काठमाडौं, १ कार्तिक । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको तीन महिना पूरा भएको छ । यो तीन महिनामा सरकारको प्रस्तुतिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) मात्रै नभएर सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले सरकारको पर्फर्मेन्स सन्तोषजनक नभएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । तर, एमाले नेताहरुले भने अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मुलुकमा आशाको सञ्चार भएको र निराशामा रहेका जनतापनि खुशी हुन थालेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन महिना पुगेकै अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार तत्काल नढल्ने र कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार ०८४ को आम निर्वाचनसम्मै जाने दाबी पेश गरे ।
उनले सरकार ढल्दैछ भनेर हल्ला फैलाईएको भन्दै असन्तुष्टिमात्रै पोखेनन् । बरु, आफ्नो सरकार दुई तिहाईनजिक छ भनेर हेक्का राख्नपनि चेतावनी दिए । कतिपयले ओलीको उक्त टिप्पणीलाई आँत्तिएको रुपमा लिएका छन् । दशैंलगत्तै एमालेसँगको सहकार्य तोड्नुपर्ने भनेर कांग्रेसका नेताहरुले सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाएको चर्चा सेलाएकै छैन् । उता, प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि अहिलेको सरकार लामो नजाने ठोकुवा गरेका छन् । यद्धपी उनले आफू सरकार ढाल्ने खेलमा नलागेको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रचण्ड कांग्रेस–एमालेबीच तत्कालै फाटो आउनेमा विश्वस्त छन् । उनले आफूनिकट नेताहरुसँग पनि तत्कालै पार्टी सरकारमा जानुपर्ने अवस्था आउन लागेको भनेर तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने कुरा कोट्याएका छन् । सार्वजनिक रुपमा उनले आफूहरु जनताको बीचमा जान पाएको भन्दै कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् । तर, भित्रभित्रै कांग्रेसका नेताहरुसँग सम्वाद भने जारी राखेका छन् । संसदीय राजनीतिमा माहिर प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओलीलाई तत्कालै सरकारबाट विस्थापित गर्न जुनसुकै हद पार गर्नपनि तयार छन् । तर, त्यसको लागि उनी हतारमा भने छैनन् । उनी उपयुक्त मौकाको प्रतिक्षामा छन् । कतिपयले प्रचण्ड यसरी ढुक्कले बस्ने नेता होईनन भनेर सरकार बनाउने वा ढाल्ने खेलमा किन निश्क्रिय देखिए भनेर पनि आश्चर्य प्रकट गर्ने गरेका छन् । स्वयम प्रचण्डले भने पर्खिएर गोल गर्ने तयारी गरेको बताउने गरेका छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवा भने पार्टीको १५औं महाधिवेशनमा केन्द्रित छन् । उनी १५औं महाधिवेशनमा सभापतिको रेसबाट विधानतः आउट भैसकेका छन् । तर, आफ्नो उत्तराधिकारीको खोजीमा छन् । यसपटक उनको समूहबाट सभापतिको दाबेदारमा आधा दर्जन नेता सिनमा देखिएका छन् । देउवाले भने अहिले नै आफ्नो उत्तराधिकारी को हुने भनेर संकेत गरेका छैनन् । शेखर कोइराला समूहले १५औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुनुपर्ने भनेर दबाब बढाएका छन् । यस्तोमा देउवाले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गरे एमालेसँगको सहकार्यमा आउनै लागेको प्रधानमन्त्रीको अवसरपनि खेर जानसक्ने विश्लेषण गरेका छन् । उनी एमालेसँगको सहकार्य तोडे जुनसुकै बेला प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त देउवासामू तत्काल एमालेसँग सहकार्य तोड्न र आँफै सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर हुन सन्देश पठाएका छन् । देउवाले पनि आफ्नो दूतको रूपमा उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्कालाई खुमलटारमा पठाएको चर्चा छ । सभापति देउवाले चाहँदासम्म मात्रै ओली प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहने र देउवाले नचाहनेबित्तिकै सरकारबाट हात धुनुपर्ने कुरामा एमाले नेतृत्व पँक्ति ढुक्क छ । त्यसैले हालै ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्तामा एमाले सचिव रघुवीर महासेठले देउवाले चाहेकै दिन सरकार ढल्ने भनेर गरेको टिप्पणी अर्थपूर्ण छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा देउवा निर्णायक देखिएका छन् ।
