काठमाडौं, ११ कार्तिक । चीनको सहयोगमा सञ्चालित केही परियोजना बीआरआइअन्तर्गत रहेको भनि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङ्गले दिएको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय एकता अभियानले आपत्ति जनाएको छ । आइतबार एकता अभियानले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आपत्ति जनाएको हो ।
अभियानका संयोजक विनय यादवले गलत अभिव्यक्ति दिएको र भ्रम फैलाएको भन्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोध्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । चीनको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरु काठमाडौँ चक्रपथ दोस्रो चरण, हिल्सा–सिमिकोट सडक स्तरोन्नति, अरनिको राजमार्गको चौथो चरण र मुस्ताङको कोरला नाकामा आइसीपी (इन्ग्रेशन चेक पोस्ट) निर्माणलाई राजदूत सोङले बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भएको प्रचार गरेको एकता अभियानको दाबी छ । तर, यी परियोजनाहरूको वास्तविक अवस्था केवल सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा सीमित रहेको एकता अभियानले जनाएको छ । यसप्रकारको झूटो दाबीले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादा र प्रचलित कूटनीतिक आचरणको गम्भीर उल्लङ्घन भएको एकता अभियानले जनाएको छ ।
‘हाम्रो मुलुक जसरी आज आर्थिक रुपमा कमजोर बन्दै गइरहेको छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै हाम्रो छिमेकी देश चीनले हामीलाई ताइवानको जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । हामी त्यसै बोलेका छैनौं । प्रमाणका साथ भनिरहेका छौं । केही महिना पहिले चिनियाँ राजदूत र अर्थमन्त्रालयबीच एउटा बाटोको परियोजनाको लागि सहमति भएको थियो । तर,त्यो सहमतिलाई चिनियाँ राजदूतले कुटनीतिक माध्यम विपरित सामाजिक सञ्जालमा ती परियोजनाहरु बीआरआइ अन्तर्गत रहेको भनेर घोषणा गर्नुभयो । नेपाल र नेपालीमाथि ऋण थप्नुभयो । जवकी नेपाल सरकारले बीआरआईको माध्यममबाट कुनै पनि परियोजना नै सञ्चालन गरेको छैन् भनेर हामीलाई तथ्यसहितको प्रमाणहरु दिएको छ’ उनले भने ‘आर्थिक रुपमा हाम्रो मुलुक समस्यामा परेको छ । त्यसको फाइदा उठाएर के हामी तालिवान र श्रीलंका बन्ने हो ? । यदि हामी तालिवान बन्न चाहँदैनौ भने तत्काल ती राजदूतसँग नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट माग्नुपर्यो । नेपाल सरकारले ती राजदूतलाई तत्काल फिर्ता पठाओस’ ।
भियाना कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेसन्स (१९६१) अनुसार, कुनै पनि मुलुकका राजदूतले आफू कार्यरत राष्ट्रको सार्वभौमिकता र कानुनी मर्यादालाई सम्मान गर्नुपर्ने र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न निर्देशन दिएको स्मरण गराउँदै यादवले चिनियाँ राजदूतको पछिल्लो झूटो दाबीले उक्त कूटनीतिक मान्यतालाई उल्लङ्घन गर्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप र भ्रम फैलाएको दाबी गरे ।
बीआरआईका नाममा चीनले विभिन्न मुलुकहरूमा प्रभाव विस्तार गर्न ऋण र अनुदानको जाल थापेको एकता अभियानको आरोप छ । ‘श्रीलंका, पाकिस्तान, र मलेसियाजस्ता मुलुकहरूले बीआरआई अन्तर्गत गैर–सम्भाव्य परियोजनाहरू र असमान ऋणले गम्भीर आर्थिक समस्याहरू भोग्नुपरेको छ’ एकता अभियानका अध्यक्ष यादवले भने ‘श्रीलंकाले हाम्बनटोटा बन्दरगाहलाई ९९ वर्षका लागि चीनलाई सुम्पनु परेको थियो भने पाकिस्तानले चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोरअन्तर्गत ऋणभारको दबाब झेलिरहेको छ।’
एकता अभियानले यी देशहरुको उदाहरणहरूले नेपाललाई पनि सावधान रहन प्रेरित गरेको हुँदा यसतर्फ सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । एकता अभियानले राजदूत सोङको झूटो दाबीले नेपालको सार्वभौमिकता, आर्थिक सुरक्षा, र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पारेको जनाएको छ । अभियानले उक्त अभिव्यक्तिप्रति सरकारलाई तुरुन्त खण्डन गर्न र चिनियाँ दूतावाससँग औपचारिक स्पष्टीकरण माग्न आग्रह गरेको छ। कूटनीतिक विरोधपत्र पठाई भविष्यमा यस्ता दाबीहरू नगर्न राजदूतलाई चेतावनी दिन पनि एकता अभियानले अनुरोध गरेको छ ।
