काठमाडौं, ११ मंसिर । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले कृषि क्षेत्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा स्थानीय तह जानकार भएकाले स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सवलीकरण गर्न कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई सुझाव दिएका छन् । हालै कृषिमन्त्री अधिकारीसँग भेटेर कृषि र किसानका कुरा गरेका थापाले सो क्रममा यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
मन्त्री अधिकारीलाई थापाको सुझाव थियो,‘नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासको अवरोधहरू कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पनि छ भन्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन। अतः कृषि मन्त्रालयभित्रका संस्था र निकायबीचको समन्वयका साथै भूमि व्यवस्था, सिंचाइ, उद्योग लगायतका अन्य मन्त्रालय र तहगत सरकारबीचको समन्वयलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सके मात्र कृषि विकासले गति लिन सक्छ र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दोहोरोपन हट्न सक्छ। आजको दिनमा कृषि क्षेत्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा सबैभन्दा जानकार स्थानीय तह नै भएकाले स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सबलीकरण झन् महत्वपूर्ण छ। यसतर्फ मन्त्रीज्यूलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।’
मन्त्री अधिकारीसँगको भेटमा आफूले उठाएका विषय र दिएको सुझावबारे थापाले फेशबुकमा यस्तो लेखेका छन्–
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कृषि र किसानका कुरा!
केही दिनअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, लगायत मन्त्रालयका अधिकारीहरू, अन्य सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूसँग कृषिका मुद्दा र किसानका समस्याका बारेमा छलफल भयो। छलफलका क्रममा मैले २०७१ भदौदेखि २०७३ भदौसम्म संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापतिको रूपमा रहँदाको अनुभव, भू–उपयोग नीति, ऐन र कृषि विकास रणनीति तर्जुमा गर्दा समितिले लिएको अग्रसरता, कृषि क्षेत्रको नीतिगत र संरचनागत समस्या हल गर्न गरेका प्रयास र त्यसयता निरन्तर उठाइरहेका केही विषयहरूको स्मरण गराएको थिएँ। खासगरी कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने, कृषि सम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गर्ने, समयमा मल उपलब्ध हुने वातावरण निर्माण गर्ने, कृषि कर्जालाई सहज र व्यवस्थित बनाउने, कृषि उपजको बजारीकरण, कृषि अनुदानलाई पारदर्शी बनाउने र भौचर प्रणाली लागू गर्ने लगायतका निम्न विषयमा हामीले गम्भीर चासो राख्दै ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।
१. उखु किसानले पाउनुपर्ने उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य (ःक्ए) का सम्बन्धमाः
उखुको समर्थन मूल्य समयमा नतोकिने र किसानले समयमा रकम नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्रालयले समयमै ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ। यस वर्ष पनि उखु क्रसिङको सिजन सुरु भइसक्दा समेत उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण भएको छैन। जसले गर्दा उद्योगहरूले पुरानै वर्षको मूल्यको आधारमा उखु खरिद गर्ने र किसानले उद्योगलाई सस्तोमा उखु बेच्न बाध्य हुँदा किसानलाई घाटा हुने अवस्था छ। अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै किसानले उखुको उचित मूल्य नपाउने अवस्था नबनोस् भन्नका लागि किसानहरूले उखु काट्न नसक्दै उखुको उत्पादन लागत र चिनीको वर्तमान बजार मागको आधारमा समर्थन मूल्य तोक्नुपर्दछ। नेपाल उखु उत्पादक महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष एवं प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादव तथा संविधानसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाललगायत हामीसँगको छलफलमा मन्त्रीज्यूले ’मङ्सिर १५ गतेभित्र मूल्य निर्धारण गरिसक्छु’ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। हामी अपेक्षा गर्छौँ यो समयभित्र मूल्य निर्धारण हुनेछ।
२. कृषि विधेयक र सम्बन्धित कानूनको विषयमाः