पहिलो पटक र नेकपाकालिन समयमा सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा ओलीले सहज महशुस गर्न सकेका छैनन् । उनी कांग्रेसलाई रिझाएर हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । यो बीचमा ओलीले कांग्रेसले धोका दिएपनि अर्को गठबन्धन बन्न नदिनेगरि रणनीति तय गरेको चर्चा छ । तर, त्यसमा उनी अझै सफल देखिएका छैनन् । उनले त्यसको लागि माधव नेपालको पार्टी विभाजनदेखि रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा विभाजनसम्मको योजना बनाएको चर्चा छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेको एक सय दिन नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमाथि कुनै संकट नभएको भनेर अभिव्यक्ति दिनु आँफैमा संकटको बादल मडारिएको भनेर चर्चा भैरहेको छ । अहिले ओलीको प्रतिक्रिया हेर्दा उनी आँत्तिएका छन् । बलियो सरकार हुँदा र कांग्रेस सभापति देउवाले पनि कुनै असन्तुष्टि नपोखेको बेलामा आँफै सरकारमाथि संकट छैन भनेर बोल्नु ओलीले निकटभविष्यमा नै सरकारमाथि संकट देखेको हुनसक्ने विश्लेषकहरुको दाबी छ ।
आँत्तिएका ओली
आफ्नै पार्टीभित्र पनि प्रधानमन्त्री ओली आलोचित बनेका छन् । दशैं सुरु भएपछि डाकेको सचिवालय बैठकमा पार्टीको लागि आफ्नै भवन निर्माण गर्ने निर्णय गराएका ओलीले जब भवनको लागि भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरूङबाट जग्गा दानमा लिए र सो भवन मीनबहादुरले नै बनाएर अर्को वर्षको फूलपातीमा हस्तान्तरण गर्ने भनियो त्यसपछि नेताहरु पूरै अचम्ममा परे । एमालेको सिंगो पार्टी पँक्ति नै मीनबहादुरबाट झण्डै ११ रोपनी जग्गा दानमा लिने भएपछि आक्रोशित बनेको छ ।
मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको लिगेसी बोकेको पार्टीले व्यवसायी मीनबहादुरबाट पार्टी कार्यालय र भवन बनाउन दान र सहयोग राशि लिने कुरा शोभनीय नभएको भन्दै पार्टीकै नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरेपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन् । यसले स्वयम दानदाता मीनबहादुरको पनि आलोचना भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीलाई व्यवसायीले अरबौं अरबौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने जग्गा दानमा दिने र भवन बनाउने कुरा स्वार्थ बाझिने भन्दै उक्त निर्णयबाट ब्याक हुन ओलीमाथि दबाब परेको छ ।
तर, ओलीले भने मीनबहादुर पार्टीको शुभचिन्तक भएकोले दान लिएको भन्दै उक्त निर्णयबाट ब्याक नहुने भन्दै आलोचना झेलेरै अघि बढ्ने मन बनाएका छन् । त्यहीअनुसार एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद गौतमले पनि मीनबहादुरबाट जग्गा दानमा लिएको निर्णयको बचाउ गर्दै विज्ञप्ती जारी गरेका छन् । तर, एमालेको नेतृत्व पँक्तिबाट पनि यो निर्णयबाट ब्याक नभए पार्टीलाई ठूलो क्षति हुने भन्दै अध्यक्ष ओलीमाथि दबाब सिर्जना गरिएको छ । उता, सरकारमा सहकार्य गरेको दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनि मीनबहादुरबाट पार्टी कार्यालयको लागि जग्गा दानमा लिने एमालेको निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एमालेले पार्टी कार्यालय दानमा लिने निर्णयबारे प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । उता, रास्वपाले त संसद्को विशेष अधिवेशन नै बोलाउन माग गरेको छ । बिस्तारै, ओलीमाथि उक्त निर्णय भारी पर्ने स्वयम एमाले नेताहरुको टिप्पणी सुनिन थालेको छ । एमाले नेतृ विन्दा पाण्डेले त दानमा पार्टी कार्यालय बनाईने निर्णय लिएपछि पाँच लाख बढि सक्रिय सदस्यहरुको शीर निहुरिएको भनेर टिप्पणी गरेकी छिन् ।
