काठमाडौं, १ असार । तराईका केही जिल्लामा निर्वाचन सार्ने सरकारको प्रस्ताव निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ ।
राजपा समर्थित सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधवार बिहान निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाई चुनाव सार्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
राजपालाई चुनावी विशेषाधिकार दिन चार पटकसम्म चुनाव सार्ने सरकारको निर्णयलाई स्वीकार्दै आएको निर्वाचन आयोगले अव केही जिल्लामा चुनाव सारे ‘इलेक्ट्रोरल डिजाष्टर’ हुने चेतावनी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा केन्द्रित रहेर सत्ताधारी दलका नेताहरु तथा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज विहान भइरहेको छलफलमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको निकासस्वरुप दोस्रो चरणको निर्वाचनका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गर्न भइरहेका प्रयास र निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
सो छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र अरू आयुक्तहरु सहभागी थिए । ।
छलफलमा दलका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, नेताहरु कृष्ण सिटौला र विमलेन्द्र निधि तथा गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासमेत सहभागी थिए ।
