संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियासँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
६ वटा प्रदेशमा स्थानीयको निर्वाचन भइसकेको छ । अब त्यहाँका जनप्रतिनिधीले कसरी काम गर्छन ?
जनप्रतिनिधीले काम गर्नका लागि अहिलेको पहिलो आवश्यकता स्थानीय तह ऐन हो । यो ऐन व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन अवस्थामा छ । तर स्थानीय तह संचालनका लागि आवश्यक पर्ने केन्द्रिय तहबाट सविधानले व्यवस्था गरेका कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले कार्यकारी आदेश दिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तह आफैले पनि ऐन, कानुन बनाएर काम गर्न सक्छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानुनका ढाँचाहरु चाँही हामीले तयार गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म करिब १ दर्जन ऐन, निमय, निर्देशिका, कार्यविधी तयार गरेर उपलब्ध गराइसकेका छौँ ।
के कसरी स्थानीय तहका कानुनी ढाँचाहरु बनिरहेका छन् ?
आगामी आर्थिक वर्षदेखि काम सुरु गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षदेखि अन्य आधा दर्जन जति आवश्यक कानुनी ढाँचाहरु तयार गरिरहेका छौँ । व्यवस्थापिका संसदबाट बन्नुपर्ने वा संसदबाट बन्ने कानुनहरु त्यहाँ पेश भइसकेका छन् । मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने ढाँचाहरु सरकारको निर्णय बमोजिम मन्त्रालयले समन्वय गरेर बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालयले, योजनासँग सम्बन्धित विषयहरु राष्टिय योजना आयोगसँगको समन्वयमा, कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयहरु सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर, विद्यालय व्यवस्थपानको लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कार्यविधि बनाइरहेका छौँ ।
जनप्रतिनिधीले त तलब नै नपाइनेभयो भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तलब वा सेवा सुविधाहरु कहिले तोकिन्छ ?
स्थानीय जनप्रतिनिधी भनेको तलब खाने व्यक्ति होइनन् । तर स्थानीय स्तरमा नै कानुन बनाएर सेवा सुविधा तोक्न सकिने छ ।
यससम्बन्धमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउनुपर्दैन ?
संविधानले नै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधीको सुविधाका बारेमा लेखेको छ । संविधानमा प्रदेश कानुन अनुसार सेवा सुविधा हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ । अहिले प्रदेश कानुन बनिसकेको छैन र बनिहाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन । प्रदेशको चुनाव भइसकेपछि मात्रै प्रदेश कानुन बन्छ । उक्त कानुन नबन्दासम्मका लागि केन्द्रले मापदण्ड बनाएर दिन चाँही सक्छ । तर आर्थिक विषयवस्तु भएकाले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेतको सहभागितामा सहजिकरण गर्न सक्छ । सोही व्यवस्था बमोजिम हामीले स्थानीय तहले गर्न सक्ने आम्दानी र खर्च को मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधी अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौँ ।
उक्त कार्यविधीमा केही समस्या छ ?
त्यस्तो खास समस्या छैन । स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार महिनाभित्रमा बजेट तयार गर्नेछन् । स्थानीय तहका कर, दस्तुर, सेवा, शुल्क लगायत आन्तरिक आम्दानीको खाकाको स्वरुप पनि तयार गरेका छौँ । आम्दानीको परिधी र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर सेवा सुविधाका विषयमा निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न भने सकिने छ । तर स्थानीय तहका सम्पूर्ण सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था चाँही पछि बन्ने संविधान अनुसारको कानुनले निर्धारण गर्ने छ । तर अहिलेका लागि सेवा सुविधा ठुलो समस्याका रुपमा लिनु हुँदैन ।
तर जनप्रतिनिधीले त सेवा सुविधाका विषयमा अन्यौल भयो भनेर गुनासो गरेका छन् नि ?
आफुले पाउने सेवा सुविधालाई मात्रै समस्या ठान्ने हो भने त जनप्रतिनिधीहरुमाथि प्रश्न पनि त उठ्ला नि । जनप्रतिनिधीहरुले के बुझ्नु जारुरी छ भने उनीहरुले कहिल्यै पनि तलब पाउँदैनन् । किनकी उनीहरु कर्मचारी होइनन् । तर कुनै निकाय वा कार्यलयमा खटिएर काम गरेपछि सेवा सुविधा त पाउनुपर्छ । त्यो पाउँछन् ।
काठमाण्डौँ महानगरपालिकाका मेयरले केके सेवा सुविधा पाउँछन त ?
के कति सुविधा पाउने भन्ने निश्चित हुँदैन । तर सबै स्थानीय तहको हकमा आम्दानीको निश्चित हिस्सा प्रशासनिक खर्च छुट्टयाएर खर्च गर्न पाउँछन् । मासिक सुविधा कति लिन्ने भन्ने सम्मको निर्णय गर्न पाउँछन् । पछि कानुन बमोजिम हुने गरी अहिले अन्तरिम व्यवस्थाका लागि मार्ग खुला छ ।
निर्वाचित प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्म क–कसले सेवा सुविधा पाउँछन् ?
हामीले बनाउन खोजेको स्वरुप अनुसार तीनवटै पदका व्यक्तिहरुले सम्पूर्ण समय स्थानीय तहकै कामका लागि खर्चिनुपर्छ । वडालाई धेरै अधिकार दिइएको छ । त्यसैले सबै निर्वाचित प्रतिनिधीले हरेक दिन कार्यालय गएर काम गर्नुपर्ने छ । त्यसैले सुविधा तोक्दा सबैलाई तोक्नुपर्छ । तर के कति सुविधा पाउने पाउने भन्ने विषय अहिले टुंगो लागेको छैन । सेवा सुविधा धेरै आशा चाँही नगरे हुन्छ । सेवा सुविधा भनेको जनतालाई दिने हो । त्यस विषयमा जनप्रतिनिधी चिन्तित हुनुपर्छ ।
कतिपय तहमा त आफुखुशी सेवा सुविधा पनि तोकिसकिएको छ नि ?
त्यसरी सेवा सुविधा तोक्न हतार गर्नु हुँदैनथ्यो । त्यसरी धमाधम गरेको निर्णयले उहाँहरुलाई नै असर गर्छ । जनताप्रति उत्तरदायि हुनुपर्ने व्यक्ति स्वार्थपूर्तिमा हतार ग¥यो भने त्यसको नतिजा राम्रो हुँदैन ।
