Logo

जनताको असन्तुष्टीलाई थाँती राखेर जनविद्रोहको वातावरण सृजना गर्नुहुँदैन : बालकृष्ण खाँड



राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सहभागि नगराई प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सम्भव छ ?
देशकै ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहमा चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । चुनाव भएका ठाउँमा जनताले उत्साहजनक रुपमा चुनावमा सहभागिता जनाएका छन् । २ नम्बर प्रदेशमा पनि राजनीतिक दल, कार्यकता र मतदाता सबै चुनावको पर्खाइमा छन् । सबैको माग पनि चुनाव हुनुपर्छ भन्ने नै छ । त्यसैले घोषित मितिमा चुनाव हुन्छ ।

राजपालाई चुनावमा सहभागि गराउनका लागि संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । संविधान संशोधन भएन, अब राजपालाई कसरी चुनावमा ल्याउनुहुन्छ ?
देशलाई शान्ती र विकासको बाटोमा लैजानका लागि चुनाव अपरिहार्य छ । यसबिचमा तराई–मधेशका जनताको माग संवोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन जरुरी छ । संशोधनका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ ।

तपाईहरुको प्रयासको परिणाम त देखिएको छैन नि ?
संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुई तिहाई बहुमत चाहिने भएकाले परिणाम नदेखिएको हो । किनकी संविधान संशोधन हुनका लागि त हामीले पहल गरेर वा भनेर मात्रै हुने होइन । तर हाम्रो तर्फबाट सम्भव भएसम्म प्रयास गरेका छौँ ।

असार मसान्तसम्म संविधान संशोधन छौँ भन्नुभएको थियो, तर सक्नुभएन । किन ?
सबै दलबिचमा संविधान संशोधन गर्ने विषयमा एकमत छैन । जसका कारण व्यवस्थापिका संसदमा दुई तिहाई बहुमत पुग्न सकेको छैन । बहुमत नभएसम्म त संविधान संशोधन हुनै सक्दैन । तर सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ ।

अब सरकारको कार्यसुचि के हुन्छ ? संविधान संशोधन, मन्त्रीमण्डल विस्तार वा अरु के ?
संविधान संशोधन मुलुककै राष्ट्रिय आवश्यकता हो । जनताको असन्तुष्टीलाई थाँती राखेर जनविद्रोहको वातावरण सृजना गर्नुहुँदैन । मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि हिमाल, पहाड र तराईका जनताको भावनालाई संविधानले समेट्नु जरुरी छ । त्यसैले सरकारले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । तर अब अन्य कार्यसुचिलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन गर्नका लागि सरकारले के तयारी गरेको छ ?
निर्वाचन गराउने काम निर्वाचन आयोगको हो । आयोगसँग कम्प्युटर छ, ल्यापटप छ, जनशक्ति पनि छ । पहिला करिब ४ हजार गाविसमा पुगेर चु्नाव गराएको निर्वाचन आयोगले अहिले सात सय ४४ स्थानीय तहमा चुनाव सजिलै गराउन सकेको छ । अब बाँकी चुनाव पनि गराउन सक्छ । यसका लागि हामीले आग्रह गरेको हो । हामीले निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्न त पाइयो नि ।

 



प्रतिक्रिया दिनुहोस्