काठमाडौं, २ असार । प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल कार्यक्रमको आयोजना सम्पन्न भएको छ ।
महिला, बालबालिका जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समिति व्यवस्थापिका संसद समितिलगायतका सरोकारवाला संस्थाहरुको सहकार्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । शुक्रवार सो विधेयक संसदमा दर्ता हुनु अगाडि सांसद र सञ्चारकर्मी, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधीबीच छलफलको आयोजना गरिएको थियो ।
समितिका सभापति रञ्जु झाको अध्यक्षतामा आयोजिन कार्यक्रममा डा.दीपेन्द्ररमण सिंहले नेपालको संविधानको धारा ३८(२)ले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा ४७ ले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण पनि स्वास्थ्य ऐन बनाई संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक छ, प्रस्तुत विधयेकबारे छलफलका लागि आयोजित अन्तरक्रिया सान्दर्भीक छ, भन्नुभयो ।
परिवार स्वास्थ्य महाशाखा स्वास्थ्य सेवा विभाग प्रमुख डा. नरेशप्रताप केसीले प्रजनन स्वास्थ्यबारे विधेयकमा समेटिएका विविध पक्षको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी जानकारी गराउनुभयो ।
डा.केसीले प्रजनन् स्वास्थ्य ऐन,२०७४ प्रस्तावित नाम रहेको उक्त विधेयकमा प्रजनन् अवस्था, सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु स्याहार सम्वन्धी व्यवस्था,प्रसुती सेवा व्यवस्था, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलगायत प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धीत सम्पूर्ण विषयका बारेमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले विधेयकमा मातृ–शिशुको स्याहारका लागि प्रसुती विदाको दफा न. (१)मा सरकारी, वा निजी सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलाले सुत्केरी हुनु अघि र पछि कम्तिमा ९८ दिनसम्मको तलवसहतिको प्रसुती विदाको व्यवस्था हुुनुपर्ने, बालबच्चा दुई वर्ष नपुञ्जेल कार्यालय समयमा दुध खुवाउनका लागि दैनिक एक घण्टाको समयको व्यवस्था हुनुपर्ने र पुरूष कर्मचारीको हकमा पारिश्रमिकसहितको १५ दिनको सुत्केरी विदा पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएकोलगायत सुरक्षित मातृत्व र शिशुप्रति असर पर्ने काम गरे, गराएमा दण्ड सजायको व्यवस्था समेत परिच्छेद ६मा उल्लेख रहेको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा समितिका सभापति रञ्जु झा, कानुन मन्त्रालयका सह–सचिव रमेश ढकाल, महिला कानुन विकास मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना, सांसदहरू भिष्म अधिकारी, दीना उपाध्याय, राजेन्द्र पाण्डे, सञ्चारकर्मी जया लुंईटेल, शुभ कायस्थले मन्तव्य र सुझाव दिनुभएको थियो ।
