काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको असरको विषयमा नेपालले गम्भीरताका साथ आवाज उठाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा हालसम्म ती मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । केही दिनअघि अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप २९) को निर्णयमा पनि पर्वतीय मुद्दा समेटिन सकेन ।
पर्वतीय क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनबाट अत्यन्त प्रभावित हुने संवेदनशील क्षेत्रका रुपमा लिइन्छ । ती क्षेत्रका पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता र मानव जीवन जलवायु परिवर्तनका कारण ठूला चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ । तर कोपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।
कोप २९ लाई सम्बोधन गर्न नेपालको नेतृत्व गर्दै बाकु पुगेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाएको थियो । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण बढेको र यसले निम्त्याएको जोखिमका उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेर उनी स्वदेश फर्किए ।
यसैगरी, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलगायत अन्य उपस्थित प्रतिनिधिहरुले पनि पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको विषयलाई प्राथमिकताका साथ पैरवी गरेको थियो ।
कोपमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डल जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिता लगायतका विषयगत कार्यपत्र तयार गरी उपस्थित भएको थियो ।
त्यसो त गत वर्ष युएईको दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनको असरबाट हिमाललाई बचाउनुपर्ने भन्दै जोड्दार माग राखेको थियो । “म यहाँ ३० मिलियन नेपालीको सन्देश बोकेर आएको छु,” प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनको सुरुमै भनेको थियो, “तापक्रम वृद्धिले हिमालय क्षेत्रलाई आक्रान्त पारिरहेको छ, हाम्रो हिमाल बचाउने सन्देश पनि लिएर आएको हुँ ।”
सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा सम्पन्न १५औँ कोपमा भाग लिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि टोली सहभागी भएको थियो । त्यसबेलादेखि नै कोपमा नेपालले हिमालको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले पर्वतीय क्षेत्रहरुको पारिस्थितिकीय प्रणाली, जनजीवन र जैविक विविधतामा पारिरहेको नकारात्मक असरहरुका बारेमा नेपालले सन् २००९ देखि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा निरन्तर आवाज उठाएको छ ।
नेपालले १५ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा उठाएको पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा कोपजस्तो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा छुट्टै ‘एजेन्डा’को विषयवस्तु बन्न सकेको छैन । गत वर्षको २८औँ कोपमा पनि दस्तावेजीकरण मात्रै भएको पर्वतीय मुद्दा यस वर्ष बाकुमा सम्पन्न २९औँ कोपमा पनि दस्तावेजीकरण मात्रै गरिनुले कोपमा उपस्थित नेपाली प्रतिनिधिहरु नै असन्तुष्ट छन् । २९औँ कोपको निर्णयमा पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा दस्तावेजीकरणमा मात्रै राखिनुलाई आंशिक सफलता मात्रै मान्न मिल्ने प्रतिक्रिया दिन्छन्, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना ।
“पर्वतमा आधारित कार्य ‘ग्लोबल स्टेक’अन्तर्गत राखेर पेरिस सम्झौताको सफलता के कति भएका छन् रु भनेर ‘रिपोर्ट’ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुलाई चाहिँ सकारात्मक निर्णयका रुपमा लिन सकिन्छ । दस्तावेजीकरण हुनु नै आगामी कोपमा पर्वतका मुद्दालाई निर्णयमा राख्ने बाटो खुलेको हो,” उनले भने, “तसर्थ हामी असफल भयौँ भन्न पनि मिल्दैन । पर्वतको ‘एजेन्डा’लाई लिएर हेर्दा कोपको नतिजामा आंशिक सफलता मिलेको मान्न सकिन्छ ।”
उनले पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान हुन नसक्दा कोपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा अझै पर्वतीय क्षेत्रका जलवायु सङ्कटका विषयले प्राथमिकता पाउन नसकेको स्पष्ट पारे । “जलवायु र पर्वतीय विषयमा वैज्ञानिक अनुसन्धानहरु सहितको ‘जर्नल आर्टिकल’ कम भएका छन् । पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पारेको असरको वैज्ञानिक प्रमाणहरु दिन आवश्यक छ,” उनले भने, “धनी र विकसित मुलुकहरुमा पर्वतीय क्षेत्रहरु कम भएकाले पनि उनीहरुले यस मुद्दालाई कोपको निर्णयमा पार्न आनाकानी गरिरहेका हुन् ।”
उनले नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै निरन्त रुपमा पैरवी गर्दै आइरहेकाले विश्वका अन्य पर्वतीय मुलुकहरुसँग मिलेर आगामी कोपको निर्णयमा पर्वतीय मुद्दा समावेश गराउने गरी तयारी अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।
