लुम्बिनी, १२ कात्तिक । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न समावेशी नीति र कानुनी संरचनाको निर्माण गर्दै पीडितहरुको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको बताएका छन् । उनले पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र उनीहरुको हकअधिकारलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज र द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाको आयोजनामा प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आज आयोजित महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरसंवादमा उनले यस्तो बताएका हुन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायको परिपूर्ति गर्न परिपूरणको योजना अघि बढाएको बताए ।
द्वन्द्व र द्वन्द्वपश्चात्को शान्ति प्रक्रिया, नीतिनिर्माणमा महिलाको सहभागिता, महिला र बालिकाहरुको सबै प्रकारका अधिकारहरु संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधार गरेर ध्यान दिएको उनको भनाइ थियो ।
“सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याएर न्याय निरुपणको काम अघि बढ्दैछ । प्रदेश तहमा पनि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “कानुन अभावका कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सकिएको थिएन । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा विधेयक अघि बढ्यो र ऐन प्रमाणीकरण भएर आइसकेको छ ।”
उनले लुम्बिनी प्रदेश द्वन्द्वको चपेटामा परेको, राज्य र विद्रोही पक्षबाट धेरै क्षति व्यहोर्नुपरेको, त्यसमा पनि महिला र बालबालिकाले धेरै पीडा भोगेको अवस्था स्मरण गर्दै प्रदेश सरकारले न्याय निरुपण र परिपूरणमा ध्यान दिएको बताए । “न्याय नपाएकाहरुलाई न्याय दिलाउन प्रदेश सरकारले भूमिका निभाउँछ । द्वन्द्व प्रभावित महिला र बालबालिकाको जीवनरक्षा गर्न ध्यान दिन्छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेश अग्रवाल, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा डिल्लीराज अर्याल, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी कुवेर कडायत, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्मासहित द्वन्द्वपीडितहरुको सहभागिता थियो ।
राष्ट्रिय कार्ययोजनाले राज्यका सबै निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता, सुरक्षा, सञ्चार, उद्योग, व्यापार, निजी क्षेत्र र अन्य विभिन्न पेसागत क्षेत्रमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने, यौनजन्य हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालिकामाथि हुने अपराधलाई निराकरण गर्न कानुनको सशक्त र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, शासकीय तहमा संस्थागत गर्ने नीति अपनाउने सङ्कल्प गरेको छ ।
यस्तै, जीविकोपार्जन र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रोजगारीको अवसर सृजना गर्न आवश्यक सीपमूलक तालिम र उनीहरूका विशेष आवश्यकता एवं क्षमताअनुसारका कार्यक्रम बनाई द्वन्द्वको असर दीर्घकालीन रुपमा न्यूनीकरण गर्ने, पीडितको रूचि, क्षमता, आवश्यकता र बजारको सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखी स्वरोजगारमूलक तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, द्वन्द्वका कारण यौनजन्य हिंसामा परेका महिला र बालिकाका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन स्वरुपका राहत तथा परिपूरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । रासस