पार्टीबाहिरबाट आलोचना भएपनि खासै वास्ता नगरेका ओलीले पार्टीभित्रैबाट आलोचना र निर्णयबाट ब्याक हुन दबाब परेपछि भने निर्णयबाट ब्याक हुने कि भनेर आफ्नो कोर टिमसँग छलफल थालेका छन् । उनले यो निर्णयबाट जग्गादाता स्वयम मीनबहादुरलाई नै निर्णय फिर्ता लिन लगाउनेगरि छलफल थालेको पनि चर्चा छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओली सरकारको आयु र पार्टीभित्रैबाट आफ्नो निर्णयलाई चूनौति दिनेगरि तयारी थालिएपछि आँत्तिएका छन् । उता, पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किनेगरि तयारी थालेकी छिन् ।
उनले एमालेको नेतृत्व लिएर एकपटक देशको नेतृत्व लिन चाहेकी छिन् । उनीनिकट नेताहरु एमालेको राजनीतिमा फर्काउनको लागि साइत हेरेर बसेका छन् । विद्यालाई एमालेको राजनीतिमा फर्काउनको लागि माधव नेपाल र झलनाथ खनाललले पनि शुभेच्छा व्यक्त गरेको चर्चा छ । उता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलेपनि ओलीबाहेक वामपन्थीहरुबीचको एकतामा जोड दिएका छन् । सबै तयारी हेर्दा विद्यालाई नेतृत्वमा स्थापित गरेर ०८४ अघि वामपन्थीहरुबीच एकतासम्मको सहकार्य नहोला भन्न सकिँदैन् । सबै राजनीतिक घट्नाक्रम हेरेर अहिले प्रधानमन्त्री ओली आँत्तिएका छन् ।
पखाईमा प्रचण्ड
सत्ताबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डले सुरुका दिनमा कांग्रेस र एमाले दुवै दलमाथि कडा अभिव्यक्ति दिएर आलोचना छेडे । संसद्मा विश्वासको मत फेश गर्दासम्म प्रचण्ड दुवै दलप्रति अनुदार सुनिए । तर, विपक्षी दलको नेताको हैसियतले हालै संसद्मा गरेको सम्बोधनमा भने उनी कांग्रेसप्रति नरम र एमालेप्रति भने कडा सुनिए । भलै त्यो उनको सम्बोधन सरकारले हनिमुन पिरियडपनि पार नगरेको अवस्थामा थियो । धेरैले प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर हतार र हतासको अभिव्यक्ति भनेरपनि आलोचना गरे । कतिपयले भने प्रचण्डले न्यूनतम संसदीय अभ्यासपनि फलो नगरेको भन्दै तिखो आलोचना गरे ।
तर, प्रचण्डले त्यो सोचेबुझेर नै गरेको भन्ने कुरा उनको त्यो दिनको भाषणमा ओलीप्रति कडा अभिव्यक्ति र कांग्रेसप्रति एकदमै नरम हुनुले नै संसदीय परम्परा धान्नेभन्दापनि ‘राजनीतिमाथि राजनीति’ थियो भन्ने कुरा छर्लङ् भएको छ । त्यसयतापनि उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले र खासगरी त्यसको अध्यक्ष ओलीमाथि मात्रै प्रहार गरेका छन् । कांग्रेसप्रति उनी अस्वभाविक नरम सुनिन थालेका छन् ।
उनी कांग्रेस र एमालेको सहकार्य टुट्नेमा विश्वस्त छन् । र, त्यसपछिको राजनीतिक कोर्श कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वमा प्रवाह गर्नेगरि दाहालको तयारी छ । यो बीचमा बरु प्रचण्डले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको बचाउ गरेका छन् । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको पनि बचाउ गरेका छन् । प्रचण्डले एमालेविरोधी सबै शक्तिलाई साथ र विश्वासमा लिन गरेको प्रयासले पनि उनी एमालेबाहेकको सरकार बनाउन आँतुर छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
तर, उनी कांग्रेस सभापति देउवा तयार नहुँदासम्म हतार गर्ने मनस्थितिमा छैनन् । उनले कांग्रेस र एमालेको सत्ता–सहकार्य गरेपछि आलोचनामा उत्रिएका कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालासँग केही महत्वपूर्ण भेटवार्ता गरेका थिए । शेखरले वर्तमान सरकार ७ बुँदे सहमतिअनुसार अघि बढ्न नसकेको भनेर दुई दलबीचको सहकार्य तोड्नेगरि दबाब बढाएका छन् । प्रचण्ड यतिवेला पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टहरुको दबाब झेलिरहेका छन् ।
