काठमाडौं, १० कार्तिक । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कर्णले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । घिसिङले विद्युत नदिएर विशेष सेवाको नाममा उद्योगपतिहरुलाई विशेष दर लगाउनु भनेको गलत भएको उनको दाबी छ ।
आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘अहिले जारी भएको बक्यौता बास्तविक होईन । बक्यौता नै फेक हो । प्राधिकरणले नक्कली विजक जारी गरेको छ । विद्युत दिएको छैन् । गलत बक्यौताअनुसार रकम मागेकोले उद्योगपतिले पैसा तिर्नुपर्दैन् । कानूनी अवस्था पनि तिर्नुपर्ने छैन् । कुलमानको निर्णय अराजक छ ।’
उनले कुलमानलाई मन्त्रालयले विभागीय छानबिन समिति गठन गरेर जिम्मेवारीबाट अलग गराएर मन्त्रालयमा तान्नसक्ने कानूनी आधार सुनाए । उनले भने,‘कुलमानले जुन विल जारी गर्नुभएको छ, बक्यौताको विषयमा, अब मन्त्रालयले विभागीय छानबिन समिति गठन गर्नसक्छ । छानबिन नहुञ्जेलसम्म मन्त्रालयमा कुलमानलाई हाजिरी गराएर, नेपाल सरकारले अर्को व्यक्ति पठाउने निर्णय गर्नसक्छ । यो बक्यौता विवादित हो । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि बोलिसकेको छ । कुलमानले आफूखुशी विल जारी गर्नुभएको छ । पदीय आचरणविपरित काम गर्नुभयो, त्यहाँ बस्ने कानुनी अधिकार छैन् ।’
उनले उद्योगपति तथा व्यवसायीलई चोर भनेर ब्राण्डिङ नगर्न कुलमानलाई चूनौति दिए । उनले अहिलेको घट्नाक्रम हेर्दा कुलमान बास्तवमा सुशासनको पक्षधर नभएर कुत्सित मनशाय राखेर बस्ने मान्छे भएको आरोप लगाए । उनले व्यवसायीको सार्वभौम अधिकार हुने भन्दै लोकप्रियताको नाममा तानाशाह बन्ने प्रवृत्ति र राज्यभन्दा माथि छु भन्ने व्यवहार स्विकार्य नभएको बताए ।
