काठमाडौं, ६ कार्तिक । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले मिलेर सरकार बनाएको एक सय दिन पुग्न लागेको छ । सरकारको एक सय दिनको अवधिलाई मधुमाश भनिने गरिएको छ । यो अवधिमा सरकारको आलोचना गरिनु गलत हुने संसदीय परम्परा हो ।
तर, विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले यसअघिका परम्परा तोड्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको दुई महिनापनि नपुग्दै सरकारविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिए । आलोचनमा थुप्रै समय खर्चिए । कतिपयले प्रचण्ड अधैर्य देखिएको र सुनिएको भन्दै आलोचनापनि गरे ।
तर, सरकार गठन भएको तीन महिना बितिसक्दापनि सरकार गठनको जग र वस्तुस्थितिअनुसार भएको ७ बुँदे सहमतिबमोजिम सरकार चल्न नसकेको भनेर सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले सार्वजनिक रूपमा आलोचनाका शब्दहरु बर्साउन थालेका छन् । उता, सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने समातिएपछि सडकको माहोलपनि तातिएको छ ।
रास्वपाको नेता तथा कार्यकर्ताको पूरै पँक्ति यतिवेलामा सडककेन्द्रित गतिविधिमा छ । विपक्षी दलहरुलाई एकजुट बनाएर प्रचण्डले सडक नै तताउनेगरि आफूलाई मुभ गराएका छन् । हिजोमात्रै विपक्षी दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । जसमा उनीहरुले सरकार सुशासन दिलाउन असफल भएको आरोप लगाएका छन् ।
सत्ता पक्षकालाई दोषी देखिएपनि बचाउने गरेको र र विपक्षी दलका नेताहरुलाई प्रतिशोध साँधेर तर्साउन खोजिएको विपक्षी दलका नेताहरुको एक स्वर छ । सरकार सञ्चालनमा रहेका कांग्रेस र एमालेबीच अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयले असहमति चुलिएको छ । कांग्रेसनिकट उच्च स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले केही साना दल विभाजन गर्नेगरि अध्यादेश ल्याउनको लागि कांग्रेस नेतृत्वसँग सहमति खोजेका थिए । जसमा देउवाले कुनै सहमति नदिएको बुझिएको छ ।
शेखर कोइराला समूहले त अध्यादेशबाट शासन गरिन खोज्नु गलत हुने र त्यो लोकतन्त्रको लागि पनि खतरा हुने भनेर सार्वजनिक रुपमै टिप्पणी गरेका छन् । उता, देउवा स्वयमले पनि माधव नेपालको दल विभाजन गर्नको लागि सहजै अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारीमा सहमति दिएनन् ।
उनी अध्यादेशबाट सरकार चल्न थाले त्यसको अपजस स्वयम कांग्रेसले पनि बोक्नुपर्नेमा सचेत छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विपक्षी दलका नेताहरुले अध्यादेशबारे राखेको चासोमा सरकारले त्यस्तो तयारी नगरेको दाबी गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई कतिपयले कांग्रेसले साथ नदिएकै कारण प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशबाट ब्याक हुन खोजेको भनेरपनि अर्थ्याएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रम हेर्दा सत्ता पक्षमा एकरुपता देखिएको छैन् ।
उता, प्रमुख विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले पनि अहिलेको कांग्रेस–एमाले सरकार लामो नजाने ठोकुवा गर्नुले राजनीतिमा नयाँ केही पाक्दै गरेको भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर, सरकारको स्थायित्वको सवालमा भने कांग्रेस र एमालेले अहिलेसम्म खुलेरै समस्या निम्त्यिाएको स्विकारेका छैनन् । एमाले नेतृत्व पँक्ति भने आफूहरुको कारणले भन्दापनि कांग्रेसकै कारण सरकार ढल्नसक्नेमा सचेत छन् ।
उनीहरुले एमाले कांग्रेससँग भएको ७ बुँदे सहमति पालना गर्नेतर्फ ढुक्क रहेको बताउने गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता–सहकार्यको भविष्यबारे अहिले नै टिप्पणी गरिनु हतार हुनेछ । तर, घट्नाक्रमले एमालेभन्दापनि कांग्रेस अहिलेको सहकार्यबाट पछि हट्न खोजेको बुझिन्छ । कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा रविलाई पक्राउको बटमलाईन बनाएको थियो । त्यसमा कांग्रेस नेतृत्वले ओलीको काँधमा राखेर बन्धुक पड्काईसकेको छ ।
अब पार्टीभित्रको राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिपनि आफूअनुकुल पार्नको लागि देउवाले एमालेसँगको सहकार्य तोडेर आकस्मिक रुपमा नयाँ कदम चाल्नसक्ने विषयमा कांग्रेसभित्रै बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र एमाले नेतृत्व पँक्ति भने यतिवेला रक्षात्मक बनेको छ । कांग्रेसकै कतिपय नेताले ओलीले साना दल विभाजन गरेर एमालेलाई ठूलो बनाउने हुटहुटीले अध्यादेश ल्याउन ढिपी कस्नुलाई धोका दिने प्रस्थानविन्दु बनाउन खोजेको भनेर अध्यादेश रोक्न सभापति देउवालाई दबाब दिएपछि दुई दलबीच असन्तुष्टि चुलिएको बताईन्छ ।
दुई दलबीच विवाद चुलिएको हो भने अहिलेको सरकारमाथि संकट सुरु भएको छ । अहिलेको सत्ता सहकार्य तोडियो भने कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व लिन्छ वा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकारलाई निरन्तरता दिन्छन् भन्ने विषय स्पष्ट भएको छैन् । तर, प्रचण्ड र माधव नेपालले भने देउवालाई भेटेरै सरकारको नेतृत्व लिन प्रस्ताव गरेको पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ । file photo
