने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो । तर, सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेजीको निर्णय लिएको थियो । File Photo/RN