उनी पहिलोपटक आफ्नो जुनियरबाट चूनौतिको सामना गरिरहेका छन् । उपमहासचिव जनार्दन शर्माले उनीविरुद्ध फायर खोलेका छन् । नेतृत्वमा विकल्प खोज्ने बहस माओवादीमा बेला बेलामा हुँदै आएको हो । तर, जनार्दनले पहिलोपटक लिखित रुपमै प्रचण्डको विकल्प खोजेका छन् । प्रचण्डले जनार्दनको उक्त कदमलाई निको मानेका छैनन् । उनी यतिवेला पार्टीभित्र र सरकार बनाउने दुवै सवालमा आफ्नो बलियो उपस्थिति होस भनेर उपयुक्त समयको ‘पखाई’ मा छन् । सरकार बनाउने सवालमा तिहारअघि नै अहिलेको सरकार ढल्नेमा दाहाल ढुक्क छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने तत्काल सरकार नढल्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
देउवाको दाउ
कांग्रेस सभापति देउवा त्यति बोल्न रुचाउँदैनन् । तर, बोलेको कुरा र गरेको सहमति पालना गर्ने सवालमा कहिल्यै चुकेका छैनन् । हुन त ०७९ को निर्वाचनलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति पालना गर्दा भने देउवा इमानदार नदेखिएको चर्चा स्वयम देउवाकै विश्वासपात्रहरुबाट बेला बेलामा हुने गरेको छ । प्रचण्ड देउवाले सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी नछोडेपनि एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा पुगेर ०७९ को पुषमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
तर, दुई महिनापनि नपुग्दै एमालेसँगको सहकार्य तोडेर फेरि कांग्रेससँग मिल्न पुगेका दाहालले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर पूनः एमालेसँग सहकार्य गरे । यो बीचमा कांग्रेस र माओवादी अनि एमालेबीच एकले अर्कालाई धोका दिने राजनीतिको क्रम जारी रह्यो । सबैभन्दा बढि धोका दिएका प्रचण्डले र प्रचण्डबाट एकसाथ धोका पाउँदै आएका ओली र देउवाले यसपटक भने प्रचण्डलाई नराम्रोसँग धोका दिए । कांग्रेस र एमाले नै मिलेर गत असार १७ गते सरकार बनाउने समझदारी भएपछि मात्रै प्रचण्डले आफूले दिएको धोकाको उपज कांग्रेस र एमाले यो निर्णयमा पुगेको भन्ने चाल पाए ।
देउवा अहिले नै एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने पक्षमा छैनन् । तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यता र शेखर कोइराला समूहले बढाएको दबाबको कारणपनि एमालेसँगको सहकार्य लामो लैजान नसक्ने निश्कर्षमा पुगेको चर्चा छ । १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित नहुने हो भने देउवाको हातबाट पार्टी र सरकारका दुवैको नेतृत्व फुत्किने लगभग निश्चित् छ । पार्टीको सभापति त यसैपनि उनी विद्यानतः हुन बन्देज छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीको लागि भने उनीसँग अहिलेपनि ढोका खुला छ । तर, १५औं महाधिवेशन समय तालिकाअनुसार नै हुँदा उनी सरकारको नेतृत्वमा भएमात्रै पार्टीभित्रको राजनीति उनको पकडमा रहनेमा उनी ढुक्क छन् । तर, सरकारको नेतृत्वमा नहुँदा उनको गुटको राजनीति नै ध्वस्त हुने देखेपछि उनी अहिले एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने अवस्थामा पुगेको चर्चा छ । देउवा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गरेको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा इमानदार भएपनि स्वयम ओली इमानदार हुन नसक्ने कुरामा पनि सशंकित छन् ।
उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्ना समकालिन नेतामध्ये ओलीसँग मात्रै गरिएका सहमति पालना हुँदैन कि भन्नेमा प्रष्ट छन् । उनी यतिवेला राष्ट्रिय राजनीतिको माहोल हेरेर बसेका छन् । उनको दाउ एमालेसँगको सहकार्य आफ्नो कारणले भन्दापनि स्वयम एमाले र अध्यक्ष ओलीको कारणले टुटोस भन्नेमा छ । उनी यतिवेला आफूलाई हित हुनेगरि राम्रो दाउ हेरेर बसेका छन् । file photo
