यतिखेर संविधान संशोधनको विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । सत्तारुढ दल संविधान संशोधन गरेर मधेशी दललाई खुशी बनाउनुपर्छ भन्नेमा छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संविधान संशोधनप्रति विमति राख्दै आएको छ । यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले नेकपा एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेलसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । महासचिव पोखरेलले धमलासँगको कुराकानीका क्रममा व्यक्त गर्नुभएको विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेकपा एमाले संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिएको छैन । संविधान संशोधनीय दस्ताबेज हो । तर संशोधनको विषयको आवश्यकता र औचित्यमाथि हाम्रो असहमति हो । अहिले जे संशोधन गर्न लागिएको छ, त्यो राष्ट्रहित विपरित छैन ।
संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा हाम्रो सहमति छैन । भाषाको विषयमा संविधानले सुनिश्चित गरेको कुरा नेपाली भाषा सम्पर्क भाषाको रुपमा देशभरी बोलिने र बुझिने भाषा हो । नेपाली भाषा राष्ट्रिय भाषाको रुपमा रहेको छ । त्यो बाहेक प्रदेशमा बोलिने अरु २ वटा भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग गर्न पाइने कुरा संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपाली जनताले बोल्ने मैथिली, भोजपुरी, थारु वा अन्य सबै नेपाली जनताले बोल्ने मातृभाषामाध्ये कुनै दुईवटा भाषाले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग हुन पाउँछन् । यो व्यवस्था हुँदाहुँदै भाषाको विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । हामी शेरवहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललाई सोध्न चाहन्छौँ, भाषाको विषयमा के संशोधन गर्नुप¥यो ?
भाषा सम्बन्धमा संशोधन गर्ने विषयभित्र निहित स्वार्थ के लाग्छ भने नेपालमा बोलिने सबै भाषा संविधानको अनुसुचिमा राख्न खोजिएको छ । नेपालमा त एक सयभन्दा बढि भाषाभाषी बोलिन्छन् । ति सबैलाई अनुसुचिमा राखेर संविधानको अङ्ग बनाउने धन्दामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी लागेको छ । पछि कुनै दिन कुनै सरकारबाट त्यो अनुसुचिमा राखिएका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा हो भनेर निर्णय गर्ने षडयन्त्र देखिएको छ । त्यसैले हामी सहमत हुन नसकेका हाँै ।
दोस्रो कुरा नागरिकता हो । संसारभरी नागरिकताका सम्बन्धमा उदार भएका देशहरुमध्ये नेपाल पनि एउटा हो । दक्षिण एसियामा त नेपाल नागरिकतामा सबैभन्दा बढि उदार बनेको छ । भुटानमा नेपलाबाट विहे गरेर गएका चेलीहरुले छोराछोरी जन्माएर उनीहरुले नागरिकता पाएपछि मात्रै आफुले नागरिकता पाउँछन् । माल्दिभ्समा १२ वर्ष बसेर मुस्लिम धर्म अपनाएपछि नागरिकता पाइन्छ । पाकिस्तानमा ५ वर्ष बसेपछि नागरिकता दिइन्छ । भारतमा नागरिकता पाउन ७ वर्ष बस्नुपर्छ । तर नेपालमा २४ घण्टाभित्र नागरिकता दिइन्छ ।
नागरिकता पाएपछि अरु सुविधाहरु पनि पाइन्छ । जनप्रतिनिधी वा नेता, सासंद, मन्त्री जे बनेपनि पाइन्छ । अब के चाहियो रे भने, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधिश, सुरक्षा अङ्गको प्रमुख, प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन पाउनुपर्ने भन्ने आग्रहबाट नागरिकता संशोधन गर्न खोजिएको छ । यो कुनैपनि हालतमा मान्य छैन । यदी यो माग गरिएको होइन भने अरु के आवश्यक छ त नागरिकताको विषयमा ? स्प्ष्ट पार्नुपर्छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि संविधान संशोधनका लागि एमालले सहमति जनाउने भन्ने कुरा गरिएको छ । एमालेले संशोधनमा सहमति जनाउने भनेको होइन । चुनावपछि छलफल मात्रै गरौँ भनेर स्पष्ट समझदारी गरेको थियो । तर अहिले कांग्रेस र माओवादीले उक्त समझादारीलाई भत्काएर कहाँ–कहाँ बोलकबोल गरिएको छ, कति बाचा बन्धन गरिएको छ, त्यसको आधारमा स्वार्थ पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्न खोजेका छन् ।
संविधान संशोधन अहिलेको राष्ट्रिय एजेण्डा बनेको छ । तर आवश्यकता र औचित्य बिनाको एजेण्डालाई एमालेले बोक्न सक्दैन । त्यसैले संशोधन गर्ने भनिएका विषयमा स्पष्ट नभैकन पारित गर्न दिने पक्षमा जान सक्दैनौँ । मधेशी दल वा राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरुसँग दुई पक्षिय छलफल गर्न तयार छौँ । तर संशोधन गर्ने भनिएका विषय गम्भीर छन्, यो कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।
राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच पुग्ने र राष्ट्र हित विपरित हुने कुरामा हामी सधैँ विपक्षमा रहन्छाँै । संसदबाट पारित हुन दिदैनाँै । सरकारले दुई तिहाई पु¥याएर प्रस्ताव पास गर्छु भनेको छ । सक्छ भने गरोस् । तर प्रस्ताव पारितका लागि ककसलाई किन्नुपर्ने हो, कतिलाई केके लाभ दिनुपर्ने हो सबै पूरा गरेर पारित गराए भइहाल्यो नि । शेरबहादुर देउवा त खरिदविक्रीमा अनुभवी पनि हुनुहुन्छ । इतिहासमा पनि देउवाले संसदीय अभ्यासमा अनेक काम गर्नुभएको छ । उहाँ खरिदविक्रीमा पोख्त हुनुहुन्छ ।
अहिले नेकपा एमाले मधेशीको अधिकारको विरुद्धमा छ भन्ने भ्रम फैलाउन खोजिएको छ । हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताको पक्षमा छौँ ।
