काठमाडौँ, ८ कात्तिक । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संविधान, ऐन/कानुनमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सम्बद्ध सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । जसले गर्दा सेवा सुविधा, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसमेत हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
संविधानको धारा ४६, १३३ (२) र (३) बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा अनिवार्य रूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने कुरा उल्लेख छ । संविधानको धारा ४२ को प्रथम संशोधनले सामाजिक न्यायको हकको उपधारा (१) मा आर्थिक, सामाजीक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
सोही धाराको उपधारा (३) मा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हकसमेत हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ तर अपाङ्गताको सवालमा यी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
अपाङ्गता अधिकार र विकासका लागि क्रियाशिल नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा वीरेन्द्रराज पोखरेलले अपाङ्ता भएकाहरूको हकमा संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । संविधानको धारा १७६ मा प्रदेशसभाको गठनको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्,“सोही धाराको उपधारा (७) मा उपधारा (६) बमोजीम राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसमेतको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन”, उनले भने ।
सङ्घीय व्यवस्थानुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दुई पटक निर्वाचन भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा २८ मा उम्मेदवारको बन्द सूचि तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त दफाको उपदफा ५ मा दलले यस दफाबमोजिम उम्मेदवारको बन्द सूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याको आधारमा अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजीम दलित, आदिवाशी जनजाति, खस आर्य, मधेशी थारु र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुने गर्ने भन्ने छ ।
राष्ट्रिय अपाङग् महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले सर्वोच्च अदालतले समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको र निर्वाचन ऐनको संशोधनको प्रक्रियामा जाँदा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनिवार्य समावेश गराउन ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । रासस