सङ्घीय एकीकृत कृषि ऐन र कृषि बजार ऐन बनाउनका लागि हामीले लामो समयदेखि निरन्तर संसदमा आवाज उठाउँदै आएका र सरकारलाई पनि झक्झकाइरहेको कुरा मन्त्रीज्यूलाई पुनः स्मरण गराएको छु। सङ्घीय एकीकृत कृषि ऐन बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बन्धित विधेयक आगामी अधिवेशनमा संसदमा ल्याउनुहोस्। हामी शीघ्र कानुन बन्ने गरी काम गर्छौँ भनेका छौँ। मन्त्रीज्यूले छिट्टै विधेयक ल्याउने कुरा गर्नुभएको छ। यसका साथै हाम्रै पहलमा भू–उपयोग नीति र ऐन बन्यो तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो नै व्यावसायिक कृषि विकासको महत्वपूर्ण आधार हो। अतः अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य र समन्वय गरी यथासक्य छिटो कृषि जमिनको संरक्षण तथा एकीकरण गर्न यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।
३. समयमै मल उपलब्ध गराउने विषयमाः
किसानले समयमा मल नपाउने विषय पछिल्लो तीन वर्षमा थोरै सुधार भए पनि संरचनात्मक सुधार नभएको कारणले बर्षेनी केही–केही समस्या आउने गरेको छ। यो समस्याको दिगो व्यवस्थापन र संरचनागत सुधार भएको छैन, जसले गर्दा जुनसुकै बेलामा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। भेटका क्रममा मन्त्रालयका तत्कालका केही योजना बताउनुभएको छ। मन्त्रीज्यूलाई भनेको छ– ‘मन्त्रालयले यस सन्दर्भमा दिगो समाधान र संरचनागत व्यवस्थापनका लागि लिनुपर्ने अग्रसरता समयमै लियोस्। मैले आफ्नो ठाउँबाट र पार्टीको तर्फबाट गर्नुपर्ने पहलकदमी र सहजीकरण गर्नेछु।’
४. किसानले पाउने व्यावसायिक कृषि कर्जा र भुक्तानीको समय सीमाका विषयमाः
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने व्यावसायिक कृषि कर्जालाई कसरी व्यवस्थित, सहज र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर संसदीय समितिको सभापति हुँदादेखि नै मैले उठाउँदै आएको छु। झण्झटिलो प्रक्रिया, अव्यावहारिक मापदण्ड र समयावधिले गर्दा वास्तविक कृषकहरूलाई गाह्रो परेको अवस्था छ। ऋणीले कर्जा पाँच वर्षमा थप २ वर्षको समयावधि थपेर तिरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले कतिपय बालीले कम्तीमा ५ वर्षमा मात्र उत्पादन दिन सुरु गर्ने हुनाले ५ वर्षमा नै सम्पूर्ण ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन। यस कारणले कृषिमा दिने कर्जा अनुदानको भुक्तानी गर्ने समय सीमाको बारेमा कार्यविधि संशोधन गरेर आवश्यकता अनुसार सहज बनाउनुपर्नेछ। यसको लागि मन्त्रालयको राष्ट्र बैंकसँगको समन्वय आवश्यक छ। अविलम्ब यसको पहल लिन आग्रह गरेका छौँ। मन्त्रीज्यूले सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
५. कृषि अनुदानको पारदर्शिताका विषयमाः
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कृषकलाई अनुदान दिने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा यस्तो अनुदान प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भएको छैन र कतिपय लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन। सरकारले दिने अनुदान पहुँचमा भएकाले मात्र प्रयोग गर्ने गरेको र व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको आम गुनासो छ। यस सन्दर्भमा मन्त्रीज्यूलाई ‘आजसम्म सरकारबाट कसले कति अनुदान लिए र के मा प्रयोग गरे भनेर कम्तीमा दश वर्षको (२०७०–२०८०) अनुदान लिनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्न’ आग्रह गरेको छु। साथै अनुदानलाई पारदर्शी र यथासक्य प्रतिफलमा आधारित बनाउन सकियो भने प्रभावकारिता बढी हुन्छ। अतः लक्षित वर्गको वित्तमा पहुँच (ब्अअभकक तय ँष्लबलअभ) र अनुदानमा पहुँच (ब्अअभकक तय क्गदकष्मथ) को अवस्था यकिन गरेर आवश्यक निर्णय लिने विषयमा केही सुझाव दिएका छौँ।
६. समन्वय र सहकार्यः
नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासको अवरोधहरू कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पनि छ भन्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन। अतः कृषि मन्त्रालयभित्रका संस्था र निकायबीचको समन्वयका साथै भूमि व्यवस्था, सिंचाइ, उद्योग लगायतका अन्य मन्त्रालय र तहगत सरकारबीचको समन्वयलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सके मात्र कृषि विकासले गति लिन सक्छ र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दोहोरोपन हट्न सक्छ। आजको दिनमा कृषि क्षेत्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा सबैभन्दा जानकार स्थानीय तह नै भएकाले स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सबलीकरण झन् महत्वपूर्ण छ। यसतर्फ मन्त्रीज्यूलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।
कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्रीज्यूले चाल्ने यस्ता सकारात्मक अभियानमा म र पार्टीको तर्फबाट सधैँ साथ रहनेछ।
