काठमाडौं, १५ जेठ । स्थानीय बिकास मन्त्रालयले गरिरहेको स्थानीय स्तरको बिकास कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै हुनेछ । सडक निर्माणका बजेटहरूको प्रयोग स्थानीय तहले नै गर्न पाउनेछन् ।
वन र वनस्पति सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुनेछन् । पशुबिकास सम्बन्धी सबैजसो कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाटै कार्यन्वयन हुनेछन् ।केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार एक अर्काका परिपूरक भएर काम गर्नेछन् ।
स्थानीय तहको सवालमा गाउँपालिकाले अधिकतम १० देखि ३९ करोड, नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि १ अर्व २३ करोडसम्म अनुदान दिइनेछ ।
स्थानीय तहलार्इ बित्तीय अधिकारसहितको पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छ । संघीयता अनुकुल हुने गरी संबैधानिक निकायको स्तरोन्नती हुने गरी बजेट छुट्याइएको छ ।
जिल्ला अस्पतालको खर्च यथावत राखि उनीहरूको सञ्चालन परिचालन स्थानीय स्तरबाटै हुनेछ । माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकहरूको तलव लगायत बिद्यालयको स्तरोन्नति र सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलार्इ नै हुनेछ ।