नेपाल, कीर्गिस्तान, भूटान, चिली, इटली, माउन्टेन्ट पाटनरशिपलगायतले पनि पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु सङ्कटका विषयवस्तुमा पैरवी भइरहेको प्रमुख ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
एलडिसीबाट बाहिरिए पनि जलवायु सुविधाका लागि पहल हुने
नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकहरुको समूह (एलडिसी) को श्रेणीबाट बाहिरिने लक्ष्य राखेको छ । एलडिसीबाट बाहिरिने प्रक्रिया विकासशील राष्ट्रहरूको सूचीमा उक्लिन नेपालको प्रगतिलाई सङ्केत गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एलडिसीको वर्गीकरण निर्धारण गर्न आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय सूचकको मापदण्डमा हासिल गरेको प्रगतिपछि नेपाल एलडिसीको श्रेणीबाट बाहिरिने छ ।
नेपालका लागि यो चरणले विदेशी सहायता, व्यापार लाभ र विशेष अवसरमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । तर एलडिसीको चरणबाट बाहिरिए पनि पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुको सङ्कट बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख डा ढुङ्गाना सधैँ जलवायु सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा निरन्तर पैरवी गरिने बताउँछन् ।
“एलडिसीमा नरहे पनि हिमालय देशहरुलाई जलवायु सङ्कटको हिसाबले माथि नै राखेर जलवायु सुविधाहरु कायम राख्नुपर्छ भनेर पैरवी गरिरहेका छौँ,” उनले भने ।
धनी मुलुकको दबाब
धनी र विकसित मुलुकहरुको दबाब र प्रभावमा नै प्रायः कोपका निर्णयहरु आउने र पर्वतीय मुद्दाहरु कोपको निर्णय राख्न आनाकानी गर्दा कोपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको प्राथमिकतामा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पारेको सङ्कटको विषयबस्तु प्राथमिकतामा नराखिने जलवायु व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उपे्रती बताउँछन् ।
“पर्वतीय क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या कम भएकाले पनि यी क्षेत्रको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर हुन्छ, साना अर्थतन्त्र भएका हुँदा उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव पनि सीमित रहेकाले कम प्राथमिकतामा पर्छ,” उनले भने, “पर्वतीय क्षेत्रहरूका जलवायु प्रभावसम्बन्धी राम्रोसँग अनुसन्धान नहुँदा स्पष्ट तथ्याङ्क र प्रमाण छैन । तसर्थ यी क्षेत्रका मुद्दाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ध्यान कम पाउँछन् ।”
जलवायु व्यवस्थापनविद् डा उपे्रतीका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असरले पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली, जीविकोपार्जन, कृषि प्रणाली, जैविक विविधता, भौतिक पूर्र्वाधार, पर्वतीय क्षेत्रको संस्कृतिमा पुर्याएको क्षति अन्तर्राष्ट्रियस्तरले चिन्दैचिन्दैन । “अब पर्वतीय तथा पहाडी क्षेत्रमा जलवायु लगानी बढाउनुपर्छ,” उनले भने ।
जटिल समस्या र बढी लागत
पृथ्वीमा बढ्दो तापमानका कारण पर्वतीय क्षेत्रका जलवायुजन्य सङ्कटका कारण हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट, हिउँपहिरो पानीको स्रोत सुक्ने, भू–क्षय, र जैविक विविधता विनाश हुने लगायतका समस्या उत्पन्न भइरहेको जलवायुविद् मञ्जित ढकाल बताउँछन् ।
“जलवायुजन्य यस्ता जटिल समस्याहरू समाधान गर्न जलवायुका ठूला योजना चाहिन्छन् । सँगसँगै धेरै लागत आवश्यक पर्छ,” उनले भने, “जुन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले चुनौतीपूर्ण रुपमा हेर्छ, तर हामी थाक्नु हुँदैन । निरन्तर दबाब दिइरहनुपर्छ ।”
सामूहिक आन्दोलनको कमी
जलवायु युवा अभियन्ता वर्षा लेखीले जलवायुजन्य सङ्कटबाट पर्वत बचाउनका लाागि पर्वतीय समुदायहरूबाट आफ्नो मुद्दामा विश्वव्यापी रूपमा एकीकृत आवाज उठाउन नसकेकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पर्वतका मुद्दाले कम प्राथमिकता पाएको बताए ।
“आगामी कोपहरुमा जानुअघि नै पर्वतीय समुदायहरूबीच एकता कायम गरी पर्वतका एजेन्डामा एकीकृत आवाज उठाउन पहल गर्नुपर्छ, यसको नेतृत्व बरु नेपालले पनि गर्न सक्छ,” उनले भने, “पर्वतीय क्षेत्रको विशिष्ट प्रभावलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय पहल र नीति बनाउन आवश्यक छ ।”
अपर्याप्त तयारी
जलवायुविद् डा पपुलर जेन्टल भुसालले भने नेपाललगायत पर्वतीय मुलुकहरुको तयारी पर्याप्त नहुँदा कोप–२९ मा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा कोपको निर्णय फलदायी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
“पर्वतको मुद्दामा निरन्तरण संवाद गर्नुपथ्र्यो, अनि पर्वतीय मुलुकहरुबीच कसरी साझा आवाज बनाउने भनेर पनि आवश्यक छलफल गर्नुपथ्र्यो,” उनले भने, “पर्वतको मुद्दामा हामी कोसँग मिलेर काम गर्ने भन्ने राम्रो तयारी नहुँदा कोप–२९ मा पर्वतको एजेन्डामा कुनै उपलब्धि नै भएन । कोप अगाडि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संवाद हुनुपर्छ ।” रासस
